नेपालको सहाकरी अभियानको संख्यात्मक विकास संगै थुप्रै सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरुसमेत देखिएका छन् । संस्था खोल्नु भन्दा जोगाउने चुनौति छ । हाल नेपालमा कुल ३४८३७ सहकारी संस्थाहरु दर्ता भई सञ्चालनमा रहेकोमा १४ हजार हाराहारी (यकिन तथ्याङ्क प्रकाशन हुन बाँकी) बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु रहेकाछन् । ४ हजार भन्दा बढी संख्यामा रहेका बहुउद्देश्यीय र ९ सयको संख्यामा रहेका साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरुसमेत बचत तथा ऋणको कारोबारमा केन्द्रित छन् । अन्य प्रकृतिका समेत अधिकांश सहकारी संस्थाको मुख्य काराबार बचत तथा ऋण नै रहेको छ । संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत एउटा महत्वपूर्ण खम्बाकोरुपमा स्थापित गरेको सहकारी क्षेत्रमा ६३ लाख भन्दा बढी नागरिकहरु आवद्ध भई ४ खर्ब भन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेकाछन् । ६० हजार ५ सय भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको यस क्षेत्रको दीगोपनाका लागि विभिन्न नीतिगत प्रयास र व्यवस्था भएता पनि अझै स्थायित्वको ठोस आधार यो नै हो भन्ने अवस्था छैन । मलेसिया, पाकिस्तान लगायत विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा विकसित अवस्थामा पुगेको सहकारी अभियान धरासायी भएको इतिहास हाम्रो सामु स्पष्ट छ । नेपालमा पनि ठुलो पुँजी संकलन र परिचालन गरिरहेका केही संस्थाहरुमा समस्या देखिएको छ । हरेक घटनामा प्रतिक्रियात्मक चेतना मात्र प्रयोग गर्दा साकोस अभियानको विश्वसनीयता माथि बेलाबखत बाह्यक्षेत्रबाट प्रश्न उठाइएको छ । हामी प्रश्नहरुको ओठे जवाफ बढी दिने र यसका कारणमा केन्द्रित कम मात्र भइरहेका छौं । के यसरी नै हामी हाम्रो अभियानको यात्रालाई निरन्तरता दिन सक्छौं त ? के हाम्रा जिम्मेवारीहरु पुरा भइरहेका छन् त ? के हुनसक्छन् दीर्घकालिन समाधानहरु ? यस लेख भित्र यि र यस्तै प्रश्नहरुको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।
संस्था दीगोपनाका आधारहरु : सहकारी संस्थाहरु विश्व अभ्यासमा भएका व्यवसायहरु मध्ये सबैभन्दा दीगो व्यवसायको रुपमा हेरिन्छ । यसको एकमात्र कारण हो सदस्यमा आधारित व्यवसाय । आफैं लगानीकर्ता, आफैं सञ्चालक र आफैं उपभोक्ता भएको सहकारी बाहेक अन्य व्यवसाय विरलै होला । त्यसैले जब संस्था संकटमा पर्दछ तब सदस्यहरुले सामुहिक दायित्व निर्वाह गरी संस्थागत हित प्रबद्र्धन गर्दछन् । एक अध्ययनको निश्कर्षले ५६ प्रतिशत निजी र साझेदारी व्यवसायहरु आफ्नो स्थापनाको दशक पार गर्न नपाउँदै स्वामित्व हस्तान्तरण वा खारेज हुने र सोही अवधिमा २० प्रतिशत मात्र सहकारीको स्वामित्व परिवर्तन (मर्जर) वा खारेज हुन्छ । यो तथ्यको आधारमा सहकारी व्यवसाय नै सबैभन्दा दीगो र विश्वसनीय व्यवसाय हो भन्न सकिन्छ । सन् २०१० को दशकमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट २०० वटा भन्दा बढी बैंकहरुले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन पुगे जबकी सोही अवधिमा आर्थिक मन्दीको प्रभावका कारण कुनै पनि सहकारी संस्था समस्यामा परेनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका director-general, Charles Gould ले भनेकाछन् "Co-op owners are making decisions every day that balance their livelihoods with the impact in the community," यस दृष्टिकोणका आधारमा हामी सहकारी नै दीगोपनाको उत्कृष्ट नमुना हो भन्न सक्दछौं । यसको मुख्य कारण संस्थाप्रति समुदायको स्वामित्व हो । संस्था दीगोपनाका प्रमुख तीन आधारहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ :
(क) समुदाय (समुदायमा आधारित व्यवसाय)
बचत तथा ऋण सहकारीका विद्वान John Hume, CU Pioneer and nobel laureate n] "Get the numbers right, because numbers will support the philosophy. But if the numbers are wrong, the philosophy will not support the numbers" भनेका छन् । यसले पनि के बुझाउँदछ भने, सहकारी संस्था दीगो हुन सदस्य संख्या पनि उचित हुनुपर्दछ । उचित संख्यामा सदस्य (कार्यक्षेत्रको कम्तिमा ३० प्रतिशत) भएमा सहकारीको दर्शन अनुरुप सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर यदि सानो संख्यामा सदस्यहरु भएमा जतिसुकै दर्शन र सिद्धान्तका कुरा गरेता पनि व्यवहारिक प्रयोग हुन सक्दैन र जुनसुकै बेला संस्था समस्यामा पर्न सक्दछ । यसले संस्थाको वस्तु तथा सेवा र नीति तथा योजना विकासमा सदस्यको सहभागिता वृद्धि गर्न समेत जोड दिएको छ ।
(ख) नाफा (सन्तुलित एवम् न्यायोचित मूल्य)
(ग) पर्यावरण (पर्यावरण संरक्षण र सम्वद्र्धन)
माथि उल्लेखित तीन पक्षमध्ये कुनै एक पक्ष कमजोर हुँदा संस्थाको दीगोपना कमजोर हुन्छ । समुदायको हीत प्रतिकुलको नाफा, वा पर्यावरण प्रतिकुलको सामुदायिक क्रियाकलाप र नाफा दुवै संस्थाको जीवनका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छन् । त्यसैगरी नाफा कमाउन नसक्ने संस्थाले पर्यावरण संरक्षण र सदस्य (समुदाय)को हितका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सक्दैन जसले समुदायको संस्थाप्रतिको स्वामित्व एवम् भावनात्मक सम्बन्ध कमजोर भई संस्था विघटनको अवस्थामा पुग्दछ ।
मुख्य समस्या लक्ष्य विमुखता : सहकारी संघ संस्थामा हाल देखिएको प्रमुख समस्या लक्ष्य विमुखता हो । सहकारी संस्थाका आफ्नै मूल्य र मान्यताहरु स्थापित छन् भने सञ्चालनको मार्ग निर्देशनका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरु प्रतिपादित गरिएकाछन् । सहकारी संस्थाहरु समुदायको आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्दै समुदायमा रहेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदलाई न्यूनिकरण गर्न योजनाबद्धरुपमा लाग्नु पर्नेमा सहकारीमा सिमित व्यक्तिको नियन्त्रण र हित अन्तरनिहित हुनु आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौति हो । अझ बचत तथा ऋण सहकारी (साकोस) सञ्चालनको लागि विश्व ऋण परिषद् (WOCCU) ले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त भित्र वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता, सञ्जाल सहकार्य, विश्व दृष्टिकोण जस्ता विषयहरु समेटिनुले पनि बचत तथा ऋण सहकारीको बाटो अझ स्पष्ट पारेको छ । साकोसका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त भित्र अधिक ऋणमा नियन्त्रण, ऋण परामर्श, स्वस्थ र पारदर्शी प्रवद्र्धन, आवधिक विवरण, सूचनाको लागि सहमति र जवाफदेहीपूर्ण मूल्य (व्याज) निर्धारण जस्ता क्षेत्रमा सदस्यको हित सुरक्षा गर्नुपर्ने निर्दिष्ट गरेको छ । त्यसका अलावा साकोसमा संलग्न व्यक्ति, साकोस सञ्चालन पद्धति र बाह्य सम्बन्धहरु समेत सुशासित हुनुपर्ने निर्दिष्ट गरेको छ । त्यसैगरी वित्तीय स्थिरताको लागि संस्थागत पुँजीको निर्माण, भाखा नाघेको ऋणमा नियन्त्रण र सुरक्षण कोषको पूर्ण व्यवस्था जस्ता विषयहरु निर्दिष्ट गरेको छ ।
हाल नेपालमा अस्तित्वमा रहेका ३४८३७ भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु मध्ये २० हजार भन्दा बढीले मुख्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेकाछन् । भने सहर केन्द्रित केहि संस्थाहरु सिमित व्यक्ति, नाफामा केन्द्रित, धितोको आधारमा मात्र ऋण लगानी (परिचालन क्षमताको मापन नगरी), सुरक्षण कोष व्यवस्था बेगर मुनाफा वितरण, तालिम शिक्षामा नगन्य लगानी, उच्च दरको मूल्य निर्धारणले सहकारी संस्थाहरुको साख कमजोर बनाएको छ । महंगो व्याजको प्रलोभनमा बचत संकलन गर्ने र उच्च प्रतिफलको अपेक्षामा अति जोखिमयुक्त व्यवसाय र व्यक्तिमा ऋण लगानी गर्ने वा संस्था आफैंले घर, जग्गा र उद्योगहरुमा प्रत्यक्ष लगानी गर्दा संस्थामा तरलता संकट सिर्जित हुने अवस्था छ ।
कसको जिम्मेवारी के ?
सफलताका जसलिने होडबाजी चल्ने हाम्रो समाजमा असफलतामा भने अर्काको थाप्लोमा अपजसको भारी बोकाउन तँछाड, मछाड गर्ने अभ्यास छ । सहकारी क्षेत्र पनि यो नियतिबाट अलग हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रको संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गर्दा जोखिमको मात्रा बढ्नु स्वभाविक नै हो । यद्यपी जोखिम व्यवस्थापन गर्नु सञ्चालक पक्षको मुख्य जिम्मेवारी हो । सहकारी क्षेत्रको सफलता र असफलतामा कसका कस्ता जिम्मेवारीहरु हुन्छन् भन्ने विषय यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
(क) सञ्चालक समिति : सञ्चालक समितिमा निर्वाचित हुनु कुनै पद प्राप्ति मात्र नभएर सदस्यहरुको पैसाको सुरक्षाको पहरेदारी गर्ने जिम्मेवारी पनि हो । सञ्चालकहरुले सदस्यको चाहनाको पहिचान गर्ने, चहाना र आवश्यकताको वर्गीकरण गर्ने, आवश्यकता, चहाना र वित्तीय लक्ष्य पुरा गर्न साकोसको वस्तु तथा सेवाको विकास गर्ने, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने, सदस्यको पैसाको सुरक्षाको प्रबन्ध गरी प्रभावकारी परिचालन गर्ने र यी सबै कामको लागि विधि स्थापित गरी दीगो बनाउन नीति निर्माण र नीतिगत निर्णयहरु गर्ने ।
(ख) लेखा सुपरिवेक्षण समिति : सदस्यको कोणबाट संस्थाका गतिविधि, नीति, विधि र प्रविधिको सुपरिवेक्षण गरी व्यवस्थापन, सञ्चलक समिति र साधारण सभा मार्फत आम सदस्यहरुबीच जानकारी गराउने र संस्थागत सुशासनका लागि सञ्चालक समितिलाई आवश्यक सुझाव दिने ।
(ग) व्यवस्थापन : सञ्चालक समिति र साधारण सभाबाट पारित नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत सदस्यमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने, प्रभावकारी कार्यसम्पादन मार्फत लागत न्यूनिकरण र उच्च प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्ने, सदस्यहरुको चाहना र नविनतम प्रविधिहरुको पहिचान गरी समुचित प्रयोगको अभ्यास गर्ने ।
(घ) सदस्यहरु : सदस्यहरुले संस्थाको प्रतिफल र ऋण सेवाको चाहना मात्र नभई आफ्नो पैसाको सुरक्षाप्रति सचेत हुनुपर्दछ । साधारणसभामा सहभागी हुने, स्पष्ट नभएका विषयमा प्रश्न गर्ने, उत्पादन तथा सेवा विकास र नीति निर्माणमा आवश्यक सुझाव दिने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने । उच्च प्रतिफल भन्दा आफ्नो बचत र शेयर रकमको सुरक्षामा प्राथमिकता दिई लगानीका क्षेत्रहरुको निगरानी राख्ने ।
(ङ) संघहरु : संघहरुले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुका लागि स्थानीय र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा आधारभुत मापदण्डहरु विकास गर्ने, सोको जानकारी गराउने र हस्तान्तरण गर्ने, कार्यान्वयनका लागि उत्प्रेरित र मार्गदर्शन गर्ने, मार्गदर्शन र मापदण्ड पालनाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरुको अबलम्बन गर्ने र निरन्तर बहस÷पैरवीको माध्यमबाट समग्र अभियानको अविभावकत्व ग्रहण गर्ने ।
(च) सरकार : अभियानको आवश्यकताका आधारमा नीति निर्माण गर्ने, पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तारका लागि सहकार्य मार्फत प्रबद्र्धनात्मक कार्यहरु सञ्चालन गर्ने, संघहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, स्थापित कानुनका आधारमा नियमन गर्ने ।
कसको संस्था ?
सैद्धान्तिक रुपमा सहकारी संस्था समुदायमा आधारित संस्था हो । स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यताको सिद्धान्तबाट सञ्चालन हुने सहकारी संस्थामा आफ्नो हितका लागि कारोबार गर्ने सदस्यहरुको साझा संस्था हो । क्षमताको आधारमा योगदान गरेतापनि नियन्त्रण प्रणाली र नीति निर्माणमा एक व्यक्ति एक मतका आधारमा साझा स्वामित्वको संस्था हो । तर हाल नेपालमा सहकारी संस्थाहरुमा एकरुपता देखिंदैन । कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु संस्था आफ्नो व्यवसाय र अन्य सदस्य ग्राहक भएको भ्रममा छन् । सदस्यहरु समेत आफ्नो अधिकार र क्षमतामा सचेत नहुँदा अध्यक्षको वा सञ्चालक समितिको संस्थाकोरुपमा बुझ्दछन् । सदस्यले स्वामित्वबोध नगरेको संस्था सहकारी हुनै सक्दैन । त्यस्ता सदस्यले संस्था अफ्ठ्यारोमा पर्दा आफ्नो पुँजीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने हुँदा संस्था नै धरकासायी बन्दछ । जबकी समुदाय र सदस्यहरुले स्वामित्वबोध गरेको संस्थामा कुनै समस्या आउँदा सदस्यहरुले सामुहिक योगदान मार्फत संस्थाको गतिशिलता कायम राख्दछन् । त्यसैले सहकारी संस्था सदस्य र समुदाय (वर्तमान एवम् सम्भाव्य सदस्य) को साझा व्यवसाय हो ।
दीगोपनाका लागि सदस्य केन्द्रित उत्पादन र सेवा विकास
सहकारी सदस्यहरुको साझा हित सम्बोधनका लागि साझा प्रयासको बन्धन हो । त्यसैले सहकारीले प्रदान गर्ने उत्पादन तथा सेवालाई सदस्यको आवश्यकता र उनिहरुको रुचि, क्षमता र पेशामा आधारित हुनु पर्दछ । सदस्यले संस्था मार्फत आफ्ना आवश्यकता पूर्ति गर्ने चाहना राख्दछन् । त्यसैले संस्थाले आफ्ना उत्पादन तथा सेवा विकासमा सदस्यलाई केन्द्रभागमा राखेर हेर्नुपर्दछ । उत्पादन तथा सेवा विकासमा ध्यान दिनुपर्ने विषय :
१. कार्यक्षेत्र भित्रको बजार संरचना (अन्य वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गरेका सेवाहरु),
२. सदस्यको वर्गीकरण (कुन पेशा, उमेर, लिङ्ग, क्षेत्र, संस्कृति, सामाजिक मान्यतामा आधारित छ ?)
३. संस्था र सदस्यमा पर्ने वित्तीय प्रभाव (नाफा÷नोक्सान)
४. उक्त उत्पादन तथा सेवाको प्रयोगले पर्यावरणमा पर्ने प्रभाव
५. सदस्यहरुको पहुँच (कसरी सदस्य सामु लैजान सकन्छि ?)
निश्कर्ष :
सहकारी व्यवसाय समुदायमा आधारित व्यवसाय भएकोले नै दीगो व्यवसायकोरुपमा स्थापित भएको हो । सदस्यको भावना नबुझि वा प्रतिकुल हुनेगरी सञ्चालन गर्दा थुप्रै सहकारी संस्थाहरु संकटमा परेका उदाहरणहरु देखिन्छ । संस्थाले विकास गर्ने उत्पादन तथा सेवाहरु सदस्यमा आधारित हुनुपर्दछ, जसले सदस्यको वित्तीय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्न सकोस् । संस्था सञ्चालनमा सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, व्यवस्थापन र मुख्यरुपमा सदस्यहरु सदस्यहरुले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी बोध गर्न सके भने संस्था दीगोरुपमा अविछिन्न सञ्चालन हुन सक्दछ । त्यसको लागि संघहरुले उत्प्रेरित बनाउन मार्गदर्शन सहित सहजिकरण गर्ने र सरकारले नियामक भन्दा बढी सहजकर्ताकोरुपमा भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको सहाकरी अभियानको संख्यात्मक विकास संगै थुप्रै सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरुसमेत देखिएका छन् । संस्था खोल्नु भन्दा जोगाउने चुनौति छ । हाल नेपालमा कुल ३४८३७ सहकारी संस्थाहरु दर्ता भई सञ्चालनमा रहेकोमा १४ हजार हाराहारी (यकिन तथ्याङ्क प्रकाशन हुन बाँकी) बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु रहेकाछन् । ४ हजार भन्दा बढी संख्यामा रहेका बहुउद्देश्यीय र ९ सयको संख्यामा रहेका साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरुसमेत बचत तथा ऋणको कारोबारमा केन्द्रित छन् ।
बचत ऋण सहकारीहरुले सदस्यका आवश्यकताका वित्तीय सेवाहरु सदस्यमा आधारित भइ विकास तथा प्रवाह गरि रहेका हुन्छन् । बचत ऋण सहकारीहरुको सञ्चालन सहकारी सिद्धान्त, मुल्य, मान्यता तथा असल अभ्यासहरुवाट निर्देशित भएको हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विश्व ऋण परिषद्का मार्ग दर्शनमा बचत ऋण अभियान सञ्चालन भएको पाइन्छ । बचत ऋण अभियानमा वित्तीय बजारको राम्रो नराम्रो वातावरणको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुन्छ । नेपाल जस्तो विकासशिल देशको वित्तीय वातावरण स्थिर नरहने र वित्तीय बजारमा देखिने अस्थिरताको प्रभाव बचत ऋण सहकारीहरुमा पर्ने, संख्यात्मक हिसाबमा अत्याधिक बढि रहेका बचत ऋण सहकारीहरुको व्यवसायिक छबी सुधार तथा सुरक्षण आजको सबैको सरोकारवालाहरुको चिन्ताको बिषय भएकोछ ।
साकोसमा सुशासनब्यवस्थापन साकोसको नीतिगत व्यवस्था तथा साकोसमा संलग्न व्यक्तिहरूको नैतिक व्यवहार आचरण कार्यशैली र पद्धति विचको तालमेलहो । साकोसको सुशासनको लागि प्रतिबद्धता, आफ्नो काम प्रतिको जवाफदेहिता , सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्था, समिति तथा कर्मचारीहरूको कार्य मूल्याङ्कन, बाह्य लेखा परीक्षक, वार्षिक प्रतिवेदन, सदस्यता तथा साधारण सभा, आचारसंहिताको स्तर, नीतिको पारदर्शिता, कानूनी दायित्व, आचारसंहिता तथा नीतिहरूको पुनरावलोकन संग जोडिएका विषयहरुको समोचित परिपालना र कार्यान्वयको समष्टिगत रुप शुसाशन ब्यवस्थापन भित्र समावेश भएको हुन्छ ।