रञ्जनमणि पौड्याल
बोर्डमा नियुक्ति, यसको अवस्था, भूमिका र सम्भावना बारे केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
सहकारी ऐन हेरेर बोर्ड सह–अध्यक्ष भएर 'केही गर्न सक्छु' भनेर आएको हुँ । बोर्ड र यसको सामान्य काम बारे संक्षिप्त जानकारी भएपनि 'पद खाली छ, सह–अध्यक्षको भूमिका यो हुन्छ' भन्ने विस्तृत जानकारी थिएन । बोर्डमा नियुक्तिको प्रस्ताव आएपछि सहकारी ऐन हेरेर ‘हुन्छ’ भनेको हुँ । 'गर्न सकिने ठाउँ छ' भनेर आएको हुँ । आफु प्रारम्भिक संस्थामा काम गर्दा झेलेका अवरोधहरु थुप्रै छन्, ती सबैको अनुभवबाट बोर्डमा बसेर केही काम गर्न सक्छु भन्ने ठानेँ । तर यहाँ त पहिलो कुरा आन्तरिक व्यवस्थापन हो । त्यो नगरी अन्य मुद्दाहरुमा ध्यान केन्द्रीत गर्न कठिन देख्दैछु ।
बोर्डको निवर्तमान सञ्चालक समिति र तालुकदार मन्त्रालयबीच टकराव थियो । मेरो नियुक्तिसँगै बोर्डले पुनर्जीवन पाएको छ । सहकारी ऐनलाई हेर्ने हो भने बोर्डको काम सल्लाहकारको हो । सुरुमा बोर्डले सहकारी अभियानलाई सहयोग गर्ने काम गरेपनि पछिल्लो समय बढी राजनीतिकरण भयो । सहकारीलाई त्यति धेरै ‘पोलिटिसाइज्’ गर्न नहुने । सहकारी विकास, प्रवर्धन र नीतिगत सहजीकरणका निम्ति बोर्ड गठन भएको हो र विकास कार्यक्रममा राजनीतिक सहयोग हुनुहुँदैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन । ‘सपोर्ट’ को नाममा ‘इन्टरफेरेन्स’ बढी भयो भने राम्रो होइन । सहयोग गर्ने र हस्तक्षेप फरक कुरा हुन् । हस्तक्षेप भएपछि काम गर्नेहरुले बाटो बिराउँछन् । जसले गर्दा उद्देश्यबाट बिमुख हुन जान्छ, विगतमा त्यही भयो । बोर्डको बारेमा बिगतमा बाहिर आएका टिकाटिप्पणी त्यसैको परिणाम हो ।
बोर्डमा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने ५ जना खाली छ, केन्द्रीय दुई वटा अध्यक्षहरुमध्येबाट चुनिएर आउने व्यक्तिहरु खाली छ, । धेरै चीज अड्केको छ । कर्मचारीको तलब अड्किएको छ । हामी त जेनतेन अभियानबाट आएका छौं, हामीलाई दिने सेवासुविधा दुई चार महिना ढिलो वा नदिएपनि केही छैन ।
अहिले बोर्ड बचेको छ । बौरिएको छ, यसलाई हिड्न सक्ने बनाउनुपर्यो । अर्को वर्षभित्र हिजोको बलियो स्थितिमा बोर्डलाई पुर्याउन सकियो भने अनि बाँकी कुराहरु निर्माण गर्दै जााउला भन्ने हो । ४ वर्षलाई भनेर आएको हो तर 'ट्युनिङ' मिलेन भने काम हुँदैन । स्पष्ट छ, 'ट्युनिङ' मिलेन र काम नहुने भयो भने यहाँ जागिर खान बसिरहने कुरा आउँदैन । त्यसैले ठूला कुरा पनि नगरौं भन्ने लाग्छ । साना-साना कामहरुले ठूलो ‘इम्प्याक्ट’ पार्छ । स–साना कुराहरु सरकारले ‘करेक्सन’ गरिदियो भनेपनि सहकारी अभियानमा निक्कै ठूलो टेवा पुग्छ ।
महोत्तरीमा गौशाला सञ्चालन बोर्डका लागि भार भएको हो ?
महोत्तरीस्थित गौशाला व्यवस्थापन बोर्डका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । जग्गाको समेत गरेर वार्षिक २ करोड रुपैयाँ जति आम्दानी छ खर्च ५/७ करोड छ । त्यो कसरी थेग्ने ? त्यसमाथि गौशाला व्यवस्थापनको काम गर्न बोर्ड गठन भएकै होइन । गाई गोठ र गौ संरक्षण, अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने काम बोर्डको होइन । त्यो गर्ने ‘म्यान्डेट’ पनि छैन । कताबाट कसरी व्यबस्थित गर्ने हो ‘सेफल्याण्डिङ’ गर्नुपर्छ । हुनसक्छ विश्वविद्यालय, नार्क, प्रादेशिक अनुसन्धान प्रतिष्ठान वा कसैले चलाउला, तर बोर्डबाट अलग पार्नुपर्छ । यो काम पहिल्यै गर्नुपथ्र्यो भन्ने लाग्छ । त्यहाँ गर्नुपर्ने अनुसन्धान, प्रवर्धन र व्यवस्थापनको काम एउटा शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र आदिले गर्नुपर्ने हो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) या विश्वविद्यालय अन्तर्गत राखिनुपर्छ ।
सहकारी ऐन र नीति परिमार्जनका विषयमा बोर्डको धारणा के हो ?
सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, यदि अभियानको लागि अवरोध खडा गरेको छ भने । ऐन संशोधन गर्नुछ भने त्यसका निम्ति प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यसका लागि सल्लाह दिने भनेर नै बोर्ड गठन गरिएको हो । अहिले बोर्डले केही काम गर्न पाइरहेको छैन । बोर्डको काम विभागले गरेको छ । विभाग आफैले कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । नियम कानुनको परिपालना र अनुगमन पनि विभागले गर्ने हो भने उसले बनाएको ऐन कानुन विरुद्धमा गएकाहरुको आवाज कसले सुन्छ ? त्यो ऐनको आवाज सुन्ने, ऐन ठीक भएन भनेर सुन्ने त अभियान हो । उनीहरुसँगको सहकार्य विना ऐन संशोधन भए ‘हाम्रो माग अनुसारको ऐन आयो’ भनेर सहकारीकर्मीहरुले भन्न सक्दैनन् । सहकारीकर्मीहरुले नै ‘इनपुट’ दिन नपाइसकेपछि उनीहरुको समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ ।
४७ वटा ऐनहरु बाँझिएका छन् भन्ने कुरा छन् । ती ऐनहरुले सहकारी चिन्दै चिन्दैनन । सरकारले संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ र त्यसलाई सहयोग गर्ने ३ वटा स्तम्भ मध्ये आम जनता छेउ पुगेको अर्थतन्त्रको स्तम्भ सहकारी हो । त्यो बोध सरकारलाई भैरहेको छैन कि भन्ने लाग्छ । यो त्यति चमकधमकको क्षेत्र पनि होइन । बरु यसैमाथि बेलाबेलामा आक्रमण भैरहेको छ ।
यसलाई कसरी सुशासित बनाउने, कसरी किसानहरुको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गराउने भन्ने चिन्तन सरकारका अधिकारीहरुको नीतिनिर्माताहरुको देखिदैन । त्यसैकारण नै बोर्डको भूमिका ‘भाइटल’ छ भन्ने लाग्छ । तर काम गर्ने वातावरण, स्रोत, साधन र सहयोग आवश्यक छ ।
विगतको बोर्डले सहकारी नीति २०६९ परिमार्जन गर्ने भनेर सातवटै प्रदेशबाट पृष्ठपोषण लिएर मस्यौदा बनाएको छ । मन्त्रिस्तरीय निणर्यबाट नीति परिमार्जन गर्न मुल्याङ्कन गर्नुपर्यो भन्ने विषय आएको छ । हामी त्यसमा सहजीकरण गर्छौ ।
बोर्डको प्राथमिकता के हो ?
नढाँटी भन्नुपर्छ । हामीसँग अहिले सहकारी तथ्याङ्क नै छैन । भएको तथ्याङ्क अपुरो छ । यद्यपि, जे छ त्यसैलाई आधार मान्ने कुरा त आयो तर सहकारीको यथार्थपरक तथ्याङ्क आवश्यक छ । भर्खर भएको जनगणनाबाट सबै विवरण स्पष्ट आउन ६ महिना लाग्छ । तर त्यो तथ्याङ्कले सहकारीलाई पुग्दैन । अहिले हामीले सक्रिय सहकारीको तथ्याङ्क लिनुपर्छ । पहिलो काम वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरेपछि मात्र सहकारीले कति जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्छ ? कति पुँजी परिचालन गर्छ ? कति बचत छ, कति सेयर छ ? कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा कति योगदान छ ? भन्ने यकिन हुन्छ । त्यसपछि मात्र बोर्डले बोलेको कुरा आधिकारिक हुन्छ र हाम्रा कुराहरु सुनिन्छन् भन्ने लाग्छ । त्यसैकारण पहिलो काम तथ्याङ्क लिने हो । बोर्डको काम त्यो पनि हो । नीतिगत कुराहरुमा अघि बढ्न, छलफल चलाउन प्रारम्भिक कुरा नै सही तथ्याङ्क हो । सँगै सहकारी संस्थाहरुलाई प्रवर्धन गर्ने, सहकारी ऐन नियमहरुलाई गाइड गर्ने, सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने कुराहरु त छदैछन् । सहकारीको तथ्याङ्क संकलनका लागि लाग्छु, तथ्याङ्क विना केही काम गर्न सकिदैन ।
प्रदेशबाट सही तथ्याङ्क आउछ भन्ने लाग्दैन । हामीले स्थानीय निकायलाई तत्तत् स्थानमा भएका विभिन्न प्रकृतिका सहकारीहरुको सीधै चिठ्ठी लेख्ने र सूची सहितको आवश्यक जानकारी लिने । उक्त विषयमा सबै स्थानीय तहसँग फलो अप गर्न यहाँ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने । फलो अप नगरे त डाटा आउदैन ।
सहकारी विभागसँग कुरा मिल्यो, बोर्ड ले नै गर्छ, कुरा मिलेन भने उहाँहरुले हिजोदेखि नै गरिरहेको काम हो, निरन्तर हुन्छ, तर बोर्डले संकलन गरेको तथ्याङ्क ‘अथेन्टिक’ बनाउँछु । बोर्ड थिङ्कट्याङक पनि हो । बिशेषज्ञ, सल्लाहकारहरु राख्न पाइन्छ । गर्न चाहनेलाई थुप्रै काम छ । हुन सकिरहेको छैन । मैले सुरु गर्न सक्छु सक्दिन भन्ने कुरा हो । ‘आइ विल ट्राई माइ लेवल बेस्ट’ ।
विगतमा बोर्ड र अभियानबीच सम्बन्ध हार्दिक हुन सकेन नि ?
त्यसको कारण व्यक्तित्व टकराव होला । मलाई भने ‘म ठूलो हुँ, राज्यमन्त्री सरह हैसियत छ’ भन्ने सोच्दिन । म अभियानबाट आएको हुँ । अभियानसँग हात जोडेर आग्रह गरँे भने सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ । किनभने उहाँहरु पनि सहकारी अभियानकै मान्छे हो । मलाई पदको धाक देखाउनु जरुरी छैन । पद आफ्नो ठाउँमा छ । काम गर्ने सन्दर्भमा सबैसित मिलेर गर्ने कुरामा ठूलो सानो भन्नुपर्दैन । जसले त्यस्तो कुरा गर्छ, त्यो वहाँ सँगै रहोस् मलाई कनिष्ठ नै भएर काम गर्छु । मलाई सफल हुनु छ । आफु सफल हुनका निम्ति बुढापाकाले मलाई सिकाएका छन्, ‘कोरीको पनि पाउ मोल्नुपर्छ ।’ केही फरक पर्दैन ।
सहकारी सुशासनको विषय कस्तो पाउनुभएको छ ?
बहुउद्देश्यीय भन्ने तर बचत ऋणको कारोबार गर्ने समस्या छ । बचत ऋण सहकारीहरु दोकान चलाउने, व्यवसाय गर्ने, आदि क्रियाकलापमा फसे । सुशासनका विषयहरु छन् । वार्षिक रुपमा रिपोर्टिङ गर्ने ठाउँहरुमा त्यसको मुल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र बनेको भए त अहिले देखिएका दुर्घटनाहरु हुँदैनथे । अहिले पनि सरकारका तीन वटै निकायबाट सहकारी दर्ता हुन्छ । स्थानीय तहले सैयौं सहकारी दर्ता गर्ने तर अनुगमन गर्ने संयन्त्र छैन । कर्मचारी अभाव छ । आफुले दर्ता गरेकोलाई अनुगमन नियमन गर्न सक्ने क्षमता छैन भने कसरी सुशासन हुन्छ ? चुरो कुरा सुशासन हो । सहकारीहरुलाई सुशासित बनाउन ऐनमा थुप्रै चीजहरु परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
त्यस्तै, सहकारीहरुले उद्देश्य अनुरुप काम गर्नुपर्छ । दोहोरो सदस्यताको विषय पनि गम्भीर छ । ऋण अपचलनको सम्भावना छ । एउटा व्यक्तिले पाँच वटा सहकारीबाट ५ लाखका दरले २५ लाख लियो र दुरुपयोग गर्यो भने ५ वटा सहकारीलाई मर्का पर्छ । एउटै व्यक्ति बिगर्दा ५ वटा संस्था बिग्रन सक्छन् । एउटै प्रकृतिका एकै स्थानीय तहका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुनुहुँदैन । कर्जा सूचना केन्द्रको आवश्यकता खट्किएको छ । यो जाजय विषय हो । सहकारीमा ‘मालप्राक्टिस’ हरु छन् तिनलाई हटाउनु जरुरी छ । मन्त्रीको जोड पनि यही बिषयमा छ ।
अन्य के कस्ता काम गर्न सकिन्छ ?
बोर्डमा कोष छ । सरकारसँग ४ अर्ब रुपैयाँ मागको छु । सरकारले रकम हाल्न पर्छ । अहिले नै आउला, अर्को बजेटमा आउला, तर आउनुपर्छ । दुर्गम ठाउँमा सम्भावना भएका सहकारीहरुलाई बीउ पुँजी उपलब्ध गराउनका निम्ति त्यो रकम खर्च गर्छौ । २ प्रतिशत ब्याजमा सहकारी प्रवर्धनका कामहरु भएका छन् र अब पनि गर्नुपर्छ । बोर्डले शीत भण्डारलाई पैसा लगानी गरेको छ । माथि उठ्न नसकेका क्षेत्रका सहकारीहरुलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ बोर्डले । नेपाल अधिराज्यभरका ३० हजार सहकारी संस्थाहरुमध्ये कति प्रतिशतलाई हामीले सम्बोधन गर्ने ? हामीले सम्बोधन गर्ने भनेको पुँजी नभएका सहकारीहरुलाई हो । म कृषिको पनि विद्यार्थी भएकोले मध्यपहाडी भागदेखि माथिल्ला भागहरु सबै यदि हामीले हराभरा बनाउन सक्ने हो भने हाम्रो जीडीपी धेरै माथि जान्थ्यो । व्यक्तिहरुबाट केही काम सुरु भएका छन् त्यसको सिको सहकारीहरुले गर्नुपर्छ । अब मुलुकको माग अनुसार सहकारीहरु उत्पादन केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
डा. टोकराज पाण्डे रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग
