वित्तीय सहकारीमा जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली*

(नेफ्स्कूनद्वारा २०७९ जेठ २९ र ३० गते काठमाडौंमा आयोजित चौथो साकोस शिखर गोष्ठीमा लेखकद्वारा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा आधारित ।) 

१. पृष्ठभूमि

देशभर खासगरी ग्रामिण क्षेत्रका मानिसमा बचत गर्ने बानी बसाली यस क्षेत्रमा छरिएर रहेका स–साना बचत सङ्कलन गर्दै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सघाउ पु¥याउन, साना बचतमा यथोचित व्याज प्रदान गर्न, देशभर स्थानीय कच्चा पदार्थ, पूँजी र श्रममा आधारित कृषि तथा साना उद्योग स्थापना गर्न, उत्पादित बस्तु एवम् आयातित कृषि औजार तथा बस्तुको प्रभावकारी बितरण गर्न, सर्बसाधारण जनतामा वित्तीय पहुँच बिस्तारका साथै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न, वित्तीय समाबेशिताको समसामयिक यथोचित मात्रा र उपयुक्त दिशा तय गर्न, आधुनिक वित्तीय प्रविधि मार्फत डिजिटल वित्तीय सेवा प्रवाहीकरणमा अधिकतम् जनतालाई समाबेश गर्ने काममा नेपालका सहकारीको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । वित्तीय कारोबार र आम मानिसको संलग्नताका दृष्टिकोणले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको दोश्रो ठूलो सेवा प्रदायक समूह भएका कारणले सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका र देखा पर्नसक्ने जोखिम व्यवस्थापनका साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बधमा बिश्लेषण गर्दै यस क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन तथा नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गर्नु यस लेखको मूल उद्देश्य रहेको छ । यस लेखमा आधारभूत रूपले वित्तीय सहकारीहरूमा आउनसक्ने जोखिम र त्यसको यथोचित व्यवस्थापन तथा सहकारीका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धि बिषयमा आधारित सैद्धान्तिक बिश्लेषण समेटिएको छ । नेपालमा सम्बत् ५० को दशकदेखि सहकारीका संख्यामा आएको वृद्धि, वित्तीय कारोवारमा आएको विस्तार, सदस्यहरूको संख्यामा आएको व्यपकतालाई विवेकशिल नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका माध्यमबाट समयमै थयोचित रूपमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा कतिपय सहकारीहरूले धेरै प्रकारका जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समेत कमजोर रहेकाले यी सहकारीको जोखिम व्यवस्थापनमा थप चूनौतिहरू देखा परेका छन् ।  
 
२. सहकारी क्षेत्रका केही समसामयिक तथ्य एवम् तथ्याङ्क

सहकारी क्षेत्र संस्थागत, सदस्यहरूको संख्या र कारोबारका आधारमा विस्तार हुँदै गएको क्षेत्र हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एक आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित गरे पश्चात नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको बलियो प्रभाव, महत्व र सम्भावनालाई राजकीय र शासकीय तहबाट सहजतापूर्वक ग्रहण गर्न थालिएको हो । त्यसको निरन्तरता स्वरूप, नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ१) मा राज्यको अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भन्ने उल्लेख गरिए पछि नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको थप प्रष्ट भयो । नेपालको संविधानले सहकारीलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने गरी व्यवस्था गरेको छ । संविधान वमोजिम सबै तहका सरकारहरू त्यस क्षेत्रमा रहेका सहकारीका नियामक र सुपरिवेक्षक निकाय हुन् ।

नेपालमा सहकारीहरूको संख्यात्मक र कारोबारको अवस्था विस्तार हुँदै गएको छ । २०७८ फागुनमा देशभर सहकारीका सदस्यहरूको संख्या ७३ लाख नाघेको छ भने संस्थाहरूको संख्या ३०,८७९ पुगेको छ । सहकारीहरूको उपस्थिति सबै जिल्लामा रहेको छ । यस क्षेत्रले ९० हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको अनुमान छ । सहकारीका प्रतिनिधिमुलक संरचनाका रूपमा एउटा राष्ट्रिय महासंघ र १७ वटा केन्द्रीय बिषयगत संघहरू स्थापना भएका छन् । सहकारीहरूले यस अवधिमा जम्मा ९४ अर्व शेयरपूँजी र ४७८ अर्व निक्षेप परिचालन गर्दै ४२६ अर्व ऋण प्रवाह गरेका छन् । उल्लिखित तथ्याङ्क वमोजिम कारोबारका हिसावले सहकारी क्षेत्र देशको दोश्रो ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने समूहका रूपमा रहेको देख्न सकिन्छ । यद्यपी, सहकारी क्षेत्रमा अद्यावधिक र भरपर्दो तथ्याङ्कको सङ्कट भने निकै पुरानो हो । सहकारी क्षेत्रलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका समेत मातहतमा राख्ने प्रावधानले यसै पनि कमजोर रहेको सहकारीहरूको संख्यात्मक र कारोबार सम्बन्धि तथ्याङ्क झन् अन्योलग्रस्त बनेको छ । सहकारी विभागले तयार पारेको COPOMIS Software मा आवद्ध सहकारीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्न नसक्दा तथ्याङ्क सङ्कट समाधान हुन नसकेको हो । अझैपनि ठूला सहकारीहरूमा ५० करोड वा एक अर्वभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या, सहकारी क्षेत्रले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा गरेको योगदानको अनुपात, सहकारी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कूल ऋण प्रवाहमा ठूला १०० वा २०० जना सदस्यहरूको ऋण रकमको अनुपात, सहकारीकै संख्याको भरपर्दो तथ्याङ्क, आदि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भरपर्दो संयन्त्रको विकास भएको देखिदैन । 
  
३. वित्तीय सहकारीका केही जोखिमको परिचय

केही विषयगत कृयाकलाप गरिरहेका बाहेक नेपालका सहकारीहरू मूलतः बचत तथा ऋण कारोवारमा केन्द्रीत रहेका छन् । यस प्रकारले वित्तीय कारोवार गर्ने सबै प्रकारका संस्थामा जोखिमको सम्भावना बढी रहने गर्दछ । खासगरी जोखिम भन्नाले अनिश्चिततामा आधारित अवाञ्छित अवस्था हो । यद्यपी, संस्थाका काम कार्यवाही, पृष्ठभूमि, संस्थागत शुसासन, देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था र वित्तीय अनुशासनलाई दृष्टिगत गरी यस्ता संस्थामा आउनसक्ने जोखिम अनुमान भने गर्न सकिन्छ । जोखिमको अवस्थाले संस्थाको आम्दानी गुम्ने, नाफा कटौति हुने र प्रतिष्ठामा आँच आउने, वित्तीय दायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आउने, संस्थाको लागत बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यद्यपी, जोखिम र नाफालाई एक सिक्काका दुई पाटा पनि मानिन्छ । अर्थात, कुनै पनि व्यवसायमा जोखिम बिना नाफाको सम्भावना न्यून रहने तर्क पनि गरिन्छ । तसर्थ, कतिपय अवस्थामा सहकारीको संस्थागत वृद्धि र सदस्यहरूको हीत जगेर्ना गर्न जोखिम लिन अर्थात व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समेत हुने गर्दछ । 

तुलनात्मक रूपले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको ऋण तथा लगानीमा जोखिमको सम्भावना बढी रहन्छ । वित्तीय सुशासन कमजोर रहेका सहकारीमा भने यस्तो जोखिमको मात्रा अझ बढी रहन्छ । यसरी देखापर्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि जोखिम पहिचान, जोखिमको बिश्लेषण, जोखिम उपेक्षा, जोखिमको बाँडफाँड, बीमा, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन तथा जोखिम व्यवस्थापनका अन्य उपायहरू अपनाएर जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जोखिम मुलतः आन्तरिक र बाह्य पक्षबाट श्रृजना हुने गर्दछन् । आन्तरिक जोखिम आन्तरिक श्रोत साधन र सावधानिले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने बाह्य जोखिम संस्थाको नियन्त्रण भन्दा बाहिर पनि रहन्छ ।   

४. वित्तीय सहकारीमा देखापर्ने जोखिमका प्रकारहरू

सहकारीमा धेरै प्रकारका जोखिम देखापर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता जोखिमको पहिचान, अनुमान र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । कतिपय जोखिमलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके संस्थालाई यसबाट क्षति पुग्नसक्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा देहाय प्रकारका जोखिमहरू देखापर्न सक्छन्ः

४.१ तरलता जोखिमः 
संस्थालाई कानूनले तोके वमोजिम न्यूनतम स्तरको तरल सम्पत्तीको अनुपात (मूलतः नगद) संस्था वा संस्थाको बैंक खातामा कायम राख्न नसक्ने अवस्थालाई तरलता जोखिमका रूपमा लिने गरिन्छ । यस्तो अवस्था श्रृजना भएमा संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्ने लगायतका अल्पकालिन दायित्व बहन गर्न सक्दैन, सदस्यहरूको माग वमोजिमको थप ऋण लगानी गर्न सक्दैन र यसबाट संस्थाले सदस्यहरूको विश्वास गुमाउनसक्छ । 

४.२ कर्जा जोखिमः 
सहकारीका सदस्यहरूले संस्थाबाट लिएको कर्जा समयमै तोके वमोजिम चूक्ता गर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना भएमा कर्जा जोखिम देखा परेको मानिन्छ । यसले संस्थाको आम्दानी र तरलताको अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ । सही ढंगले कर्जा प्रवाह नगरेमा वा प्रवाह गरिएको कर्जाको यथासमयमा समीक्षा र मूल्याङ्कन नगरेमा यसप्रकारको जोखिम देखा पर्नसक्छ ।   
 
४.३ सञ्चालन जोखिमः 
सहकारी सञ्चालनमा विभिन्न प्रकारका प्रणाली, प्रविधि तथा संयन्त्रले काम गरिरहेको हुन्छ । जस्तैः जनशक्ति, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सूचना प्रविधि, नीति नियम, सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक सहायक सेवाहरू, आदि । यस्ता सबै प्रकारका संयन्त्रले कार्य गर्ने सिलसिलामा कुनै एक वा एकभन्दा बढी संयन्त्रमा आउन सक्ने विभिन्न प्रकारका जोखिमलाई सञ्चालन जोखिम भनिन्छ । जस्तैः संस्थाको गोप्य सूचना चुहिनु, संस्थाका कर्मचारीहरूले दिनुपर्ने सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु, आदि । यस प्रकारको जोखिमले संस्थाको उत्पादकत्व र साखमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।  

४.४ प्रतिष्ठा जोखिमः 
सहकारी सञ्चालकको खराव आचरण तथा अनुशासन, सदस्यहरूको निष्कृयता, संस्थाका कर्मचारीहरूको गलत व्यवहार तथा आचरण, संस्थाको लगानी तथा खर्चको कमजोर व्यवस्थापन, आदिका कारणले संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आउनसक्छ । यसो भएमा संस्थाका सदस्यहरू निरास हुने र संस्थाबाट अलग हुनसक्ने अवस्था समेत आउँछ । सहकारी क्षेत्रमा देखापर्ने केही सहकारीको नाजुक अवस्थाले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने गरेका छन् ।   

४.५ व्याजदर जोखिमः 
सदस्यहरूद्वारा स्थापना हुने स्वायत्त संस्था भएतापनि सहकारीहरूले वित्तीय वजारमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग आन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् । संस्थाका कतिपय सदस्यहरू एकै समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पनि सेवाग्राही रहने हुँदा यस्तो अवस्था स्वभाविक जस्तो पनि देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रतिस्पर्धाका कारणले व्याजदरमा आउने गिरावटले संस्थाले आम्दानी गुमाउनुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनसक्छ ।  

४.६ सम्पत्ती शुद्धीकरण जोखिमः 
कतिपय सहकारीमा पारदर्शिता, सुशासन र वित्तीय अनुशासनको अवस्था कमजोर रहेको हुँदा अवैध श्रोतबाट प्राप्त आम्दानी, करछली, भ्रष्टाचार, सामाजिक अपराध, अपहरण तथा फिरौती, आतङ्ककारी गतिविधि आदिबाट आर्जित रकम सहकारी मार्फत शुद्धीकरण हुनसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसप्रकारको गतिविधिले सहकारीको ख्यातीमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै संस्था कुनै पनि समयमा कानूनी झमेलामा समेत पर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । 

४.७ डिजिटल र साईबर सेक्युरिटी जोखिमः 
सहकारीहरूमा समेत वित्तीय सेवाहरूको उपलब्धता बढ्दै गएको सन्दर्भमा यससँग जोडिने डिजिटल तथा साईबर सेक्युरिटी सम्बन्धी जोखिम र अपराध बढ्दै जानसक्ने देखिएको छ । यस प्रकारको जोखिम र अपराधमा  डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरी हुने विभिन्न ठगी, कार्ड ह्याकिङ, डाटा चोरी जस्ता अपराधहरू पर्दछन् ।  

४.८ कानूनी तथा नियामकीय जोखिमः
 संस्थामा आवश्यक कानून, नीति नियम, संस्थाका कार्यविधि, विनियम, विनियमावली, निर्देशिका आदिको अभावमा सहकारीमा कानूनी तथा नियामकीय जोखिम बढ्नसक्छ । यसप्रकारका अति आवश्यक कानूनी तथा नियामकीय संरचना बिना निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य पनि सम्भव नदेखिने हुँदा संस्थामा कानूनी तथा नियामकीय जोखिम बढ्न जाने देखिन्छ । साथै नियामकीय निकाय कमजोर भई प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य हुन नसकेमा संस्थामा बिभिन्न प्रकारका चूनौति बढ्नजाने सम्भावना रहन्छ । हालको समयमा यो जोखिम अझ बढेको देख्न सकिन्छ ।  

५) वित्तीय सहकारीमा जोखिम देखा पर्नुका केही कारणहरू

५.१ सहकारीहरूको बढ्दो संख्याः अध्ययन र आवश्यकतामा आधारित नभई अन्य विभिन्न कारणले जाहाँपनि, जहिलेपनि र जतिपनि सहकारी स्थापना गर्दै जानाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको र यस्ता स्थानका एक सदस्यले अनेक सहकारीको सदस्य बनी सेवा ग्रहण गरिरहेको हुँदा सदस्य सचेतना र सकृयताको सम्भावना नरहेको । 

५.२ अपर्याप्त र असमसामयिक नीति, कानून र नियमन व्यवस्थाः सहकारीमा अपर्याप्त र असमसामयिक नीति, कानून र नियमन व्यवस्थाका कारणले सहकारी सञ्चालनमा असहजता र परिपालनाको अवस्था कमजोर रहँदा संस्थामा सञ्चालन जोखिम बढ्नजाने । 

५.३ अप्रभावकारी सुपरिवेक्षणः सहकारी क्षेत्रमा रहेको परम्परागत र अप्रभावकारी सुपरिवेक्षणका कारणले संस्था यथासमयमै शुद्धीकरण हुने र सच्चिने सम्भावना कमजोर रहेको । 

५.४ कमजोर सहकारी साक्षरताः सहकारीको आधारभूत सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मूल्य मान्यता, सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नियम तथा कानून, आर्थिक व्यवस्थापन, सुशासन तथा सदस्यहरूप्रतिको जिम्मेवारी सम्बन्धमा सहकारीका नियामक, सञ्चालक, नीति निर्माता, सहकारीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू, आदिमा सहकारी साक्षरताको कमी देखिएको । 

५.५ कमजोर सहकारी सुशासनः कतिपय सहकारीमा आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता, जिम्मेवारी र कानूनी शासनको अवस्था कमजोर देखिएको ।

५.६ सदस्य सकृयता र संस्थामा सदस्यको पहूँचः सदस्य सकृयता र संस्थामा सदस्यको सहज पहूँचको प्रत्याभूति नरहेका संस्थामा संस्थागत शुसासनको अवस्था कमजोर रहेको र सदस्य नियन्त्रणको अवस्था कमजोर हुनगई सञ्चालन जोखिम बढ्न गएको ।   

५.७ अव्यवसायिक सञ्चालक र व्यवस्थापनः सहकारीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको जानकारी नभएका र सहकारीको व्यवसायिकता नबुझेका कतिपय सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकका कारणले सञ्चालन जोखिम बढ्दै गएको ।  

५.८ संस्थाको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू र गैरसदस्यहरूसँगको कारोबारः कतिपय शहर र शहरमुखि स्थानमा रहेका सहकारीहरूले कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू र गैरसदस्यहरूसँग समेत कारोबार गर्नाले संस्थामा सहकारी मूल्य मान्यताको उल्लंघन हुनुका साथै आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको । 

५.९ तरलताको कमजोर अवस्थाः कतिपय सहकारीले मौजुदा कानून वमोजिमको तरलता अनुपात कायम नगर्नाले अल्पकालिन दायित्व भुक्तानीमा चूनौति थपिएको । 

५.१० अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मूल्य मान्यता पालनाको कमजोर अवस्थाः कतिपय सहकारीहरूले सहकारीहरूसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मूल्य मान्यताको पालना नगर्दा पनि सहकारी क्षेत्रमा जोखिम बढेको ।  

५.११ सहकारीहरू बीचको कारोवारः सहकारीहरू सदस्यहरूको कारोवार गर्न सदस्यहरूबाट स्थापित संस्था भएतापनि विभिन्न बहानामा सहकारीको मर्म तथा मूल्य मान्यता उल्लंघन गरी केही सहकारीबीच संस्थागत कारोबार हुने गरेको ।

५.१२ कर्जा प्रवाह कार्यबिधिको आभाव र कमजोर कर्जा मूल्याङ्कनः सहकारीले सदस्यहरूबीच कर्जा प्रवाह गर्दा कतिपय सहकारीमा कर्जा कार्यबिधि तयार नपार्नुका साथै कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको धितो मूल्याङ्कन सम्बन्धी तरीका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा कर्जा डुब्ने गरेको । 

५.१३ विषयगत, सामूदायिक र सदस्य केन्द्रीत भन्दा वित्तीय कारोवारमा केन्द्रीतः सहकारीमध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार धेरैमध्ये एउटा कारोबार हो । तर नेपालमा बिषयगत कार्य गर्ने गरी स्थापना भएका अधिकांश सहकारीले बचत तथा ऋणको मात्रै र कतिपयले बचत तथा ऋणको समेत कार्य गर्ने गरेकाले सहकारी मूलतः एउटै कार्यमा सिमिति हुने गरेको । यसबाट सहकारीहरूबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न गई सञ्चालन जोखिम बढ्न गएको । 

५.१४ प्रतिसदस्य कर्जा सीमा पालनाको उल्लंघन, सिमिति व्यक्तिमा कर्जा अधिकेन्द्रीतः सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अति आवश्यक रहने गरेको प्रतिसदस्य कर्जा सीमा सम्बन्धी प्रावधान कतिपय सहकारीले पालना नगर्नुका साथै प्रतिव्यक्ति कर्जा सीमा समेतको पालना नहुने गरेको । 

५.१५ आन्तरिक नीति, कार्यविधि, विनियम तथा आचार संहिताको अभावः कतिपय सहकारीले संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति, कार्यविधि, विनियम तथा आचार संहिता तयार नपारी संस्था सञ्चालन गर्ने गरेकोले सञ्चालन जोखिम बढ्न गएको । 

५.१६ कानून वमोजिम साधारण सभा आयोजनाको अभावः सहकारीलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्न साधारण सभाले मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । हरेक सहकारीको लागि साधारण सभा सर्वोच्च निकाय हो । तर कतिपय सहकारीले बार्षिक साधारण गर्ने नगरेको र गरेकामध्ये पनि कतिपयले साधारण सभाको मर्म वमोजिम सभा आयोजना र सञ्चालन गर्ने नगरेको ।  

५.१७ लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निष्कृयताः लेखा सुपरिवेक्षण समिति संस्थाको कार्य सन्तुलनका लागि साधारण सभाबाट गठन गरिन्छ । कतिपय सहकारीमा यसरी गठन भएका समित सकृय नहुने गरेको । 

५.१८ कानून वमोजिमका कोष व्यवस्थापनको अभावः सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य मजवुत बनाउन हरेक बर्षको नाफाबाट विभिन्न कोषहरूमा रकम विनियोजन गर्ने कानुनी प्रावधान भएता पनि कतिपय सहकारीमा यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको । 

५.१९ पर्याप्त लेखा अनुसूचीहरूको अभावः सहकारीको लागि सुशासन अत्यन्त महत्वपूर्ण बिषय हो । यसको प्रमुख अंग पारदर्शिता हो । वित्तीय विवरण तयार पार्दा सहकारीका सदस्यहरूले सरल र सहज ढंगले बुझ्ने गरी पर्याप्त लेखा अनुसूचीहरू प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा कतिपय सहकारीहरूले यसो गरेको नपाईएको । यसबाट सहकारीमा प्रतिष्ठा जोखिम निम्तिन सक्ने देखिएको ।  

५.२० व्यापार चक्र तथा आर्थिक देशको समग्र स्थितीः उदार प्रकृतिको अर्थतन्त्र अंगालेका मुलुकमा व्यापारचक्र र समग्र आर्थिक अवस्थामा आउने उतारचढावले सहकारीमा जोखिम ल्याउने गरेको ।
 
५.२१ प्राकृतिक विपत्ती तथा महामारीः प्राकृतिक विपत्ती र महामारीका कारण सहकारीमा विभिन्न जोखिम उत्पन्न गरेका कतिपय उदाहरणहरू छन्, जस्तै कोभिड महामारीका कारणले देखा परेको जोखिम । 

६) परिपालना र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण

परिपालनामा आधारित सुपरिवेक्षण कार्य नियामक निकायद्वारा जारी गरिएको नियमनको पालना भए नभएका सम्बन्धमा स्थलगत तथा गैरस्थलगत मूल्याङ्कनमा आधारित रही सम्पन्न गरिन्छ भने जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण मुलतः संस्थाको सम्पत्ती अर्थात कर्जा तथा लगानीमा आउनसक्ने विभिन्न प्रकारका जोखिमको मूल्याङ्कनमा आधारित रही सम्पन्न गर्ने गरिन्छ । 

–    जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कर्जा तथा लगानीमा बढी केन्द्रीत हुने गर्दछ । 
–    यस्तो सुपरिवेक्षण वित्तीय अध्ययन, पहिचान, विश्लेषण, स्थलगत निरीक्षण तथा बजार विश्लेषणमा आधारित हुने गर्दछ । 
–    जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्दा सम्पत्ती वा लगानीमा जोखिमको वर्गीकरण गरिन्छ । जस्तैः उच्च, मध्यम तथा न्यून । 
–    जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण मुलतः वित्तीय आचरण, अनुशासन र संस्थागत संस्कारमा निर्भर रहने हुँदा यस प्रकारको सुपरिवेक्षण दण्ड सजाएंमा भन्दा बढी सुझावात्मक हुने गर्दछ । 
 
७) वित्तीय सहकारीको जोखिम न्यूकिरणका केही उपायहरू

नेपालको संविधानको परिकल्पना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा संघीय संरचनालाई समेत आधार मानी सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५, सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ र सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५, सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७५, सहकारी लेखानीति, लेखा सूची तथा लेखा मापदण्ड, २०७६, सहकारीको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७, सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९, आदि नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानहरू ल्याईएको छ । सबै नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानहरूले गुणस्तरीय सहकारी क्षेत्रको स्थापना गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहकारीमा जोखिम न्यूनिकरणका लागि उल्लिखित सबै नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसबाट सहकारीका धेरैजसो जोखिम व्यवस्थापन हुनसक्छन् ।  

सहकारीका सम्पूर्ण कृयाकलापहरूमा नियमित निगरानी, नियन्त्रण, अनुगमन, परीक्षण आदिको आवश्यकता छ । यो काम आन्तरिक वा बाह्य वा दुवै तहबाट उत्तिकै मात्रामा हुनसक्छ । सहकारीहरू स्वनियमनमा आधारित संस्था भएका कारणले उल्लिखित कार्यहरू सहकारी आफैंले गरे अझ बेश हुन्छ । सहकारीका दैनिक आन्तरिक कृयाकलापहरूमा दोहोरो वा तेहोरो परीक्षण, मूल्याङ्कन बढाउन आवश्यक देखिएको छ । यसो हुँदा एक तहबाट हुनसक्ने त्रुटीलाई अर्को पक्षले समयमै पहिचान र नियन्त्रण गर्नसक्छ । बलियो भवन, दोहोरो साँचो प्रणालीमा आधारित ढुकुटी व्यवस्थापन, आधुनिक तथा चुस्त प्रकारको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, पर्याप्त र प्रभावकारी सि.सि.टि.भि. क्यामराको व्यवस्था, नगद वा सम्पत्तीको बीमा प्रवन्ध पनि जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक छन् । त्यसैगरी संस्थामा रहेको विभिन्न कार्यगत समितिहरू, जस्तैः सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्जा उप समिति, विभिन्न सेलहरूको बैठक यथासमयमा बस्ने र भएका निर्णयहरू यथोचित रूपमा निर्धारित समयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । 

सहकारी क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गरी सहकारी सेवाको निरन्तरताका लागि सुशासन कायम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सहकारी क्षेत्र सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी बनाउन, कानूनी शासनमा आधारित व्यवस्था कायम गर्न र सदस्यहरूलाई सहकारीका सबै पक्षको सरल र सहजतापूर्वक पारदर्शि बनाउन आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रको गुणस्तर बढाउन संस्थाका जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।   

आतङ्ककारी गतिविधि, मानव बेचबिखन तथा तस्करी, मानव अपहरण एवं फिरौती असूली, लागुऔषध कारोबार र अबैध हातहतियार, भ्रष्टाचार, चोरी तथा डकैती, राजस्व छली एवं अन्य कुनै पनि प्रकारको गैरकानूनी कृयाकलापबाट प्राप्त नगद वा सून जस्ता अबैध वा गैरकानूनी सम्पत्तीलाई कानूनी रूपले बैध बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीको प्रयोग हुनसक्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको कमजोर सुशासन र वित्तीय कारोबारमा रहने गरेको अपारदर्शिताले यसको सम्भावना बढाएको छ । यस सन्दर्भमा, सहकारी क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शि र सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागको पहलमा सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ र यस निर्देशनलाई अझ व्यवस्थित गरी कार्यान्वयन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घ संस्थालाई जारी गरिएको कार्यविधि, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । 

सिद्धान्ततः सहकारीहरू स्वनियमनमा आधारित संस्था हुन् । सदस्यहरूद्वारा स्थापित, सञ्चालित र नियन्त्रित रहने सैद्धान्तिक आधारमा सहकारीहरूमा सदस्यहरूकै नियमन र प्रभावकारी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, कस्ता सहकारी कस्ता ब्यक्तिहरूले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा सरकारी स्तरबाट बेलैमा नीतिगत र कानूनी व्यवस्था हुन नसक्दा, भएका कानूनी संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिँदा, सहकारीका नाममा भईरहेको गैर सदस्यहरूसँगको वित्तीय कारोबारलाई सरकारले समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा, संस्थाका सदस्यहरूको सहकारी ज्ञान र साक्षरताको अभावका साथै निष्कृयताका कारणले र कतिपय सहकारीकर्मीहरूको व्यवशायिकताको कमीका कारण यस्ता संस्थाहरूमा विवेकशील नियमन र प्रभावकारी बाह्य व्यवशायिक सुपरिवेक्षणको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । सबै सहकारीहरूलाई एकैप्रकारले लिन खोज्दा यस क्षेत्रको गुणस्तर विकासमा चुनौतिहरू देखिएका हुन् । तसर्थ, यस क्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरणका लागि नियमन र सुपरिबेक्षणका दृष्टिकोणले सहकारीहरूको वर्गीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।  

८) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

सहकारीमा रहेका आन्तरिक नीतिगत संरचना, काम कार्यवाही, दैनिक कारोवार, आदिको मूल्याङ्कन नियमित रूपमा गर्दै संस्थागत सुशासन कायम राख्ने प्रणालीलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनिन्छ । यो प्रणाली संस्थाको कार्यक्षेत्रमा आन्तरिक रूपमा सिमित हुन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी अवलम्बनले संस्थामा देखापर्नसक्ने आन्तरिक जोखिमहरू न्यून हुनसक्छ । अर्थात संस्थाका विभिन्न आन्तरिक जोखिम न्यूनिकरणका लागि पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चुस्तदुरूस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको स्वनियमनको अभ्यास पनि हो । स्वनियमन भनेको भन्ने कुरा मात्र नभई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने नियमित प्रणाली हो । अधिकारको आवश्यक प्रत्यायोजन, हरेक कर्मचारीको कार्यबिभाजन, काम कार्यवाहीमा उचित परीक्षण तथा दोहोरो/तेहोरो संलग्नता आदि मार्फत प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न सकिन्छ । 

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सहकारी मूल्य, मान्यता एवम् सिद्धान्तको पालना, संस्थामा आन्तरिक नीति, नियम, कार्यविधि, मार्गदर्शन आदि तयार पार्नु आवश्यक छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ र सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५, सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७५, सहकारी लेखानीति, लेखा सूची तथा लेखा मापदण्ड, २०७६, सहकारीको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७, सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९, प्रत्येक सहकारीका विनियम, आदि नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानहरूको अहम् भूमिका रहन्छ ।  
  
९) वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका संरचना तथा औजारहरू

नेपालका सहकारीहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका विद्यमान संरचना तथा औजारहरू देहाय वमोजिम रहेका छन्ः

९.१ साधारण सभाः यो सभा हरेक संस्थामा प्रत्येक आर्थिक बर्षमा संस्थाको विगत बर्षको समीक्षा र आगामी बर्षको योजना बनाउनुका साथै सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्बाचन सम्पन्न गर्ने गरी बस्नुपर्दछ । यसरी गठन हुने उल्लिखित दुवै समिति साधारण सभा अर्थात संस्थाका सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी रहने गर्दछ । सञ्चालक समितिले संस्थाका नियमित र दैनिक काम कार्यवाहिको निर्णय गरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन तथा मार्गदर्शन गर्दछ भने लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णय, यसको कार्यान्वयन र त्यसले संस्थामा पार्ने प्रभावको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्दछ । दुवै समितिको बैठक तोके वमोजिम बस्नुपर्दछ र बार्षिक प्रतिवेदन साधारण सभामा पेश गर्नुपर्दछ । यी दुबै समितिले एकार्कामा शक्ति सन्तुलनको काम गरिरहेको हुन्छ । 

९.२ आन्तरिक लेखापरीक्षणः सहकारीमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले नै आन्तरिक लेखापरीक्षणको भूमिका खेल्न पनि सक्दछ भने अलि ठूला संस्थामा आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक बाह्य विज्ञ व्यवस्थापन पनि गर्दछ । 

९.३ ऋण उपसमितिः यो उपसमिति सञ्चालक समितिले गठन गर्न सक्दछ । संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋण व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक र व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू सम्मिलित यो उप समितिले ऋण प्रवाहका लागि प्रकृया निर्धारण गर्ने, यसका लागि आवश्यक धितो मूल्याङ्कनको प्रवन्ध मिलाउने, आदि काम गर्दछ । सञ्चालक समितिले सहकारीलाई सदस्यहरूमाझ प्रभावकारी रूपले पु¥याउन तथा सदस्यमुखि सामाजिक कार्यहरू समेत सञ्चालन गर्न शिक्षा, महिला, उद्यमसिलता, युवा, सामाजिक परिचालन तथा अन्य उपसमितिहरू पनि गठन गर्नसक्छ ।
 
९.४ सामुहिक जिम्मेवारी प्रणालीः संस्थाका सबैजसो काम कार्यवाहीलाई दोहोरो परीक्षण सहित सम्पन्न गर्न एकभन्दा बढी कर्मचारीहरूको संयुक्त जिम्मेवारी संयन्त्र तथा प्रणालीको बिकास गर्न आवश्यक छ । यसो हुँदा गल्ति, त्रुटी, भुल, अपचलन, ठगी, भ्रष्टाचार आदि हुने सम्भावना कम हुने गर्दछ । जस्तैः सामुहिक निर्णय प्रणाली, संयुक्त जिम्मेवारीको बाँडफाँड, आदि । साथै, हरेक कारोवारको नियमित परीक्षण समेत हुन आवश्यक छ । 

९.५ जिम्मेवारीको बाँडफाँडः संस्थाका सबै कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाँड दोहोरो नपर्नेगरी, प्रष्टसंग र समय तालिका सहित लिखित रूपमा हुन आवश्यक छ । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा हुनसक्ने कारवाही र माथिल्लो तथा तल्लो तहको किटानी पनि हुन आवश्यक छ ।

९.६ वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरूमा PEARLS औजारको उपयोग गरी नियमित रूपमा संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसको जिम्मेवारी नीतिगत रूपमा सञ्चालक समितिको हो भने व्यवस्थापकीय रूपमा कार्यकारी प्रमुखको हो । यसका लागि तोकिए वमोजिमको वित्तीय मापदण्डको पालना हुन आवश्यक छ । PEARLS monitoring system भन्नाले (P=protection, E=effective financial structure, A=asset quality, R=rate of return, L=liquidity, S=sign of growth) बुझिन्छ । यो प्रणालीमा उल्लिखित परिसूचकहरूको उपयोग गरी संस्थाको वित्तीय अवस्थाको जानकारी लिन र आवश्यकता अनुसार कमजोर पक्षको सुधार समयमै यथोचित तरीकाले गर्न सकिन्छ । 

१०) अन्त्यमा

नेपालमा सहकारीको संख्या र कारोवारमा वृद्धि भईरहेको छ । यसले सहकारीले वित्तीय पहूँच, साक्षरता हुँदै समग्र वित्तीय समावेशितामा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । ग्रामिण क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेवा विस्तार गर्न नसकेका स्थानहरूमा सहकारीहरूले सेवा पु¥याईरहेका छन् । पछिल्लो समयमा कतिपय सहकारीहरूले डिजिटल वित्तीय सेवा प्रवाहमा समेत उल्लेखनिय योगदान गरिरहेका छन् । बढ्दै गएको सहकारीको संख्या र कारोवारसंगै विबेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको अभावका कारणले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा बिभिन्न प्रकारका जोखिम समेत बढ्दै गएको छ । यद्यपी, कुनै पनि प्रकारका जोखिम रहित वित्तीय कारोवार एक आदर्श कल्पना मात्रै हो । तथापी, सहकारीहरू जोखिमबिनाको कारोवारको तयारीतर्फ नभई जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनिकरणको लागि उपयुक्त तरीका अपनाउनेतर्फ लाग्नुपर्दछ । यसका लागि संस्थाको सवल तथा दुर्वल पक्षका साथै अवसर तथा चूनौतिहरूको नियमित समीक्षा र मूल्याङ्कन गरिरहनु पर्दछ । 

जोखिम व्यवस्थापन एक निरन्तर प्रकृया हो । जोखिमलाई यसमा निहित गुरूत्वका आधारमा यसको वेवास्ता गर्ने, जोखिम बिभाजन गर्ने तथा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रको अधिकांश जोखिम चाहिँ समयमै यसको सुपरिवेक्षण हुन नसक्दा देखा परेको पाईन्छ । नियमित र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र यसको नियमित पालनाले धेरै जोखिम कम हुनजाने देखिन्छ । स्वस्थ, नियमित र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवलम्बन गर्दा पनि सहकारीका धेरै जोखिम कम हुन्छन् । आन्तरिक नियन्त्रण एक स्वनियमनमा आधारित प्रणाली पनि हो जुन कुरा सबैजसो संस्था र व्यक्ति स्वयंका लागि पनि आवश्यक छ । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका बाह्य जोखिम व्यवस्थापनका जिम्मेवार पक्षहरूमा सहकारीका छाता संगठनहरू, नेपालका संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक हुन् । आन्तरिक रूपमा भने संस्था स्वयं यसको जिम्मेवार हो ।* "यस लेखमा प्रस्तुत विचार तथा बिश्लेषण लेखकका निजी विचारमा आधारित छन् । यसले लेखक कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।"

(नेफ्स्कूनद्वारा २०७९ जेठ २९ र ३० गते काठमाडौंमा आयोजित चौथो साकोस शिखर गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्ने नेफ्स्कूनप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु । –लेखक)

लेख साकोस आवाजको त्रैमासिक प्रकाशनमा प्रकाशित छ ।