सहकारी संस्थामा सुशासनः प्रमुख चुनौति र चाल्नुपर्ने कदम

सुशासन भन्नाले संस्थाको हरेक संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाई सरेकारवालाहरूको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई संस्थाले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो, सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई सम्बद्ध सबैलाई सुखद् अनुभूति दिलाउनुलाई बुझाउँदछ । सुशासन एउटा यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ कानुनको पूर्ण परिपालना हुन्छ । संस्थागत सुशासन कायम गर्न आवश्यक हुने महत्वपूर्ण विषय भनेको इमान्दारिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी हो । सुशासनले दण्डहीनताको अन्त्य, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार रहित समाजको निर्माण, अनुशासनको पूर्ण पालना र विकृति रहित समाजको निर्माण भई राष्ट्र सुव्यवस्थित रहन्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि संस्थामा सुशासन तव मात्र सफल हुन्छ जव संस्थाकोे लागि जिम्मेवार तहबाट निष्ठापूर्वक भूमिका निर्वाह गरिएको हुन्छ । यसको लागि सञ्चालक समिति, अन्य समितिहरु, उच्च व्यवस्थापन, लेखापरीक्षक तथा जिम्मेवार कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ आआफ्नो तहबाट कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ । 

संस्थागत सुशासनका सिद्धान्तहरु

सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य अन्तरगत संस्थागत एवं नीतिगत रुपमा ऐन नियमको व्यवस्था गर्ने, सो व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा परिपालना गर्नका लागि सम्बद्ध पक्षलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिने, सोको नियमित अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन नभएमा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने गर्नु पर्दछ । सामान्यतयाः सुशासनका सिद्धान्तलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः

क.   उत्तरदायित्वः आफ्ना निर्णयहरुलाई पुरा गर्नका लागि सुनिश्चित गर्ने,
ख.   जिम्मेवारीः सम्बद्ध सबैले आआफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी लिई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने,
ग.    समान व्यवहारः सबै सरोकारवालाहरुलाई निष्पक्ष र न्यायसंगत रुपमा समान व्यवहार गर्ने,
घ.    पारदर्शिताः संस्थाका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई सम्बद्ध पक्षहरु वीचमा जानकारी गराउने र आवश्यकता अनुसार जाँच समेत गराउने,
ङ.   दीर्घकालिन मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्ने,
छ.   नैतिकताः उच्च नैतिक चरित्र तथा संस्थाको आचार संहिताको परिपालना गर्ने ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा सुशासन सम्बन्धी रहेको व्यवस्था

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा (२) ध मा “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वावलम्बन, स्व– उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यबद्धता, इमान्दारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अरूको हेरचाह लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनु पर्छ भनि परिभाषित गरिएको छ भने ऐनको दफा (२) प मा “सहकारी सिद्धान्त” भन्नाले स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग र समुदाय प्रतिको चासो लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी सिद्धान्त सम्झनु पर्छ भनि परिभाषित गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुलाई सुशासन कायम गर्न आवश्यक आधार तथा सहयोग गर्नका लागि सहकारी ऐनमा सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र व्यवसायिकता प्रवर्धन गर्न सहकारी महासंघ, विषयगत र केन्द्रीय विषयगत संघ, प्रदेश तथा जिल्ला सहकारी संघको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २४ मा कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य केन्द्रीत भई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्नु संस्थाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ भनि स्पष्ट पारिएको छ । उक्त उद्देश्य पुरा गर्नका लागि संस्थाले सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने, गराउने, सदस्य र आफ्नो व्यवसायको वृहत प्रवद्र्धन तथा सोको बजारीकरण गर्ने, गराउने, सदस्यलाई शिक्षा, सूचना र तालिम प्रदान गर्ने तथा सदस्य संस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, गराउने, संस्था बीचको पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, गराउने, संस्थाले गर्ने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर सुधार, आर्थिक स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने, संस्थाको व्यावसायिक प्रवद्र्धन तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, मन्त्रालय, रजिष्ट्रार, प्रदेश, स्थानीय तह वा कार्यालयको निर्देशन पालना गर्ने, विनियममा उल्लेखित कार्यहरू गर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा २७ मा सहकारी संस्थाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिको अधिनमा रही आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि विनियम बनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थामा सुशासन कायम गर्नका लागि आन्तरिक कार्यविधि बनाइ लागू गर्नुपर्ने, सदस्यता प्रदान गर्नका लागि आवश्यक नीति बनाइ लागू गर्नुपर्ने, संस्थाको कार्य सहज तथा सुसञ्चालन गर्न आवश्यकतानुसार कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु ऐनमा रहेकोे पाइन्छ । त्यसैगरी संस्थामा सुशासन कायम गर्नका लागि ऐनको दफा ४३ मा सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार र दफा ४८ र ४९ मा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ भने ऐनमा, नीति र कार्यविधि बेगर जथाभावी रकम लगानी गर्न नपाईने, यदि गरेमा सम्बन्धितलाई कसुरको आधारमा सजाय गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

संस्थागत सुशासनका सम्बन्धमा सहकारी संस्थामा रहेका प्रमुख चुनौतिहरु

नियामक तथा सुपरीवेक्षकीय निकायको भूमिका तथा सक्रियतामा शिथिलता रहन, सहकारी संस्थाहरुको संख्या अधिक रहेकोले नियमनकारी निकायले सबै संस्थाहरुलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न नसक्नु, आवश्यक ज्ञान र दक्षताको कमिका कारण संस्थाको सञ्चालक समिति र अन्य समितिहरुले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा गर्न÷गराउन नसक्नु लगायतका विषयहरु संस्थाका प्रमुख चुनौतिका रुपमा रहेकाछन् । बिशेष गरी नेपालको सहकारी क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा रहेका मुख्य चुनौतिहरुलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः

क.    ऐन, नियम तथा निर्देशनको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुन नसक्नु,
ख.    नियमनकारी र सुपरीवेक्षकीय निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु,
ग.     नियमित रुपमा संस्थाको गतिविधिका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा छलफल हुन नसक्नु,,
घ.     सञ्चालक समितिमा एकाघर परिवार तथा नातागोता भित्र रहेका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहनु, 
ङ.    समिति तथा उपसमितिहरु स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुनु, अनावश्यकरुपमा समितिले हस्तक्षेप गर्नु,
च.    उच्च तह तथा निर्णायक भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरुले दवावका कारण स्वार्थ रहित ढंगले कार्य गर्न नसक्नु,
छ.    लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा रहेका पदाधिकारीको दक्षता, ज्ञान, योग्यता एवं क्षमता कमजोर रहनु,
ज.    सहकारीहरुको संख्या अधिक तथा सुपरीवेक्षकीय निकायमा रहने पदाधिकारीको संख्या कम भएकोले नियमित रुपमा निरीक्षण र        सुपरीवेक्षण हुन नसक्नु ।
झ.    संस्थाको समिति, उपसमिति तथा उच्च तहमा पारिवारिक व्यक्तिहरुको एकाधिकार रहँदा समेत नियामक निकायले कारवाही गर्न नसक्नु, 
ञ.    उच्च नैतिक मूल्य मान्यता र इमान्दारिता एवं पारदर्शिताको कमी रहनु,
ट.    उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पालनाका लागि संस्थाका कर्मचारीहरुको कार्य विभाजन एवं जिम्मेवारी नतोकिनु ।
ठ.    दक्ष, योग्य एवं क्षमतावान् व्यक्तिहरु प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया मार्फत् नियुक्त गर्नु पर्नेमा सो नभइ आफन्त एवं नातागोताका मानिस नियुक्ति       गर्नु, जसबाट सुशासन कमजोर हुन जानु,
ड.    संस्थाका लागि आवश्यक नीति, नियम, कार्यविधिहरु नहुन, संस्थामा नीति नियम भए पनि कार्यान्वयन नहुनु,
ढ.    व्यवस्थापनमा व्यवस्थापकीय क्षमताको कमि हुनु, 
ण.   नियामक निकाय तथा सुपरिवेक्षकीय निकायले दिएका निर्देशन पालना नहुनु, 
त.    संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहनु,
थ.    जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर रहनु,
द.    समिति तथा उच्च व्यवस्थापन वीच मतऐक्यता नहुनु 
ध.    साधारण सभामा सदस्यहरुबाट सशक्त भूमिका निर्वाह हुन नसक्नु (साधारण सभा कर्मकाण्डी मात्र हुनु) 
न.    संस्थाका थोरै सदस्य बाहेक अन्य सदस्यहरु जागरुक हुन नसक्नु 
प.    बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी बिकृतिहरु रहनु (संस्थाका गैह्र सदस्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोवार गर्नु) आदि ।

सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न चाल्नु पर्ने कदमहरु

कुनै पनि संस्थामा आन्तरिक सुशासन कायम रहन सकेन भने अन्ततोगत्वा संस्था रहिरहन सक्दैन । संस्थालाई सवल एवं गतिशिल बनाउन आन्तरिक सुशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । हरेक सहकारी संस्थाले सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त एवं नियम तथा कानूनको पूर्णरुपमा परिपालना गर्नु, प्रत्येक व्यक्तिले आआफ्नो तहबाट इमान्दारिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी भित्र रहि काम कार्यवाहीहरु सञ्चालन गरेमा मात्र संस्थाले निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । अतः सहकारी संस्थामा आन्तरिक सुशासन कायम गर्न नियमनकारी निकायका अलावा संस्था आफैले देहायका कदमहरु चाल्नुपर्ने देखिन्छः

क.    सहकारी मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तको परिपालना एवं प्रभावकारी रुपमा ऐन, नियम, कानून तथा निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने,
ख.   नियमनकारी र सुपरीवेक्षकीय निकायले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यनमा ल्याउने, सुशासनमा नचलेका संस्थाहरुलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारवाहीलाई सशक्त बनाउने।ग.   सञ्चालक समिति तथा अन्य समितहरुले संस्थाको गतिविधिका सम्बन्धमा नियमित रुपमा छलफल गर्ने,
घ.   स्वार्थ गाँसिएका, एकाघर परिवार तथा नातागोता भित्र रहेका व्यक्तिहरु समितिमा नबस्ने, अनावश्यकरुपमा समितिले हस्तक्षेप नगर्ने,
ङ.   समिति तथा उपसमिति एवं उच्च तह तथा निर्णायक भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरुले स्वार्थ रहित ढंगले कार्य गर्ने, 
च.   समिति तथा उपसमिति एवं उच्च तहमा दक्षता, ज्ञान, योग्यता एवं क्षमता भएका व्यक्तिहरु नियुक्त गर्ने
छ.   लेखा सुपरीवेक्षण समितिलाई सशक्त बनाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने,
ज.   बचत परिचालन तथा कर्जा लगानीमा रहेका बिकृतिहरुलाई हटाउनका लागि प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्नेे, जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने,
झ.   सहकारीहरुको संख्या अधिक भएकोले कमजोर सुशासनमा रहेका संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने,
ञ.   उच्च नैतिक मूल्य मान्यता र इमान्दारिता एवं पारदर्शिताको साथ कार्य गर्ने,
ट.   अनिवार्य रुपमा संस्थाका कर्मचारीहरुको कार्य विभाजन एवं जिम्मेवारी तोकिनुका साथै उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी परिपालनामा कठोर नीति अवलम्बन गर्ने,
ठ.    प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया मार्फत संस्थामा दक्ष, योग्य एवं क्षमतावान् व्यक्तिहरु नियुक्त गर्ने,
ड.   संस्थाका लागि आवश्यक नीति, नियम, कार्यविधिहरु बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने,
ढ.   खराव आचरण भएका र गलत कार्य गर्नेलाई डण्ड जरिवाना तथा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था लागु गर्ने आदि ।

सन्दर्भ सामग्रीः 
१. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
२. सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५
३. प्रदेश नं.३ मा सहकारी तथा गरिबी वस्तुस्थिति, २०७५