नेपालमा पहिलो कोभिड १९ को संक्रमणवाट वच्न लगाइएको लकडाउन (वन्दावन्दी) पछि सहकारीका विज्ञहरुले सहकारी संस्थाहरुमा लकडाउनका कारण ठुलो तरलताको संकट हुने र सोहीको चपेटावाट धेरै सहकारी संस्थाहरु विलय हुने अवस्था सृजना हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए तर सहकारी संस्थाहरुमा त्यसको ठीक उल्टो भएको थियो । त्यस वखत सहकारी संस्थाहरुमा वासलातको ४० प्रतिशत सम्म तरलता थुप्रिएको थियो । त्यसको कारण थियो गाँउ गाँउमा भएका सहकारी संस्थाहरु सदस्यलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा सेवा दिन पर्छ भन्ने उद्देश्यले विभिन्न उपायहरु अपनाई सेवा दिई नै रहे । सदस्यको विप्रेषणको माध्यमवाट आएको रकम सदस्यले घर खर्च गर्न लाग्ने रकम वाहेक सवै सहकारी संस्थामा नै जम्मा गरे भने अर्काे कारण भनेको मालपोत कार्यालयहरु पूर्णरुपमा वन्द हुदा सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न सहकारी संस्थाहरुले सकेनन् । यी दुई कारणले गर्दा सहकारी विज्ञको भविष्यवाणी पहिलो लकडाउनमा फेल हुन गयो ।
लकडाउन पछि सदस्यको थुप्रिएको वचतलाई तिरेको व्याज खर्च अत्याधिक भएकै कारण धेरै सहकारी संस्थाहरु त घाटामा नै रहे भने नाफामा रहेका नगन्य सहकारी संस्थाहरुलाई समेत सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा १८ प्रतिशत सम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि सदस्यको वचतमा दिएको व्याज सरह पनि शेयर सदस्यलाई नाफा (वोनस) वितरण गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई गाह«ो भयो । लकडाउन पछि अर्थतन्त्र चलायमान भयो, सदस्यको थुप्रिएको वचत संस्था सुरक्षित बनाउन ऋण लगानी गर्नुपर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएकै कारण व्यापक रुपमा सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गरे र त्यो गर्नै पर्ने पनि थियो । फलस्वरुपम निक्षेपका तुलनामा कर्जा ह्वात्तै वृद्धि भयो र अर्थतन्त्र चलायमान भएकै कारण ती सदस्यको वचत पनि विस्तारै निस्कदै गए र सहकारी संस्थामा सदस्यहरुलाई ऋण दिने क्षमता कमजोर वन्यो । यो समस्या कति लम्विने हो ? पुर्वानुमान गर्न नै नसकिने परिस्थिति सृजना हाल आएर खडा भएको छ ।
हाल वित्तिय वजारमा देखिएको तरलताको संकट समाधनका लागि वैँक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले नेपाल राष्ट्र वैँकलाई समेत सम्भावित उपायको सिफारिस हालै मात्र गरेको छ । सिफारिसमा वैँकहरु समन्वयात्मक रुपमा अघि वढ्ने, व्यवसाय विस्तारमा सम्यमता अपनाउने, विप्रेषण प्रोत्साहन नीति ल्याउने, आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, स्वदेशी वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न प्रोत्सान गर्ने, निक्षेप र कर्जा मिश्रणमा सुधार गर्दै लैजाने लगायत छन् । अव सहकारी संस्थाहरुले पनि योजनाबद्ध तरिकाले सहकारी संस्थाहरुको संरक्षकत्व रुपमा सञ्चालनमा रहेका जिल्ला तहका सहकारी संघ, सहकारी माहासंघ र विशेष गरि वचत तथा ऋणको छाता संस्था नेफस्कूनले तरलता संकट निराकरणका हाल सम्म चालेका वा अवलम्वन गरेका नीतिहरु राम्रै भए पनि त्यो अझ अपुग भएको छ । अव अझ परिस्कृत रुपमा ल्याउनु पर्ने भएको छ । वित्तीय वजार दिन, घण्टा वा मिनेट मै परिवर्तन हुने तर सहकारी अगुवाहरुले ल्याएका नीति भने वर्षमा पनि एक पटक पुर्नमुल्याकंन नहुने भएकाले पनि सहकारी संस्थाहरुलाई वाणिज्य वैँक भन्दा वढि तरलताको संकटवाट उम्कन अप्ठेरो भएको हो ।
पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भए अनुसार हाल वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको संकट पुँजीगत खर्च नगर्नु र विप्रेषण कम हुनु भनिएको छ । तर सहकारीमा भने तरलताको संकट देखिनु आर्थिक विशेषज्ञहरुले भने जस्तै विप्रेषण घटनु प्रमुख कारण भए पनि अन्य थुप्रै कारण पनि रहेका छन् । सहकारी संस्थाको एक आपसको प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ्य हुनु, नियमन गर्ने निकाय नै नभएको जस्तो हुनु, सदस्यहरुलाई लगानी भएका ऋण अनुउत्पादन मुलक धेरै प्रवाह हुनु, समय अनुसार व्याजदर समायोजन गर्न नसक्नु, टाठावाठाको हालिमुहाली हुनु अर्थात सञ्चालक समितिले नै धेरै ऋण लिएका कारण व्याजदर वढाउन ढिला गर्नु वा नमान्नु र सवै भन्दा ठूलो कारण भनेको अर्वौ पुँजी भएका वैँकहरु सँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नु, छोटो अवधिको वचत लिनु र लामो अवधिको ऋण लगानी हुनु, तरल संकटको समयमा सापटीको रुपमा अन्तर सहकारी कारोवार गर्न नसक्नु जस्ता अझ धेरै थुप्रै कारणहरु रहेका छन ।
राष्ट्रको जुन सुकै क्षेत्रमा राजनैतिक प्रभाव अवश्य पनि परेको हुन्छ । भर्खरै मात्र चार दलको माहाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । निकट भविष्यमा नै तीन तहको निर्वाचन हुदैछ । हिजो मात्र वैशाख ३० गते स्थानिय तहको निर्वाचनको घोषणा भएको छ । उक्त निर्वाचन खर्चको व्यवस्था पनि सम्वन्धित उम्मेदवारले पनि नगद व्यवस्था गरि सकिएको जस्तो लाग्छ । ती सवै नगदै छन । यदी वैँकमा हुने हो हो भने पक्कै पनि तरलता वढेको हुने थियो । तरलता घटनुमा यो पनि महत्वपूर्ण पाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ । यदी राष्ट्रले यो वेलामा छिमेकी मुलुक भालतले जस्तै नोट वन्दीको रणनीति लिने हो भने यो समस्या तुरुन्त निराकरण होला जस्तो मलाई लाग्छ ।
सरकारको तीन खम्बे अर्थ नीतिमा सहकारीलाई तेस्रो खम्वाको रुपमा लिए पनि स्वंय सरकाले नै सहकारीहरुलाई नीति अनुरुप न नियमन गर्न सकेको छ, न विश्वास गर्न सकेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको महिला उद्यमी र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा आधा व्याज मिनाह (अर्थात नेपाल सरकारले) वाणिज्य वैँकहरुवाट मात्र उपलव्ध गराउनुले पनि सरकारले सहकारीलाई विश्वास गर्न नसकेको प्रष्ट हुन आउछ । अनि अर्काे उदाहरण भनेको राष्ट्र वैँकको वैँक तथा वित्तीय संस्थाको परिभाषामा वचत तथा ऋण सहकारी नपर्नु आदि हुन । सदस्यले हाल सहकारी संस्थामा आर्थिक कारोवार सहकारीको सञ्चालकको आचरण हेरेर गरिरहेका छन । जुन सहकारीमा नाम चलेको सामाजिक व्यक्तित्वहरु सञ्चालक छन त्यहीँ वेसी सदस्यको अकर्षण रहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसरी व्यक्ति हेरेर खडा भएको संस्था मात्र एक पुस्तावाट सञ्चालन हुन्छ पुस्ता हस्तान्तर हँुदा सम्म संस्थामा ताला लागिसकेको हामीले धेरै देखेका छौँ । हाम्रै पुस्ताले देखेको साझा सहकारी सवै सकिए । अव राज्यले सहकारीलाई वैँक तथा वित्तीय संस्थाको परिभाषा भित्र पारेर स्वयं राष्ट्र वैँकले अनुगमन गर्न जरुरी भएको छ ।
माथिका यावत समस्याहरु हुँदा हुँदै पनि नेपालमा सहकारी आन्दोलन धेरै अगाडि बढिसकेको छ । लाखौँ सदस्य र अवौँ रुपैयाँको वासलात भएका थुप्रै सहकारी संस्था नेपालमा भई सकेका छन । यो आन्दोलन अझ अगाडि वढाउन सहकारी अगुवाहरु अझ लागि परि जे जति कानुन वनेको छ, त्यही कानुन नै पूर्ण रुपमा परिपालन गराउन सकेको खण्डमा हाल देखिएको तरलताको संकटवाट निश्कन सहकारी संस्थाहरुलाई केही गाह्रो पर्दैन । सदस्यबाटै संकलन भएर सदस्यलाई नै लगानी हुने हुँदा राज्यले राम्रो सँग अनुगमन गर्ने हो भने बैंकलाई जस्तो तरलताको संकट सहकारीलाई पर्नै नपर्ने हो । हाल देखिएको संकट वित्तीय क्षेत्रलाई नै हो भने पनि सहकारी संस्था स्थानिय सदस्यहरु मार्फत नै सञ्चालन हुने र नाफा घाटा सदस्यले नै व्यहोर्ने हुँदा निरन्तर सदस्य संगको भेटघाट, शिक्षा शिविर, सदस्यको माग वमोजिम सेवाको विकास र विस्तार, समय सान्दर्भिक लगानीको प्रतिफल, निक्षेपको र ऋणको व्याजदरमा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि बसी समय सान्दर्भिक पुर्नमुल्याकंन गरि समग्रमा सदस्यलाई यो मेरो संस्था हो भन्ने सोचाई उत्पन्न गराउन सकेमा सहकारी संस्थामा तरलता त के कुनै किसिमको पनि संकट आउदैन ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
