नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ१) मा राज्यको अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारीलाई संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारका मातहतमा रहने, अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा रहने र अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा सूचीकृत रहने व्यवस्था गरेको छ । यो सूचिकरणले सहकारी क्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा चासोको विषय हो भन्ने देखिएता पनि यसबाट सहकारीहरुको विबेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमा देखा पर्नसक्ने अन्यौलताले थप चूनौतिपूर्ण वातावरण समेत उत्पन्न हुनसक्ने देखाउँछ ।
सहकारी विभागले २०७७ मा प्रस्तुत गरेको सहकारी सम्बन्धी विवरण अनुरुप २९,८८६ सहकारीहरु कार्यरत रहेको यस क्षेत्रले करिब ७३ लाख सदस्यहरुकोे शेयरपूँजी र बचत गरी करिब रु.४७२ अर्वको आर्थिक श्रोत परिचालन गरेको आधारमा यस क्षेत्रको विश्वासिलो र दीगो सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने काम चूनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । प्रभावकारी सुपरिवेक्षको दायराभन्दा बाहिर रहेका कारणले सहकारी क्षेत्रलाई छायाँ बैंकिङ गतिविधिका रुपमा र सम्पत्ती शुद्धीकरणको उर्वर क्षेत्रका रुपमा पनि बुझ्न थालिएको छ ।
संस्थागत सुशासनको पालना कमजोर रहेको यस क्षेत्रमा बलियो र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको अभावमा गैरकानूनी श्रोतबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ती जम्मा भएको हुनसक्ने कुरामा कतिपय सहकारीकर्मीहरु चिन्तित देखिएका छन् । सहकारीहरुको व्यवहारिक वर्गीकरण, संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, गुणस्तरीय लेखापरिक्षण, सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सुशासन, विभिन्न सरोकारवालाहरुले सहकारीलाई हेर्ने÷बुझ्ने दृष्टिकोण, सहकारी साक्षरता, आदि यस क्षेत्रका सनातन समस्याहरु हुन् । यसका अलावा, सहकारी एकीकरण, आधुनिक सूचना प्रविधि र सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण यस क्षेत्रका थप चूनौतीहरु हुन् । संविधानको परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ र सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, आवश्यकता अनुसार ऐन तथा नियमको अथोचित संशोधन, मापदण्ड तथा कार्ययोजना निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत सहकारी क्षेत्रको गुणस्तरीय विकासको सम्भावना भने यथावत् छ । यस पृष्ठभूमिमा, सहकारी क्षेत्रका केही जल्दाबल्दा बिषयहरुलाई यस लेखमा बिश्लेषण गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
सिद्धान्ततः सहकारीहरु स्वनियमनमा आधारित संस्था हुन् । सदस्यहरुद्वारा स्थापित, सञ्चालित र नियन्त्रित रहने सैद्धान्तिक आधारमा सहकारीहरुमा सदस्यहरुकै नियमन र प्रभावकारी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने मन्यता रहेको छ । तर, कस्ता सहकारी कस्ता ब्यक्तिहरुले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा सरकारी स्तरबाट बेलैमा नीतिगत र कानूनी व्यवस्था हुन नसक्दा, सहकारीका नाममा भईरहेको गैर सदस्यहरुसँगको वित्तीय कारोबारलाई सरकारले समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा, संस्थाका सदस्यहरुको सहकारी ज्ञान र साक्षरताको अभावका साथै निष्कृयताका कारणले र कतिपय सहकारीकर्मीहरुको व्यावसायिकताको कमीका कारण यस्ता संस्थाहरुमा विवेकशील नियमन र प्रभावकारी बाह्य व्यावसायिक सुपरिवेक्षणको आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।
विवेकशील नियमन र प्रभावकारी बाह्य सुपरिवेक्षको दृष्टिकोणले सहकारी संस्थाहरुको वर्गीकरण बिषयगत वा कार्यप्रकृति र वित्तीय कारोबारका आधारमा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सहकारीलाई विषयगत वा कार्यप्रकृतिका आधारमा वर्गीकरण गर्दा बचत तथा ऋण, उत्पादन, उपभोग र सेवा वितरणमा आधारित सहकारीका रुपमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरुको विवेकशील नियमन र प्रभावकारी एवं दिगो सुपविेक्षणका दृष्टिकोणबाट वित्तीय कारोबारका आधारमा सहकारी संस्थाहरुलाई औचित्यपूर्ण वर्गीकरण गर्नु उचित हुन्छ । विगतमा सनातन रुपमा सहकारी संस्थाहरुलाई एउटै डालोमा राखि गरिएको नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी भएका छैनन् । वित्तीय कारोवारका आधारमा सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गर्न सबै संस्थाहरुको वासलातको रकम अनुसार बार्षिक कारोबार रु.पचास करोडभन्दा बढी, रु.बीस करोडदेखी पचास करोडसम्म, रु.पाँच करोडदेखि बीस करोडसम्म, रु.एक करोडदेखि पाँच करोडसम्म र रु.एक करोडभन्दा कम कारोबार रहेका संस्थालाई आधार मान्न सकिन्छ । उल्लेखित आधारमा गरिने वर्गीकरण अनुसार संस्थाहरुमा सुशासन, वित्तीय, सम्पत्ती शुद्धीकरण र अनुपालनाका प्रावधानहरुलाई अलग अलग रुपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
सहकारी बजारको मात्रात्मक विकाससँगै कतिपय शहरिया र शहरोन्मुख क्षेत्रका सहकारीका लागि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण निकै अप्रिय विषय बनिरहेमा यो क्षेत्र सधै पछाडि परिरहने निश्चित छ । यसको निदानका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंक चनाखो भई सहकार्य गर्नु मनासिव हुन्छ । विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण प्रणालीको दृष्टिकोणले सहकारी ऐन, २०७४ अनुरुप सहकारी नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार पचास करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न गराउन सक्ने भन्ने ब्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा समेत स्थलगत, गैरस्थलगत निरीक्षण र सोको नियमित कार्यान्वयनको संयन्त्र विकास नहुनाले सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको अभाव देखिएको हो ।
विवेकशील नियमनका लागि संघीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने तथा प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका लागि सहकारीहरुको वर्गीकरण गरी वार्षिक रु.पचास करोड भन्दा बढी कारोबार हुने सहकारी संस्थाहरुलाई संघीय प्रारुप अन्तर्गत रही केन्द्रीय बैंक वा अधिकारप्राप्त निकाय स्थापना गरी, वार्षिक रु. दश करोडभन्दा बढी र पचास करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई प्रदेश सरकारले र सोभन्दा कम कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरुलाई स्थानीय तहले स्थलगत निरिक्षण गर्ने प्रवन्ध मिलाउनु उचित देखिन्छ । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तालिम तथा प्राविधिक सहयोग गर्नसक्ने वातावरण मिलाउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
२०७४ असारसम्म सहकारी विभागले नेपालका सहकारीहरु सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रकाशन गर्ने गरेको पाईन्थ्यो भने स्थानीय तहको गठन भए पश्चात सहकारी संस्थाहरु धमाधम ती तहहरुमा हस्तान्तरण भएका र स्थानीय तहहरुमा तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक संरचना बनिसकेको नपाईएकाले सहकारी क्षेत्रको तथ्याङ्क व्यवस्थापन वेबारिसे बनेको देखिन्छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै सहकारी विभागले नेपालका सहकारी संघ संस्थाहरुको तथ्यांक सम्बन्धी अधययन गरी २०७७ सालमा सहकारी झलक पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो । तरपनि हाल सहकारी संस्थाहरुको संख्या, कारोवार रकम, सदस्य संख्या, कर्मचारीहरुको संख्या, सहकारीहरुको प्रकृती आदि बारेको भरपर्दो तथ्याङ्क पाईने अवस्था देखिदैन ।
वित्तीय क्षेत्रमा १० देखि १५ प्रतिशत हिस्सा रहेको विश्वास गरिएको यस क्षेत्रको यो प्रकारको अन्योलताले मौद्रीक व्यवस्थापन र आर्थिक नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने नै देखिन्छ । देशमा स–सानादेखि १० अर्वसम्म कारोवार गर्ने सहकारीहरु सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा कम्तीमा ठूला सहकारीहरुको वित्तीय लगायत सहकारी सञ्चालकहरुको व्यक्तिगत र व्यावसायिक जानकारी नियामक निकायमा हुन आवश्यक छ । वित्तीय जानकारी अन्तर्गत बचत, ठूला ऋणीहरुको विबरण र यसको उपयोगको अवस्था, पूँजी र लगानीको अवस्था, संस्थागत खर्च र पेश्की लगायतका जानकारीहरु सबै सदस्यहरुलाई समेत हुनेगरी सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । सरकारले अगाडि सारेको सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) को प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि पनि विशेष पहलकदमी साथै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
गैरकानूनी तरिका र श्रोतबाट आर्जित सम्पत्तीलाई कानुनी वा बैध गराउने प्रकृयालाई सम्पत्ती शुद्धीकरण भनिन्छ । यसरी शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्ती कानुनी श्रोतबाट आर्जन गरे सरह मान्यता प्राप्त हुन जान्छ । खासगरी, आतङ्ककारी गतिविधि, मानव बेचबिखन तथा तस्करी, मानव अपहरण एवं फिरौती, लागुऔषध कारोवार, अबैध हातहतियार, भ्रष्टाचार, चोरी तथा डकैती, राजस्व छली एवं अन्य कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी कृयाकलापबाट प्राप्त नगद वा जिन्सी सम्पत्तीलाई अबैध वा गैरकानुनी भनि बुझ्ने गरिन्छ । यस्ता कृयाकलापले ब्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रकै अहित गर्ने हुँदा यी कृयाकलापमा नियन्त्रण र यसमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई कानुन वमोजिम सजाएँ हुनु एक सभ्य समाज निर्माणका लागि अति आवश्यक हुने गर्दछ । गैरकानुनी तरिका र श्रोतबाट आर्जित सम्पत्तीमा नगद नै प्रमुख हो जसलाई कानुनी रुपले बैध बनाउन बैंक वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको प्रयोग हुनसक्ने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको कमजोर सुशासन र वित्तीय कारोवारमा रहने गरेको अपारदर्शिता नै यसको प्रमुख कारण रहेको महशुस भएको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई सम्पत्ती शुद्धीकरणको उर्बर धरातल बनाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।
यस सन्दर्भमा, सहकारी क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र सदस्यहरुप्रति उत्तरदायि बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागको पहलमा सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ र यस निर्देशनलाई अझ व्यवस्थित गरी कार्यान्वयन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको कार्यविधि, २०७५ पनि ल्याईएको छ । यी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकाय, सहकारी संस्थाहरु र संस्थाका सदस्यहरु समेत सचेत र सकृय हुनुपर्ने देखिन्छ । ती निर्देशिका र कार्यविधिको उद्देश्य सहकारी संस्थाहरूमा हुने सवै वित्तीय कारोबारको स्वच्छता, विश्वसनियता एवम् पारदर्शिता कायम गर्दै सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने रहेको पाईन्छ । उक्त निर्देशिकाले सदस्य पहिचान सम्बन्धमा कतिपय संस्थाका सञ्चालकहरु समेत संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र वसोबास गर्ने व्यक्तिहरु मात्र हुन् भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने प्रशस्त आधारहरु देखिएको अवस्थामा ती संस्थाहरुका सबै सदस्यहरु तोकिएको कार्यक्षेत्रमै वसोबास गर्ने ब्यक्ति हुन् भन्न झन् कठिन रहेको छ ।
सम्बत् ५० को दशकबाट बढ्न थालेको सहकारी संस्थाहरुको संख्या र कारोबारको दायरा वृद्धि हुने क्रम जारी नै रहेको देखिन्छ । २०७७ मा विभागले गरेको अध्ययनबाट देखिएको २२,८८६ को हाराहारीमा रहेको सहकारी संस्थाहरुको संख्यात्मक वृद्धिको औचित्य देखिदैन । खासगरी, शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रहरुमा सहकारी संस्थाहरुको एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न ढिलो भईसकेको छ । यस सन्दर्भमा, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहूँच वृद्धिका हिसावले आवश्यक देखिएको सहकारीको विस्तार र शहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरुको स्वेच्छिक वा मापदण्डका आधारमा अनिवार्य एकीकरणमा जाने वातावरण तयार गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८७ मा सहकारी एकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । शहरी क्षेत्रमा हाल भईरहेको सहकारी संस्थाहरुको संख्यात्मक वृद्धिको आवश्यकता र औचित्य देखिदैन । आगामी दिनमा सहकारी संस्थाहरुको एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहूँच वृद्धिका हिसावले आवश्यक देखिएको सहकारीको विस्तार र शहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरुको स्वेच्छिक वा मापदण्डका आधारमा अनिवार्य एकीकरणमा जाने वातावरण तयार गर्नु सान्दर्भिक छ । सहकारी संस्थाहरु एकीकरणका आधारहरु कार्यप्रकृति (एकै कार्यप्रकृतीको कारोवार गरेको हुनुपर्ने), कार्यक्षेत्र (एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा फैलने गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण नगरिने), सदस्यहरुको सकृयता, सहकारी मूल्य मान्यताको पालनाको अवस्था, लैंगिक आधारमा स्थापना भएका संस्था भए सोही प्रकारको संस्थासँग मात्रको एकीकरणमा जोड दिने, आदि विकल्पहरु हुन सक्छन् । यद्यपी, कति जनतामा कति वटा सहकारी आवश्यक छ भन्ने वारेमा अध्ययन भएको पाईंदैन । सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ३९ मा भएको एकीकरण सम्बन्धी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
सहकारी साक्षरता सहकारीका सदस्यहरु, कर्मचारी र सञ्चालकहरुलाई महत्वपूर्ण हुनेगर्छ । अझ, सदस्य नै सहकारीका प्रमुख आधारस्तम्भ र सरकोरवाला हुने हुँदा सदस्यहरुले संस्था, कारोबार, सञ्चालक र कर्मचारीहरुबारे चासोपूर्वक जानकारी राख्नुपर्दछ । सहकारी साक्षरता भन्नाले सहकारीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले जानकारी राख्नुपर्ने न्यूनतम् जानकारी र दक्षतालाई जनाउँदछ । संस्थाको बचतको प्रकार तथा यसको व्याज, ऋणको प्रकार तथा यसको व्याज, संस्थाले गरेको लगानी तथा त्यसको आर्जन, संरक्षित पुँजी फिर्ताकोष, सञ्चालकहरुको योग्यता, पृष्ठभूमि तथा व्यावसायिक दक्षता आदि, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापकको क्षमता तथा कार्यदक्षता आदिबारेमा सदस्यहरुले जानकारी राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । साथै, सहकारीहरु सदस्यमुखी संस्था भएकाले जुन संस्थाका सदस्यहरु सचेत र सकृय रहन्छन् ती संस्थाहरु प्रभावकारी र दिगो रुपमा सञ्चालन भएका छन् । तसर्थ, सदस्य सचेतना र सकृयताका लागि सदस्य साक्षरतामा संस्था, सरकार र विभिन्न सहकारी संघहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
लेखापरीक्षकले हरेक सहकारीको भित्री तहसम्म गई कारोबारका क्रममा जानेर वा नजानी गरिएका त्रुटिहरुको पहिचान गर्ने क्षमता, अधिकार र जिम्मेवारी राख्दछन् । यसबाट सहकारी संस्थाहरु सुध्रिन र सदस्यहरुप्रति उत्तरदायी हुन मदत पुग्दछ । संस्थाको लेखापरीक्षण व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षणको मूल्य समान हुनेगर्दछ । नेपालको सहकारी क्षेत्रको विकृतिका लागि लेखापरीक्षण प्रणाली पनि केही हदसम्म जिम्मेवार रहेको पाईएको छ । यस सन्दर्भमा, सहकारी ऐन २०७५ ले लेखापरीक्षकको काम कर्तब्य बारे उल्लेख गरेको भने देखिदैन । लेखापरीक्षकहरुलाई सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण कार्यमा जिम्मेवार बनाई संस्थागत सुशासनको जग बलियो बनाउन सके सहकारी विकृतिहरु न्यूनीकरण हुनसक्ने सम्भावना बढेर जान्छ । साथै, कर्तव्यनिष्ठ नरहने लेखापरीक्षकहरुलाई कानुनी रुपले कर्तव्यनिष्ठ बनाउन समेत आवश्यक देखिएको छ ।
कुनै पनि संस्थाको दिगोपनको प्रमुख आधार नै सुशासन हो । सहकारीहरु कानुनी शासन, पारदर्शी र जवाफदेहीतामा आधारित सदस्यमुखी व्यावसायिक संस्था हुन् । यसका लागि संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी, कर्मचारीहरुले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम् नैतिक र वित्तीय आचरण एवं व्यावसायिकताले सहकारीको भविष्य निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । मौजुदा कानुनको परिपालना, आवश्यक सबै नीतिगत पूर्वाधारको निर्माण, विधिको शासनमा सबैको प्रतिवद्धता, आवश्यक समन्वय, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी र कर्मचारीहबीचको समन्वय र सहकार्य, योग्यता र ज्ञान एवं सीपलाई प्राथमिकता, संस्थाका सदस्यहरुको उचित सम्मान र समान व्यवहार, सदस्यहरुलाई संस्थाको सबै खाले सूचनामा सहज पहुँच, संस्थाको काम कार्यवाहिको पारदर्शिता र सो उपर प्राप्त हुने गुनासो तथा सुझावको सुनुवाई र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गैरसदस्य कारोवारमाथि प्रतिवन्ध, सदस्यहरुको सामाजिक उत्थानका लागि सामाजिक क्षेत्रमा समेत यथासक्य योगदान, आदि सहकारी सुशासनका प्रमुख विषयहरु हुन् ।
सहकारीलाई यसका सरोकारवालाहरुले हेर्ने तथा बुझ्ने दृष्टिकोण र अपनाउने व्यवहारले यसको भविष्य निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । यसका सरोकारवालाहरु खासगरि, सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी अभियन्ताहरु, सहकारीका सदस्यहरु, संस्था सञ्चालकहरु र यसका कर्मचारीहरुले सहकारीलाई कसरी बुझेर आत्मसात गर्छन् भन्ने कुरा मुख्य हो । कस्ता व्यक्तिलाई सहकारी आवश्यक छ, कस्ता व्यक्तिले कसरी सहकारी सञ्चालन गर्ने भन्ने वारेमा यसका सवै सरोकारवालाहरुमा सहकारी साक्षरताको आवश्यकता देखिएको छ । कतिपयले सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एउटै वर्गमा राखेर हेर्ने र व्यवहार गर्ने गरेको पाईन्छ । सहकारीका सदस्यहरुले यी संस्था किन चाहिन्छ र कसरी यसबाट लाभ दिन सकिन्छ भन्नेमा अलमल देखिन्छ । कतिपय सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुले वित्तीय बजारमा तुलनात्मक रुपमा अत्यन्त कमजोर नियामक निकाय र अप्रभावकारी सुपरिवेक्षणको दायरामा रहेको यस क्षेत्रलाई निजी लाभको उर्वर क्षेत्र भनी बुझिरहेको र व्यवहार गर्ने गरेको पनि पाईन्छ । सहकारी क्षेत्रमा मौलाईरहेको दण्डहीनताको वातावरण यस क्षेत्रको सवै समस्याहरुको प्राथमिक कारण हो । कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीहरुलाई राजनैतिक आधार विस्तारको रुपमा पनि बुझ्ने गरेको गुनासो छ ।
आजको युग सूचना प्रविधिमा आधारित छ । व्यक्ति वा संस्थाको दैनिक कृयाकलापहरुलाई सूचना प्रविधिले सहज पारिरहेको छ । सहकारीमा समेत सदस्यहरुको कारोबारको विवरण अद्यावधिक गर्न, सदस्यहरुलाई सही सूचना यथास्थितिमा प्रवाह गर्न, सदस्यको कारोबारलाई कम लागतमा सरलिकृत गर्न सहकारीहरुले विभिन्न सूचना प्रविधिका उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याएका छन् । सरल, सक्षम र सुरक्षित भूक्तानी प्रणालीको उपयोग मार्फत सहकारीहरुले विभिन्न उपायहरुको उपयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि सरल, किफायति र भरपर्दो सफ्टवेयरको उपयोग, भूक्तानी सरलिकरणका लागि ए.टि.एम. हरुको उपयोग, ईन्टरनेट बैंकिङ सेवा, एस.एम.एस. बैकिङ सेवा आदिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुनसक्ने वित्तीय अपराधहरुलाई न्यूनिकरण गर्नेतर्फ पनि पर्याप्त ध्यान दिईनु पर्दछ ।
नेपालका प्राय शहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका अधिकांश सहकारीहरुमा हुने सबै वित्तीय कारोबारहरुको स्वच्छता, कानुनको परिपालना र पारदर्शिता बारे कुनै न कुनै रुपमा बारम्बार प्रश्नहरु उठने गरेकै छन् । करीब ७३ लाख जनताको ४७२ अर्वभन्दा बढि रकमको कारोबार भईरहेको यस क्षेत्रमा जनताको थप विश्वास आर्जन हुनुपर्ने, संस्थाका सदस्यहरुको निक्षेप सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, संस्थामा कानुन वमोजिमका स्वच्छ कारोबार मात्र हुनुपर्ने र सरकार वा नियामक निकाय र संस्थाका सबै सदस्यहरुमा यसबारे विश्वासको प्रत्याभूती हुनुपर्ने बिषयहरु महत्वपूर्ण छन् ।
सहकारी क्षेत्र बलियो सुपरिवेक्षकीय दृष्टिमा ओझेलमा परेको आधारमा यस क्षेत्रलाई छायाँ बैंकिङ भनी व्याख्या गरिएता पनि कानुनी रुपमा जिम्मेवारी पाएको निकायले यसको सुपरिवेक्षणको प्रत्याभूती दिन आवश्यक छ । करीब ६ दशकको सहकारी ईतिहासमा सहकारीहरुको संख्यात्मक वृद्धिसंगै यसको गुणस्तर वृद्धि अवको प्रमुख विषय हुनुपर्दछ । यसबीच, नेपालका वित्तीय कारोबार गर्ने सबै संस्थाहरु अबैध कारोवारको अखडा बन्नु हुदैन भन्ने कुरालाई समेत विशेष चनाखो भई हेर्नुपर्ने देखिएको छ । यस काममा सहकारी क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरुले सघाउ पुर्याउनुपर्ने समेत देखिन्छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
