बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने संस्था भएकाले पुँजी भएको स्थानमा बचत संकलन गरी पुँजी आवश्यक परेका स्थानमा कर्जा प्रवाह गर्दछन् । नेपाल बैंक लिमिटेडबाट शुरु भएको नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा २०७८ असोजसम्म १३२ वटा बैक तथा वित्तीय संस्थाले ११,०३९ वटा शाखामार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । मुलुकका ७५३ स्थानीय तह मध्ये ७५० तहमा बाणिज्य बैंकका शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति वागमती प्रदेशमा रहेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र आर्थिक गतिविधि तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास बीच घनिष्ट सम्वन्ध रहने कुरालाई यस तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । प्राप्त तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको (लघुवित्त वित्तीय संस्था सहित) एउटा शाखाले २,७५२ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ । बैकिंङ क्षेत्रमा भएको विकास, विस्तार र अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय सेवालाई निकै सहज र छिटो छरितो बनाएको छ ।
मुलुकमा वित्तीय पहुँचका लागि सहकारी संस्थाको भुमिका पनि उल्लेखनीय रहँदै आएको छ । नेपाल सरकार, सहकारी विभागले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार २९,८८६ सहकारी संस्थाले मुलुकको ७ वटै प्रदेशमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरु मध्ये झण्डै आधाको संख्यामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । कुल जनसंख्या मध्ये ७३ लाख जनसंख्या (२८ प्रतिशत) सहकारीमा आवद्ध भएका र सो मध्ये ४४ प्रतिशत पुरुष र ५६ प्रतिशत महिलाको संख्या रहेको छ । सम्पूर्ण सहकारी संस्थाको कुल शेयर पुँजी रु.९४ अर्ब, बचत संकलन रु. ४७८ अर्ब, कुल ऋण लगानी रु.४२६ रहेको र ८८ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका सहकारी मध्ये सबैभन्दा बढी (३५ प्रतिशत) वागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम (७ प्रतिशत) कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाईन्छ ।
भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक गतिविधि, भौतिक पुर्वाधारको विकास, सुरक्षा व्यवस्था, वित्तीय साक्षरताको स्तर, बैक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास, आयस्तर लगायतले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको उपस्थितिलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । उल्लिखित सूचकहरु मुलुकको आर्थिक विकासका प्रमुख शर्त हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र वित्तीय सहकारीको माध्यमबाट पँुजीको परिचालन गरी आर्थिक क्रियाकलापका माध्यमद्वारा मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न सकिन्छ तर सामान्यतयाः कमजोर पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधि कम भएका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति न्यून हुने भएकाले त्यस्ता स्थानमा समुदायमा आधारित स्थानीय जनताद्वारा नै सञ्चालन गर्न सकिने सहकारी संस्थाको सञ्चालन कार्य प्रभावकारी र दीर्घकालिन हुने गर्दछ । अवसरको उपलब्धता, वित्तीय कारोवारमा समानता र आफ्नै क्षेत्र र शेयरपँुजीबाट सञ्चालित संस्थाप्रति अपनत्व हुने भएकाले सहकारीमा समुदायमा रहेका सबै स्तर र तहका मानिसलाई समेट्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले आर्थिक विकासका तीन खम्वा मध्ये सहकारीलाई एउटा खम्वाको रुपमा परिभाषित गरेको र वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले नेपालको वित्तीय प्रणालीका पाँच प्रमुख क्षेत्रमध्ये सहकारीलाई एउटा क्षेत्रको रुपमा समेटेकाले आर्थिक विकासका लागि सहकारीको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । २०१३ सालदेखि शुरु भएको सहकारी क्षेत्रमा आवश्यक ऐन, कानून, नीति, नियमहरुको निर्माण भई लागु भईसकेतापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा संस्थाको नियमित रुपमा नियमन तथा सुपरीवेक्षण हुन नसकेकाले विभिन्न अनियमितता र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने गरेको पाइन्छ । सदस्यद्वारा नै नियन्त्रण हुने र साधारण सभाले निर्देशित गर्ने हुनाले सैद्धान्तिक रुपमा सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा रहेका हुन्छन् । यसका साथै, सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले सरकारको तीन वटै निकाय, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतलाई कारोवारको आधारमा सहकारीको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्वन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । शेयर सदस्यको पुँजीको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तथा अन्य अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत वित्तीय सहकारीको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका लागि एउटा छुट्टै सबल निकाय (क्भअयलम त्ष्भच क्ष्लकतष्तगतष्यलक) को स्थापना गर्नुपर्ने विषयलाई विगतदेखि नै नियमित रुपमा उठाउँदै आएको छ । यसरी नीतीगत रुपमा समेटिएका विषयलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा केही सहकारी संस्थालाई सीमित व्यक्तिले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, अनियमितता गर्ने र शेयर सदस्यको पुँजी हिनामिना गर्ने लगायतका कार्यहरु भैरहेकाले समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वास घट्ने र यस क्षेत्रको उद्देश्य प्राप्तीमा कठीनाई उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले सहकारीप्रतिको जनविश्वास घट्न नदिन र यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि संस्थाको स्थलगत र गैह्रस्थलगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई अबिलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
सामान्य अर्थमा तरलता भन्नाले लगानीयोग्य पुँजी भन्ने बुझिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा तरलताले मुख्यतयाः उपभोक्ताको खर्च गर्ने बानी, ब्याजदर, लगानी र मुल्य स्थिरतालाई प्रभाव पार्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र वित्तीय सहकारीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बृद्धि हुने र श्रोतको अभाव भई थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्था र वित्तीय सहकारीमा तरलताको व्यवस्थापन उपयुक्त तवरले हुनु आवश्यक छ । विगत केही समयदेखि बैकिंङ प्रणालीमा तरलताको अभावले गर्दा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा बृद्धि हुनुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
कोरोना कहरले उत्पन्न परिस्थितिका कारण विगतमा ठप्प रहेको अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव कम भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्यो । यसै क्रममा २०७८ कार्तिक मसान्तसम्ममा निर्यात व्यापार १०४.३ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा रु. ८२ अर्ब आय आर्जन भएको तर आयात व्यापार भने ६१.६ प्रतिशतले बृद्धि भई ६५० अर्ब रकम बाहिरिएको, कुल राजश्व रु. ३३४ अर्ब संकलन भई पुँजीगत खर्च रु. २१ अर्ब मात्र भई बाँकी रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ७.५ प्रतिशतले कमी आई रु. ३१२ अर्बमा सिमित भएको, कोरोना कहरका कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प रहेको, बैदेशिक सहायता प्राप्त हुन नसकेको लगायतको अवस्था अर्थतन्त्रमा देखा प¥यो । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप संकलन १७ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा कर्जा लगानी ३१ प्रतिशतले बृद्धि भई निक्षेप र कर्जा लगानीमा असन्तुलन पैदा भएकाले तरलताको अभाव सिर्जना भयो । पछिल्लो समय बैकिंङ प्रणालीमा नियामकीय प्रावधानहरुको अनुपालना गर्न र दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि खुला बजार कारोवारका उपकरणको माध्यमबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलताको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
प्रविधिको विकासले बैंकिंङ प्रणालीमा रहेको तरलता लगायत अन्य वित्तीय सूचक सम्वन्धी जानकारीे दैनिक रुपमा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर सहकारी क्षेत्रमा तरलता लगायत अन्य वित्तीय सूचक सम्वन्धी तथ्यांकहरु आवधिक रुपमा समेत अद्यावधिक भएको पाइदैन । त्यसैले वर्तमान समयमा सहकारी क्षेत्रमा रहेको तरलता सम्वन्धी तथ्यांकलाई अंकमा नै उल्लेख गर्न नसकिए पनि बैकिंङ प्रणालीमा तरलताको समस्या यथावत रहेमा वा बढ्दै गएमा सहकारी क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । सहकारीका शेयर सदस्यलाई आफु आवद्ध भएको सहकारी र जुनसुकै बैंक वित्तीय संस्थामा पनि आवश्यकता अनुसार वित्तीय कारोवार गर्न सक्ने स्वतत्रता हुन्छ । यसका साथै, निक्षेपकर्ता स्वभाविक रुपमा उच्च ब्याज पाईने संस्थामा आकर्षित हुने भएकाले सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आकर्षित भई सहकारीमा तरलताको अभाव सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
पुँजी लगानी गरे वापत प्राप्त हुने अतिरिक्त रकम नै ब्याज हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र वित्तीय सहकारीको आम्दानीको मुख्य श्रोत नै ब्याज हो । निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर पुँजीको माग र आपुर्तिले निर्धारण गर्दछ । ब्याजदर न्युन हुँदा बचत आकर्षित नहुने र कर्जा लगानी आकर्षित हुने अवस्था रहन्छ भने त्यसको विपरीत ब्याजदर उच्च हुँदा बचत आकर्षित भई कर्जा लगानी आकर्षित नहुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले आर्थिक विकासका लागि ब्याजदरलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण आर्थिक परिसूचक मानिन्छ । तसर्थ, ब्याजदरलाई बाञ्छित सीमाभित्र राखी बचत र लगानीमा सन्तुलन कायम राख्नु जरुरी हुन्छ । अहिले तरलता अभावका कारण बैंकिग क्षेत्रमा निक्षेपको माग उच्च भई ब्याजदर बृद्धि भएको र पुँजीको आपुर्ति न्युन भई कर्जाको ब्याजदर बृद्धि भएको अवस्था छ ।
बैक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने आ–आफ्नै विधि छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन वमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दछन् । यसका साथै, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बीचको अन्तर तोकिएको सीमाभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो ब्याज अन्तर वित्तीय संस्थाको वर्ग पिच्छे फरक फरक हुने व्यवस्था रहेको र क वर्गका बैंकमा ४ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसरी नै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा सन्र्दभ ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारी संस्थाले लगानी गर्ने कर्जाको सन्र्दभ ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सहकारी अभियानको इतिहासमा पहिलो पटक २०७५ साउन १९ गते यस्तो सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत निर्धारण गरी लागु गरिएको थियो भने २०७७ कार्तिक १५ देखि १४ दशमलब ७५ प्रतिशत रहँदै आएको छ । यसका साथै बचत र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ । संस्थामा उल्लिखित व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भए पनि तालुकी निकायबाट अनुगमन गरी सो वमोजिम कारबाही गर्ने प्रचलन नभएकाले व्यवहारमा यस व्यवस्थाको पूर्ण रुपले पालना भएको पाईदैन ।
बर्तमान ब्याजदर, प्रविधिमैत्री कारोवार र तुलनात्मक रुपमा बढी सुविधा भएका कारण सहकारीमा रहेको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव र अर्कोतिर सहकारी संस्थामा कर्जाको ब्याजदर न्युन भएका कारण सहकारी संस्थामा बचत संकलनको तुलनामा कर्जाको माग बढी भई तरलता सम्वन्धी समस्या सिर्जना हुनसक्दछ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशन र संस्थाहरु बीचको सहमतिका कारण अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा ब्याजदर बृद्धि गर्ने क्रम रोकिएको छ । यसरी बैंकिङ क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र एउटै वित्तीय प्रणालीका फरक फरक अंग भएकाले एउटा क्षेत्रमा उत्पन्न भएको समस्याले अर्को क्षेत्रलाई पनि क्रमशः प्रभाव पार्न सक्दछ ।
तरलताको कुशल व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र वित्तीय सहकारीमा बचत संकलनको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ । संकलित बचतको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढी भएमा तरलताको अभाव सिर्जना हुने र त्यसको विपरीत कर्जा प्रवाह कम भएमा तरलता बढी हुने अवस्था आउँछ । यी दुवै अवस्था वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रका लागि लाभदायक होईनन् । बचतको तुलनामा कर्जा प्रवाह अत्याधिक भएको र वित्तीय प्रणालीमा नयाँ पुँजी नआएका कारण अहिलेको तरलताको समस्या उत्पन्न भएको हो । वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बनाउनका लागि सरकारले समयमा नै पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने, गैर वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई वित्तीय प्रणालीभित्र ल्याउने, रेमिट्यान्सलाई औपचारीक श्रोतबाट मुलुकमा भित्र्याउने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगायतका कार्य गर्नुपर्दछ । यसका साथै, बचत संकलन तथा कर्जा प्रवाह गर्दा नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना गर्नेतर्फ पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । वित्तीय क्षेत्र आफैले मात्र उल्लिखित कार्य गर्न नसक्ने भएकाले सरकारको पनि अग्रसरता आवश्यक पर्दछ ।
बचत संकलन र कर्जा लगानी बीचको सन्तुलन नै वित्तीय सहकारीमा तरलताको उचित व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण तरिका हो तर यतिले मात्रै तरलता व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यले पूर्णता पाउन सक्दैन । यसका लागि कर्जालाई कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, उद्योगव्यापार जस्ता उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, शेयर सदस्यमा उद्यमशीलताको विकास गरेर आय आर्जन बढाउने तर्फ जोड दिने, शेयर सदस्यलाई नियमित बचतको साथै स्वेच्छिक बचत राख्न अभिप्रेरित गरी उनीहरुको आवश्यकता र नीतिगत व्यवस्था वमोजिम कर्जा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, नीतिगत व्यवस्था वमोजिम समय समयमा ब्याजदरलाई अद्यावधिक गर्ने साथै तरलता र ब्याजदर अन्तर सम्वन्धी व्यवस्थाको अनुपालना गर्ने, कर्जाको गुणस्तर कायम राख्नका लागि लगानीपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र कर्जा सदुपयोगिता निरीक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिने, भुक्तानी तालिका सम्वन्धी व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कडाईका साथ पालना गर्ने, स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई निरन्तर रुपमा सञ्चालनमा ल्याई संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, सदस्यलाई वित्तीय साक्षरता सम्वन्धी कार्यक्रमको माध्यमबाट वित्तीय कारोवार सम्वन्धी चेतना अभिबृद्धि गर्ने लगायतका कार्य गर्नुपर्दछ । यस्ता कार्यले सदस्यलाई कर्जाको पूर्ण रुपले सदुपयोग गरी आय आर्जन गर्ने कार्यमा अभिप्रेरित गराउने र तरलताको कुशल व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपले सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
ऐन कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाका दृष्टिले सात दशक लामो सहकारी अभियान निकै सबल भईसकेको छ तर व्यावहारिक रुपमा ती व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नआउँदा कतिपय संस्थामा सीमित व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको पाईन्छ । नीतिगत व्यवस्थातर्फ असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुशरण गर्ने तर सोही अनुरुप व्यवहारमा उतार्न नसक्दा सहकारी क्षेत्रले उद्देश्य अनुरुपको उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । संस्थालाई राजनीति थलो बनाउने, कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर कारोवार गर्ने, नीति नियमको पालना नगर्ने, सम्पर्क र नाता सम्वन्धको आधारमा कर्जा प्रदान गर्ने, तरलता, ब्याजदर अन्तर, कर्जाको सन्दर्भ ब्याजदर, अनिवार्य बचत लगायतका विषयमा नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालन नगर्ने, कमजोर संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन भन्दा व्यक्तिवादी प्रवृत्ती हावी हुने, ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए वमोजिम संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण नगर्ने, बचत तथा कर्जाको ब्याजदर समयानुकुल अद्यावधिक नगर्ने, कर्जा लगानीका क्षेत्रहरु सही तवरले छनौट नगर्ने, लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा समयमा सम्पन्न नगर्ने लगायतका कारण कतिपय सहकारी संस्थाको कुशल व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय बैकिंङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको तरलता सम्वन्धी समस्याले गर्दा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर बढ्दै गएको र बढेको ब्याजदरमा समेत कर्जा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । सहकारी संस्थामा रहेको बचत बैक तथा वित्तीय संस्थातर्फ आकर्षित हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलताको समस्या र तुलनात्मक रुपमा कर्जाको ब्याजदर न्युन भएका कारण शेयर सदस्यहरु आफु आवद्ध सहकारी संस्थामा कर्जा लिने प्रवृत्ती बढ्न सक्ने भएकाले सहकारी संस्थामा समेत तरलताको समस्या सिर्जना हुन सक्दछ । तसर्थ, वित्तीय सहकारी संस्थामा तरलताको समस्या सिर्जना हुन नदिनका लागि बचतलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने, बचत तथा कर्जाको ब्याजदरलाई समय अनुकुल अद्यावधिक गर्ने तथा समयमा नै माथि उल्लेखित उपायहरुको अनुशरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
