रञ्जनमणि पौड्याल
काठमाडौं ।सहकारी अभियन्ता एवम् सरोकारवालाहरुले सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था गरिएको स्थिरीकरण कोष वित्तीय सहकारीहरुको लागि भएको दाबी गर्दै यसको सञ्चालनमा अब कुनै किसिमको समस्या नभएको बताउनुभएको छ । उहाँहरुले सहकारी ऐन, नियमावली र स्थिरीकरण कोष सञ्चालन कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेखित विषयमा कुनै प्रकारको दुबिधा र आशंका नभएको धारणा राख्नुभयो । साकोस आवाजसँग कुरा गर्दै उहाँहरुले नेफ्स्कूनमा रहने कानूनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै कोष अन्यत्र कही दर्ता गर्नु नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“सहकारी ऐन र नियमावली पढ्ने जोसुकैले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो,” सहकारीविज्ञ ऋषिराज घिमिरेले भन्नुभयो,“ यस्तो विषयमा कुनै आशंका छ भने त्यो तर्क होइन कुतर्क हो ।” उहाँले ऐन बुझेको कसैले पनि यसमा प्रश्न नउठाउने बताउनुभयो । “नेपालका स्थिरीकरण कोषको आवश्यकता र औचित्यको बहस बचत तथा ऋण सहकारी अभियानले शुरु गरेको हो,” राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवम् सहकारी विज्ञ डि बी बस्नेतले भन्नुभयो,“ नेफ्स्कूनको पहलकद्मीमा वित्तीय सहकारी अभियानको लागि ऐनमा कोषको विषय समावेश भएको जगजाहेर छ ।” अन्य विषयगत सहकारीहरुले आवश्यकता महसुस गरेमा छुट्टै स्थापना गर्न सक्ने बताउँदै खासमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई लक्षित गरी कोषको प्रावधान ऐनमा समेटिएको उहाँको स्पष्टोक्ति छ ।
एक पूर्व सहकारी सचिवको पनि धारणा यस्तै छ । “ऐनमा केही अस्पष्टता छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।” नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. नेफ्स्कूनका अध्यक्ष एवम् स्थिरीकरण कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले पनि ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख भएको विषयमा कोही कसैको कुनै पनि प्रकारको दुबिधा आवश्यक नभएको धारणा राख्दै कोष सञ्चालनको काम द्रुत गतिमा भैरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । नियामक निकाय कानूनी संहिताको परिपालनामा उत्तरदायी हुनुपर्छ, यो विषयमा उठेका दुबिधालाई यथाशिघ्र सम्बोधन हुनुपर्ने अध्यक्ष पौड्यालले जोडदार माग गर्नुभयो । स्मरणीय छ सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ (१) मा स्पष्ट सँग “बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरु मिली एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्नेछन्” भनी उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, सोही दफाको उपदफा २ मा “उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा इच्छुक सहकारी संस्था” भन्नाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बुझिने अध्यक्ष पौड्यालले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारको २०७६ साल मंसिर ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले स्थिरीकरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ पारित गरेको थियो । उक्त कार्यविधिको नाम “बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६” राखिएको छ । सहकारी नियमावलीको नियम ७४ को उपनियम (१०) मा “स्थिरीकरण कोषको स्थापना, सहभागी संस्थाहरुको योग्यता, सहभागिताको शर्त बन्देज, कोषको उपयोग र कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुने” उल्लेख छ । एक पूर्व सहकारी सचिवले भन्नभुयो,“ सहकारी ऐन, नियमावली र स्थिरिकरण कोष सञ्चालन कार्यविधिलाई अध्ययन गर्ने हो भनेपनि प्रष्ट हुन्छ, स्थिरिकरण कोष बचत तथा ऋण सहकारीहरुको लागि हो ।”
नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका घिमिरेले प्रश्न गर्नुभयो ,“कोष कहाँ रहन्छ ? कोषको अध्यक्ष र सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ ? यी प्रश्नको उत्तरले पनि सबै कुरा प्रष्ट पार्छ ।” सहकारी नियमावलीको नियम ७४ उपनियम (२) मा “कोष सञ्चालन समितिको अध्यक्ष नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ र सदस्य सचिव नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ को कार्यकारी प्रमुख रहने” उल्लेख छ ।
यसैबीच, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष पौड्यालले हाल कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम १० करोड रुपैयाँमध्ये सदस्य संस्थाहरुबाट २ करोड भन्दा बढीको जोहो भैसकेको जानकारी गराउँदै अपुग रकमका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको बताउनुभयो । वित्तीय सहभागिता वा वित्तीय वित्तीय सहागिताको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने विषयमा मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा आवश्यक भएको धारणा उहाँले राख्नुभयो । “हामीले पछि फिर्ता गर्ने गरी माग गरेको रकम उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्रालयबाट ठोस पहल भएको छैन” अध्यक्ष पौड्यालले भन्नुभयो,“विभागले गत वर्ष बैशाख अन्तिमतिर नै कोषमा मन्त्रालयबाट योगदानको लागि आवश्यक सहजिकरणको औपचारिक अनुरोध गरेपनि मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।” सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७४ को उप(४) मा कोष खडा गर्दा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक योगदान आवश्यक हुने उल्लेख छ भने उप नियम ६ मा कोष स्थापनाका लागि आवश्यक न्यूनतम मौज्दात रकम अपुग भएमा नेपाल सरकारले नपुग रकम मन्त्रालयको तर्फबाट थप योगदान बापत दिन सक्ने उल्लेख छ । अध्यक्ष पौड्यालले अभियानका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको समस्या नरहेको, कोषमा अहिले पनि नियमित रुपमा सदस्य संस्थाहरुको योगदान जुटिरहेको भन्दै मन्त्रालयबाट मात्र प्रक्रिया अघि नबढेको बताउनुभयो । नेफ्स्कूनका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहनुभएका महासंघका सञ्चालक बस्नेतले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको स्मरण गर्नुभयो । “हामीले अर्थसँग छलफल गर्दा नै उहाँहरुबाट बचनबद्धता आएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो,“ अर्थले स्वीकृति दिएपछि मात्रै कार्यविधिमा सहमति जनाएका हौं ।” यसका लागि नेफ्स्कूनले बहसपैरवीलाई थप सघन बनाउनुपर्नेमा निवर्तमान अध्यक्ष बस्नेतले जोड दिनुभयो ।
स्थिरीकरणकोष दर्ता आवश्यक छैन
हाल काम अघि बढिरहेको कोष कुनै पनि निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको अभियानकर्मी तथा सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । ती पूर्व सहकारी सचिवले सहकारी ऐनको दफा १०३ को उपदफा ३ मा स्पष्ट रुपमा “स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय संघमा रहने” उल्लेख भएको भन्दै यसको सञ्चालनका लागि कुनै निकायमा दर्ता गर्नु नपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो । “सार्वभौम संसदले कोष बचत तथा ऋण केन्द्रीय विषयत संघमा रहने भनिसकेपछि अब फेरि कहाँ र कुन निकायमा दर्ता गर्नुपर्यो ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ,“ संसदभन्दा माथि को हुन्छ ?” नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष घिमिरेले पनि दर्ताको औचित्य नभएको बताउँदै यस्ता कुतर्कले कोषको काम प्रभावित हुन नहुने भनाइ राख्नुभयो भने निवर्तमान अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो,“यस्ता अनावश्यक विषयमा मन्त्रीलाई समेत गलत सल्लाह सुझाव दिइएको हुनसक्छ । अभियान र खासगरी नेफ्स्कूनले निरन्तर जोडदार बहसपैरवी जारी राख्नुपर्छ ।” कोषका अध्यक्ष पौड्यालले विधायिका तहबाट ऐनमा सम्बोधन भएको विषय अब सूचारु रुपले कार्य सम्पादन हुने भन्दै जसले जे भनेपनि ऐनको परिपालनामा समिति जम्मेवार भएर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
यस सम्बन्धमा थप स्पष्टता आवश्यक भए त्यो पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “कोष दर्ता गर्नुपर्ने हो भने सहकारी मन्त्रालयमा रहने सहकारी प्रवद्र्धन कोष पनि दर्ता गर्नुपर्यो ,” बस्नेतले भन्नुभयो,“यसमा अझै स्पष्टता आवश्यक भए मन्त्रालय, विभाग र नेफ्स्कूनका कानूनी विज्ञहरुको टोली बसेर नेफ्स्कून सञ्चालक र हामी पूर्व अध्यक्षहरुलाई बुझाइदिनु पर्यो ।” नेफ्स्कूनका अध्यक्ष पौड्यालले यस विषयमा अब कुनै अन्योल हुनुनपर्ने बताउनुभयो । बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघमा रहने वित्तीय सहकारीहरुको साझा जगेडा कोष स्थिरिकरण कोषमा जम्मा भएको रकम सहभागी संस्थालाई तरलता सापटी, दायित्व भुक्तानी, पुनर्सञ्चालन खर्च सापटी प्रयोजनका लािग उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐन तथा कार्यविधिमा गरिएको छ । कोष सञ्चालनका लागि नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र विभागको प्रतिनिधि समेत रहने सञ्चालन समितिको व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
अध्ययन भन्छः सहकारीमा बचत, तरलता र सम्पत्ती बढ्यो, लगानी २ प्रतिशतले घट्यो
तीन जिल्लामा साकोस अभियानको छवी संक्षरण र विकासमा संघको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया
अभियानका शीर्षस्थ निकायहरूमा भक्तपुर बचत संघले बुझायो ज्ञापनपत्र