सहकारी अभियान कसैले चाहँदैमा ढल्दैन

हिजो आज रेडियो सुन्दा, टेलिभिजन हेर्दा वा पत्रपत्रिका पढ्दा सहकारीका खवरहरु प्रसस्त पाइन्छन् । अस्ति भरखरै हिमाल पत्रिकाले जनता रुवाउने सहकारी भनेर कभर पेजमा नै फोटो राखेर प्रकाशित गर्यो ।  कैयन पत्रिकाहरुका हेडलाइनहरुमा सहकारी बिग्रेका कथाहरु छापिएको देखिन्छ । यी समाचारहरुले सामान्य मानिसको मनमा सहकारी भनेको अरुको बचत लिएर फिर्ता नगर्ने ठगीको व्यवसाय पो हो कि भन्ने लागेको हुनसक्छ । हुन पनि यस अगाडिका केहि महिना भित्रै एक पछि अर्को गर्दै सहकारी संस्थाहरु सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेर समस्याग्रस्त सहकारी बनेकाको लिष्ट लामै हुन लागेको छ । कैयन सदस्यले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेका छन् भने कतिपयले संस्थाका कार्यालयहरु घेराउ गरेको पनि देखिन आएकोछ । यस बखत  कतिपय सहकारीकर्मीहरुले सहकारी अभियान नै समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरेको पाइन्छ । कतिपयले  आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेको पनि देखिन्छ । 

के आजको सहकारी अभियानको अवस्था यस्तै हो त ? यी संकटमा परेका सहकारी संस्थाहरु कस्तो अवस्थामा सञ्चालन भएका यिए र यिनीहरुको स्थापनाको उद्देश्य के थियो ? कस्तो व्यवसाय गरे ? के सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको आधारमा सदस्य केन्द्रित व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए ? सदस्यहरुको बचत संकलन गरेर कुन व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए र त्यसबाट आर्थिक लाभ सदस्यहरुलाई भएको थियो वा मुट्ठिभर सञ्चालकहरुलाई ? यी कुराहरुको विश्लेषण गरेर समाचारहरु सम्प्रेषण गरिएको भए सायद सहकारी अभियानलाई फाइदा पनि पुग्ने थियो ।  तर सहकारी नीति नियम र सिद्धान्तको विपरित गरिब सदस्यहरुले खाइ नखाई जम्मा गरेको बचत सञ्चालकहरुको नीजि व्यवसायमा लगानी गरेर व्यक्तिगत नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित सहकारीहरु र गरिब र पिछडिएको बर्गको उत्थानको लागि दूरदराज सम्म पुगेर सेवा प्रदान गरिरहेका समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरु समेतलाई एकै डालोमा राखेर विश्लेषण र व्यवहार गर्नु सहकारी अभियानप्रति अन्याय हुनजानेछ ।

२०४८ सालको सहकारी ऐनले राष्ट्र बैंकबाट स्विकृति लिएर सहकारीलाई बैंकिङ्ग कारोवार गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । केहि संस्थाहरुले स्विकृति लिएर कारोबार पनि गरे तर केहि संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको स्विकृति विना नै बंैक सरह कारोबार गर्नथाले । सदस्यता प्रदान नगरी सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्न थालियो । कारोबार गर्ने सदस्यहरु तीन किसिमका हुन्थे । साधारण सभामा आउन पाउने औँलामा गन्न सकिने सहस्यहरु, एक सय शेयर खरिद गरेका देखावटी सदस्यहरु र बचतकर्ता गैर सदस्यहरु दोश्रो दर्जाका सदस्यरुलाई संस्थाको विषयमा केहि थाहा हुँदैनथ्यो । बचत कर्ताहरुले त को सञ्चालक हो, व्यवस्थापक कुन हो र कार्यालय कहाँ छ भन्ने बारेमा केहि जानकारी नभई  केवल बजार प्रतिनिधि एकजना चिनेको भरमा बचत दिएर पठाउँथे । सदस्यहरुलाई वा बचत कर्तालाई संस्थाको नाफा कति भयो र कसरी विचरण भयो भनेर कुनै जानकारी हुँदैनथ्यो । 

हामी जो सहकारीका मूल्य मान्यतामा बसेर संस्था सञ्चालन गर्नेहरुले त्यस बखत सहकारी अभियानका अगुवाहरु र नियामक निकाय समेतलाई यस्ता सहकारीहरुलाई या त सहकारी नियम कानून अनुसार चल्न लगाउनु पर्यो या त यिनीहरुलाई कम्पनिमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न लगाउनु पर्यो भनेर बारम्बार अनुरोध गर्यौँ । हामीले भनेका कुराहरुको कुनै सुनुवाई भएन बरु उहाँहरु समेत पाँचतारे होटलमा आयोजित एक नम्बरी सदस्यहरु उपस्थित भएका साधारणसभाहरुमा उपस्थित भएर त्यसलाई वैधता दिन पछि पर्नु भएन । यसबाट उनीहरु उत्साहित मात्र बनेन् यसै प्रकृतिका अन्य सहकारी संस्थाहरु खोल्न समेत प्रोत्साहन मिल्यो । यहि असावधानीका कारण  सहकारीमा विकृति र विसंगति भित्रिएको हो । 

यी सहकारीहरु असफल हुनाका कारणहरुमा उनीहरुका सञ्चालकहरुले व्यक्तिगत नाफा आर्जन गर्नकोलागि सदस्यको बचत अन्य व्यवसायमा लगाउनु, सञ्चालकहरुले साधन र श्रोतको दुरुपयोग गर्नु, सहकारीका मूल्यहरुको अवमूल्यन गर्नु र सदस्यहरु प्रति जवावदेहि नहुनु आदि हुन् । सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्त रेलको लिग जस्तै हुन् । जसरी रेलले लिग छोडे पछि दुर्घटना अवश्यंभावी छ त्यसैगरी सहकारीले सिद्धान्त छोडेपछि सहकारी संस्थाहरु ढल्ने स्वाभाविकै हुन्छ । यस प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरु अझै बाँकि छन् भने पनि ढल्दछन् र कसैले यहि तरिकाले सञ्चालन गर्ने दुस्साहस गर्दछ भने पनि अवश्य ढल्नेछन् । यसले सहकारी अभियानलाई कुनै असर पर्देन । 

सहकारी अभियानलाई सहि दिशातर्फ अगाडि बढाउनुको बदला आज निजीक्षेत्रको दवावमा सहकारी संस्थमा एक व्यक्तिले २५ लाख भन्दा बढि बचत गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु, आफ्नो व्यवसायमा आफैँले मूल्य तोक्न पाउने अधिकार विपरित सन्दर्भ ब्याजदर तोकेर समस्या सृजना गर्नु सरकारको अदूरदर्शी र पक्षपाती व्यवहार हो । यो सहकारी अभियानलाई तगारो हाल्ने प्रयत्न हो । तर सहकारी समुदायमा आधारित र स्वनियमनमा सञ्चालन हुने भएको हुनाले यो कसैले तगारो हाल्दैमा रोकिदैन र रोकिनु हुँदैन । सहकारी अभियानमा नेतृत्व लिनेहरुले सरकारलाई यति कुरा समेत बुझाउन नसक्नु पनि दुर्भाग्य हो ।  सरकारले सहकारीबाट नेपालको गरिबी निवारणमा भएको योयदानको लेखा जोखा गरोस्, प्रोत्साहित गरोस, वैज्ञानिक अनुगमन प्रणली लागु गरोस्, दण्ड र पुरस्कारको प्रणली अपनाओस् तर सहकारीको बाटोमा तगारो नतेर्स्याओस् । यो हामी सबैको माग हो ।

नेपालमा २९ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु छन् । सहकारीले देशको अर्थतन्त्रको ५% र वित्तीय क्षेत्रको २०% भन्दा बढि हिस्सा ओगटेको छ र ८० लाखको हाराहारीमा सहकारीका सदस्यहरु छन् । यत्रो विशाल अभियानमा ५०–६० वटा सहकारी मूल्य विपरित कामगर्ने संस्थाहरु धरापमा परे भन्दैमा सहकारी अभियाननै विग्रियो भन्न सकिन्छ र ? विश्वमा  १८० वर्ष देखि  र नेपालमा सात दशकदेखि यिनै मूल्यमा चलेको सहकारीलाई झिना मसिना घटनाले खास फरक पर्देन र हामीले सहकारीदेखि डराउनु पर्ने अवस्था पनि छैन । 

तर हामी सबैले यी घटनाहरुबाट पाठ सिक्दै सहकारी संस्थाहरुलाई बढि मजबुत, सदस्य मैत्री र प्रविधियुक्त बनाएर आफ्नो पहिचान कायम गर्नुपर्छ र हाम्रो संविधानले अपेक्षा गरेअनुसार देशको अर्थतन्त्र उठाउदै गरिबी मुक्त समाजको सृजना गर्नसक्नु आजको आवश्यकता हो ।

सहकारी अभियन्ता यज्ञराज ढुंगेलले फेसबुकमार्फत सम्प्रेषण गर्नुभएको विचार ।