गुगलमा सहकारी भनेर टाइप गर्दा ५० लाख रिजल्ट पचास सेकेण्ड भन्दा कममा आउँछ । सहकारी सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा तथा विकासका कार्यक्रमहरु दिनानुदिन बढ्दो छ । दुर्गम गाउँका कुना कन्दारा देखि मध्य सहरमा समेत सहकारीको उपस्थिति बाक्लै छ ।
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा आफ्नै लगानी, आफ्नै स्वामित्व, आफ्नै निर्णय, आफ्नै नियन्त्रण र आफ्नै फाइदाको लागि स्वेच्छिक रुपमा एकजुट भै आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताहरू र आकांक्षाहरू परिपूर्तिको लागि संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रुपमा नियन्त्रित उद्यम वा व्यवसाय नै सहकारी हो ।
६ दशक लामो इतिहासका क्रममा सहकारी सामाजिक आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढ्दै आउँदा बेला बेलामा र ठाउँ ठाउँमा निजी ब्यवसाय झै सीमित दायरामा पनि खुम्चन थाल्यो । सहकारी अभियानमा सकारात्मक पक्ष, नकरात्मक पक्ष र सुधारोन्मुख पक्षहरू कहिले हातेमालो त कहिले संघर्ष गर्दै अगाडि बढिरहेको पाइन्छ ।
स्थानीय स्तरमा भएका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने देखि निमुखा गरिब जनता देखि गाउँ गाउँसम्म बैकिङ्ग सेवा प्रदान गरेर सामाजिक पहुँच विस्तार गर्न सहकारी धेरै अग्रसर छन् । रोजगारी सृजना देखि समाजिक कार्यहरूमा सहभागिताको विकास गर्न सहकारी लागि परेको छ ।
सहकारीको मर्म र परिभाषालाई राष्ट्रले संविधानमा समेत सम्बोधन गरेको छ । अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीति अन्तर्गत सहकारीलाई महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा अंगिकार गरिएको छ । महिला सहभागितलाई प्राथमिकता दिएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा केन्द्रीत हुन सरकारले आग्रह गरेको छ । यी सबै कारणले पनि सहकारीमा आम जनताको आकर्षण बढ्दै गैरहेको छ ।
सहकारीका आधारभूत नीति नियम विपरित बजारका केही सहकारीका सञ्चांलकहरूले घर जग्गा, सेयर, सवारीसाधन जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रमा लगानी गरेका छन् । सहकारीको बारेमा अनुभव, अध्ययन र अनुसन्धान नगरी सहकारी चलाउनु पनि अर्को समस्या हो । प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट सहकारी दर्ता हुनु, सहकारी अभियन्ताका रुपमा राजनीति गर्नु, यी सबै नकारात्मक पाटाहरू हुन् ।
हाल सम्म हजार भन्दा बढि सहकारी फरार भएको तथ्यांक छ भने समस्याग्रस्त हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । सहकारी अभियानको नाममा सरकारले नीति, योजना तथा अनुगमनको खाका नबनाई जथाभावी अनुमति प्रदान गर्यो भने विना कुनै योजना, समुह मिलेर सहकारी दर्ता गर्ने होड बस्यो । जसका कारण चोक चोक, गल्ली गल्लीमा सहकारीका बोर्डहरू झुण्डिन थाले भने पासबुकको चाङ पसल पसलमा देखिन थाले । यी सबै नकारात्मक पक्ष हुन् ।
सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको हल्ला चलेको ३ बर्ष बितिसक्यो, ऐन बनेर कार्य योजना बनाएर लागु हुन भने अझै सकेको छैन, त्यसलाई मूर्त रुप दिन आवश्यक छ । ऋण असुली न्यायाधीकरणको खाका तयार गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ । त्यस्तै सहकारीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्ने कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै नियमक निकाय स्थापना गर्ने सरकारको घोषणालाई तत्काल लागु गर्नपर्छ । एकीकरणको नारालाई व्यवहारमा बदल्नु पर्दछ । राज्य बाट एकीकरणका लागि थप उत्प्रेरणा अवाश्यक देखिन्छ । नेफ्स्कूनद्वारा प्रवर्द्धित विभिन्न स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागीले पनि व्यवसायिक र सुशासन कायम गर्न सहयोग मिल्दछ । यी सवै सुधारात्मक पक्षहरु हुन ।
खर्चबाट जोगाएर भविष्यको योजनाको लागि निश्चित ब्याज आउने शर्तमा जम्मा गरिएको रगत पसिनाको कमाइ नै वचत हो । त्यो वचतमा हेलचक्राई गर्ने वातावरण किमार्थ सृजना हुनुहुँदैन । सहकारी विश्वासपूर्ण, तटस्थ र गल्तीबाट मुक्त हुनु पर्दछ । सञ्चालक समिति कर्मचारीहरूले वित्तीय स्थिति, कार्य प्रगति, नगद प्रवाह तथा उपलब्धिको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ ।
सहकारी राष्ट्रको समग्र विकासको मुख्य स्तम्भ हो । केही खराव सहकारीका कारण सबै सहकारीलाई सरकार र नीजि क्षेत्र दुवैले नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरिनु उचित होइन । राम्रो काम गरेका, सदस्य सन्तुष्टिलाई ध्यान दिएका र समुदायका लोकप्रिय सहकारीहरुमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । पछिल्लो समय सहकारीमा बढेका एकादुई विकृत गतिविधिले अन्य सबै सहकारीमा पनि स्रोत परिचालनमा समस्या सृजना भएको छ । घाउ लागेपछि त्यसको उपचार गर्ने हो, घाउकै कारण समग्र अंग विगार्न दिनु हुँदैन । समस्या सृजना भएपछि भागेर, नकारात्मक टिक्काटिप्पणी गरेर मात्र सरकार, सहकारीकर्मी कोही पनि उम्कन पाउँदैनन् । त्यसैले हातेमालो गरेर सरकार, सहकारी अभियन्ता र सहकारीकर्मीहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ । प्रभावकारी स्वनियमनमा बसेर आफ्नो निर्देशन र नियम पालना नगरेसम्म सहकारीलाई नियामक निकायले रचनात्मक सहयोग गर्न सक्दैन ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
