रञ्जनमणि पौड्याल
सहकारी विभागको २४ औं रजिष्ट्रारको रुपमा २०६९ जेठ २५ गतेदेखि २०७१ बैशाख २४ गतेसम्म काम गरेँ भने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पनि करिब ७ महिना सचिव भएर काम गरेँ । २०४७ साल भदौं २६ गते अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेँ । २०५३ सालमा उपसचिव, २०६६ सालमा सहसचिव हुँदै २०७४ सालमा सचिव भएँ । ३२ वर्षे सरकारी सेवापछि २०७८ असोज १२ गते सेवा निवृत्त भएँ । यसबीच गृह मन्त्रालय, विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, स्थानीय विकास मन्त्रालय, शान्ति मन्त्रालय, सहकारी विभाग, अध्यागमन विभाग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं १, काठमाडौं महानगरपालिका, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय हुँदै खेलकूद मन्त्रालयबाट सेवा निवृत्त भएँ । सहकारी ऐन २०४८ र २०७४ दुबै कार्यान्वयन गराउने भूमिकामा रहेर काम गरेँ । निवृत्त भएपछि ‘सहकारीबाट समृद्धि’ नामक पुस्तक समेत प्रकाशित गरेँ ।
बिशेषज्ञता अनुसार जागिर खाने पद्धति छैन हाम्रोमा । मकै छरे जस्तो हो । सही ठाउँमा छर्यो भने उर्मन्छ, धेरै माथि छर्यो भने चराले खाइदिन्छ, निक्कै तल भयो भने उम्रनै सक्दैन । रजिष्ट्रार भएपछि मात्र सहकारी बारे बुझ्न थालियो । रजिष्ट्रार भएर जाँदा सहकारी यति ठूलो क्षेत्र हो भन्ने लागेको थिएन । बुझ्दै गएपछि यसको विराटता बोध भयो । ठूलो क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भनिएपनि तुलनात्मक रुपमा कमजोर रहँदै आएको छ । वि.स. २०१५, २०१७ र २०४७ साल आदि महत्वपूर्ण कालखण्डमा सहकारी आवश्यक छ भन्ने बोध भयो तर जसरी सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यसरी गरिएन ।
सहकारीलाई फैलाउने कुुरामा मेरो पनि केही भूमिका रह्यो । विकास र प्रवर्धन गर्नमा सहयोग नै गरे भन्ने लाग्छ । सहकारीलाई जनमानसमा ल्याउने वा चिनाउने वा यसको उपादेयता बुझाउने काम गरे भन्ने लाग्छ । सहकारी त्यति धेरै नफस्टाएको समयमा केही सहयोग गरे तर केही समयपछि अलि नै बढी फस्टाए । सहकारी एकीकरणसम्बन्धी निर्देशिका बनाउने काम मैले नै गरेको हो । दुर्गम क्षेत्रमा सहकारी पुर्याउने काममा केही सुधार भयो । सँगै मेरो समयमा छोपछाप गरेर राखेका सहकारीका विकृत्तिहरु सतहमा आए । ओरेन्टल, गुण सहकारी लगायतका विषयहरु सतहमा आए । मैले नै ल्याए भन्ने त होइन तर संयोग त्यस्तो परेको हुनसक्छ । सहकारी भनेको सबै राम्रै राम्रो त होइन रहेछ भन्ने जनमानसमा लाग्न थाल्यो । नबुझ्दा सहकारीमा समस्या आउँदो रहेछ भन्ने पनि भयो । धेरै ब्याजको प्रलोभन, सुनको सिक्का उपहार जस्ता विकृतिहरु देखिए तिनमा मैले कडाइ गरेँ ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृति वा मान्यता प्राप्त भनेर ओल्लो छेउदेखि पल्लोछेउसम्म साइनबोर्ड राख्ने चलन थियो । जनताले बुझ्ने भनेको ‘सरकारले स्वीकृति दिएको रहेछ, यसमा राखेको बचत फिर्ता भएन भने सरकारले फिर्ता गर्छ’ भन्ने बुझाइ भयो, मैले ‘डिभिजन सहकारी कार्यालय’ र दर्ता नम्बर मात्र लेख्ने र सानो साइजको साइनबोर्ड राख्न लगाएँ । धेरैले फलो पनि गरे । म हिडेपछि कडिकडाउ भएन ।
खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष भएको बेला म रजिष्ट्रार थिएँ । हरेक घरमा दुईवटा सहकारी होलान् जस्तो भयो खासगरी सहरी क्षेत्रमा । यो विषयमा मैले उहाँसँग सल्लाह गरेँ । सहकारीको नाम राख्ने होडबाजी मात्रै हुन थाल्यो । सुशासनका समस्याहरु उजागर हुन थाले । सिद्धान्त, मुल्य र मान्यता थाहा नभएकाहरु यस क्षेत्रमा भित्रिने क्रम बढ्न थाल्यो । ओरियन्टल पिडितहरु मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीकोमा पनि पुगेँका थिए । त्यसपछि नगरपालिका क्षेत्रबाट बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी स्थापना गर्न रोक लगाउने निर्णय भयो । त्यसमा खिलराज रेग्मी र मेरो हस्ताक्षर छ । नगरपालिका क्षेत्रबाट नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी स्थापना गर्न नदिने । हुनत अहिले अन्य प्रकृतिका सहकारी स्थापना गरेर बचत ऋणको कारोबार गर्ने काम त भएकै छ । त्यस विषयमा पनि एक थरीले दर्ता रोकेर राम्रो भयो भनेका छन् अर्को थरीले अंकुश लगाउने काम भयो भने । पदमा रहँदा जानीजानी भने कुनै गल्ती गरेँ भन्ने लाग्दैन ।
सहकारी भनेको स्पष्ट छ, ‘मेम्बर बेस्ड र मेम्बर रेगुलेटेड’ हो । असल सहकारीको परिचय पनि त्यही हो । यदि सदस्यमा आधारित र सदस्य नियन्त्रित छ भने सहकारी भयो, अन्यथा भएन । सहकारी भनिएका कतिपयहरुमा दुबै कुरा पुगको छैन । सीमित व्यक्तिहरु हाबी भएका छन् । कागजपत्र मिलाइन्छ, मिलाउन कठिन छैन । साँचो अर्थ र कर्ममा आधारित सहकारीमा समस्या छैन, धेरै राम्रो काम गरेका छन् तर अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको भनिएका कतिपय विकृतिहरु नाम मात्र सहकारीको तर सिद्धान्त, मुल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिनाले गर्दा भएको हो ।
सहकारी क्षेत्रमा राज्यको भूमिका कमभन्दा कम हुनुपर्छ । २०४८ को कानुनमा राज्यको भूमिका दर्ता प्रक्रिया र साधारण सभाको प्रतिवेदन हेर्ने र सुझाव दिनेमा मात्रै थियो, अहिले त अलि दायरा फराकिलो बनाएको छ । यद्यपि, सहकारीमा राज्यको उपस्थिति बढी भयो भने त्यो सहकारी नै हुँदैन । सहकारीलाई राज्यले हेरेन भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसो भए त बैंक खोल्नुपर्यो । केही समस्या भयो भने त राष्ट्र बैंकले टेक ओभर नै गर्छ, त्यो अनुसारको कानुन पनि छ जनशक्ति पनि छ ।
सबभन्दा कमजोर कानुन सहकारीको छ र संसारभरि हुने पनि त्यही हो । बलियो कानुन भयो भने सहकारी फस्टाउँदैन । सहकारी क्षेत्रलाई कम भन्दा कम ‘रेगुलेट’ गरेर विकास गर्ने मौका दिनुपर्छ । तर, हाम्रोमा समस्या के भयो भने जहाँ कमजोरी छ त्यहाँ नै आक्रमण गर्ने चलन छ । तब सदस्यहरुमा सहकारी ज्ञान शिक्षा चेतना अभाव हुन्छ तब समस्या आउछ । जहाँ ताला चाबी बलियो हुँदैन, त्यही चोर लाग्ने त हो नि ।
हाम्रो समाजमा पनि एकै खालका मानिस छैनन । कहाँ गएर खुट्टा घुमाउन पाइन्छ, कहाँ गएर पैसा कमाउन पाइन्छ भन्ने भएपछि सहकारी क्षेत्र कमजोर छ, रेगुलेशन छैन, त्यो ठाउँमा गयो भने पैसा कमाउन पाइन्छ भनेर समाजका केही टाठाबाठा खेलाडीहरु प्रवेश गरेँ । यो सरकारलाई वा अर्थतन्त्रलाई थ्रेट हो । सहकारीलाई क्याप छैन तर जे मनलाग्यो त्यही त गर्न पाउँदैन नि ?
सहकारीका विषय संविधानमा लेखिए अनुरुप जुन हिसाबले ‘प्रायोरिटी सेटिङ’ अर्थात् प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्थ्यो त्यो भएको छैन । प्राथमिकता के भन्ने कुरामा नै अलमल देखिन्छ । रोपियो तर गोडमेल भएन । गोडमेल नभएपछि उम्रिएका घाँसपात, कसिंगर, झारले बढ्न दिएन । बिस्कुन सुकाएको जस्तो छ, चराले पनि खाइदिन्छ, हावाहुरीले पनि उडाइदिन्छ रेखदेख भएन भने । यो विगतदेखिकै रोग हो । ‘सहकारीबाट देश विकास हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ’ भन्ने हिसाबमा राज्य पक्षबाट साँच्चिकै अनुभूति हुने गरी ठोस सहयोग, प्रवर्धनको अविच्छिन्नता आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यदि त्यसो भयो भने सहकारीबाट देश बन्छ भन्ने लाग्छ । तर निरन्तरताको खाँचो छ । सँगै सहकारीमार्फत भएका धैरै राम्रा कामहरुको जनमानसमा पुग्ने गरी प्रचार प्रसारले व्यापकता पनि पाएको छैन ।
सिद्धान्ततः ‘सहकारीले होइन सदस्यहरुले चाहिं नाफा गर्नुपर्छ ।’ धेरै सर्वसाधारणमा सहकारी र फाइनान्सबारे स्पष्ट फरक बुझाइ छैन । सहकारी भनेको ‘ओनरसिप’ हुनुपर्यो । ‘यो मेरो हो’ भन्ने सदस्यलाई लाग्नुपर्यो । सहकारीका सञ्चालकहरु ‘मेरो सहकारी’ भन्छन् । ‘मेरो सहकारी’ भन्ने बित्तिकै त सिध्यिई हाल्यो नि, होइन ? उत्पादनमा सहकारीको योगदान कति छ ? सहकारीले यति गरिबलाई धनी बनायो ? यति गरिबी रेखामुनिकालाई रेखामाथि ल्यायौं भन्न सक्नुपर्यो । अहिले कृषि, दुग्ध, साना किसान सहकारीहरुले राम्रो गरेका छन् । तिनमा ‘मेरो सहकारी’ भन्ने खालका अध्यक्षहरु देखेको छैन । किसानले संकलन केन्द्रमा ल्याउने, त्यहाँबाट सहकारीमार्फत डेरीसम्म ढुवानी गरिन्छ । तरकारीमा पनि यस्तै काम भएका छन् । हाम्रा उत्पादनहरुलाई सहकारीको मोडलबाट बजारीकरण गर्न सकिन्छ । दुधमा धेरै काम भएको छ, अन्य उत्पादनहरुमा अझै बिशेष जोड दिन आवश्यक छ । कृषिलाई व्यावसायिकीकरण गर्न सकेनौं ।
५० वटा सहकारीहरु मिलेर एउटा जलविद्युतमा काम गर्न सकिन्छ । ठूलो कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ । सहकारी व्यवसायमा हामी जान सकेनौं । सरकारले पनि त्यसका लागि ‘फेसिलिटेट’ गर्नुपर्नेमा अझ नगर्ने खालको बुझाइ छ ।
बचत ऋणहरु बढी फस्टाएका छन् । राम्रो पनि छन् विकृति पनि छन् । सबैलाई सामान्यीकरण गर्न मिलेन । दशकौंसम्म एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुने राम्रो होइन । अर्कोको पालो आउनु पर्दैन ? सहकारीलाई पारिवारिक व्यवसायको रुपमा लिने गरिएको छ । त्यसकारण समस्या आउछ । कानुन बनाएर कन्ट्रोल हुँदैन, सदस्यहरु नै सचेत हुनुपर्छ । सहकारी शिक्षा पुगेको छैन । सहकारी शिक्षा ‘कर्मकाण्डी’ भयो । सहकारी र नीजि क्षेत्रबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ छ । सहकारीलाई राज्यले थोरै भएपनि छुट सहुलियत दिएको छ, नीजि क्षेत्रलाई दिएको छैन । अलिकति त राज्यले प्रोटेक्सन गरेको हो सहकारी क्षेत्रलाई । सहकारीका सदस्यले त्यसको ‘बेनिफिट’ पाउनुपर्छ । ‘रेगुलेटर’ भनेको सरकार मात्र होइन, महासंघ पनि हो, नेफ्स्कून पनि हो, कृषि, दुध, उपभोक्ता केन्द्रीय संघआदि सबै विषयगत केन्द्रीय संघहरु पन हुन् । सबैले आ–आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्नुपर्छ ।
देश विकासको जग सहकारी हो । जुन देशमा सहकारीको जग (फाउन्डेशन) छ, त्यहाँ विकास गर्न सजिलो भएको पाउँछौं । जुन ठाउँमा जग बलियो छैन, त्यहाँ विकास गर्न कठिन हुँदोरहेछ । उदाहरणका लागि जापान लिनसक्छौं । त्यहाँ सहकारीको बलियो उपस्थिति छ । भारतको हरित क्रान्तिमा पनि सहकारी जोडिएको छ । ‘अप्रेसन फ्ल्ड’ अर्थात् दुधको बाढी नै ल्याउने भन्ने हो भारतको अभियान सहकारीमार्फत नै हो । आन्तरिक वित्तीय संरचनाको कुरा गर्दा सहकारीमा पनि बीएमआई अर्थात् बडी मास इन्डेक्स मिल्नुपर्यो । धेरै ठूलो वा सानो भुडी भएर काम हुँदैन । एक सयको सेयर लिएर करोड रुपैयाँको ऋण लिन त मिलेन । सेयर, बचत, ऋणको अनुपात मिल्नुपर्छ । त्यसो भयो भने सहकारी कहिल्यै समस्यामा पर्दैन । मानव संशाधनको दृष्टिबाट पनि विगतमा सहकारी जागिर खानका लागि खोजेर जाने ठाउँ थिएन । अहिले भने बिस्तारै अवस्था परिवर्तन हुँदै छ । सहकारीमार्फत राम्रो र दिगो रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुँदैछन् ।
दोलखा, चितवन, बर्दिया, झापा, मोरङ, सुनसरी आदि जिल्लाहरुमा राम्रा सहकारीहरु छन् । अन्य ठाउँहरुमा खासगरी मोफसलका सहकारीहरु राम्रा छन् । सहकारीमा देखिएका विकृतिहरु हटाउन अभियन्ताहरुले अग्रसरता लिनुपर्छ । सहकारीमा राजनीति हाबी छ । पार्टी पार्टीका सहकारी छन् । कतिपय ठाउँका सहकारीहरु फलानो राजनीतिक दलको भन्ने समेत ‘ट्याग’ जोडिएका छन् । जहाँसम्म ऐन कानुन वा कार्यविधिको कुरा छ, मैले अघि नै भनेँ, सहकारी क्षेत्रमा कम भन्दा कम ऐन कानुन चाहिन्छ । फेरि धेरै भयो भने ‘हस्तक्षेप भयो आतंकित पारियो’ भन्ने पनि चलन छ । सदस्यको भूमिका बढाउने, ‘ओनरशिप’ बढाउने, सञ्चालकहरुले ‘यो मेरो होइन’ सदस्यहरुले ‘यो मेरो’ भन्ने बनाउनुपर्छ ।
अब सरकारी सेवा सहकारीमार्फत प्रवाह हुनुपर्छ । जोडिनुपर्छ । कोरोनाको व्यवस्थापन सहकारीमार्फत गर्नुपर्दथ्यो । सदस्यमा आधारित सहकारीहरुमार्फत कोभिड रोग विरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो । औषधि उपचार, आइसोलेसन, खोप, औषधि उपचार आदि कुरामा सहकारीको भूमिका राज्यले लिनुपथ्र्यो । यस्ता विषयमा श्रीलंकामा राम्रो काम भएको पाएँ । त्यहाँ सदस्य गर्भवती हुदाँ पोषिलो खानेकुरा प्रदान गर्ने, आफ्ना सदस्यहरुको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, सम्पूर्ण जानकारी लिने, आदि काम गरिन्छ ।
मेरो विचारमा सहकारीले सदस्यको धितो लिलामी गर्नु हुँदैन । सुकुम्बासी बनाउने काम सहकारीको होइन । मधेश प्रदेशमा यो समस्या बढी देखिएको छ । छोरीको विवाह गर्न सहकारीबाट आफ्नो क्षमता भन्दा बढी ऋण लिने गरिन्छ । आम्दानी छैन, ब्याज चर्को छ, यसले गर्दा भूमिहिनको समस्या बढ्छ । पत्रिका पढ्दा सहकारीले निकालेका लिलामीको सूचना पढ्यो कि मनमा डर लाग्छ । पटक्कै राम्रो लाग्दैन । मलाई असहज लाग्छ । यस्तै असहज सहकारी अयिभन्ताहरुलाई पनि लाग्नुपर्यो । सहकारीमा निक्षेपकर्ता होइन सदस्य हुन्छ । सहकारीमा बचत गरेको गरिब, अल्पसंख्यक, पिछडिएका र सीमान्तकृतहरुको रकम हिनामिना भएको उनीहरुको बिचल्ली भएको हेर्दा भने राम्रो लागेन र लाग्दैन पनि ।
सचिवको रुपमा काम गरेपनि सहकारी सँग भूमि व्यवस्था र गरिबी निवारण पनि जोडिएको थियो । सचिवले रजिष्ट्रारलाई निर्देशन गर्ने नै होइन । एउटा च्यानल मात्रै हो । कतिपय कुराहरु क्याबिनेट जानुपर्ने हुन्छ । सिधै रजिष्ट्रारले क्याबिनेट पठाउन सक्तैन । उसको बाटो सचिव हो काम भने उसले गर्ने हो । सचिव सुपरभाइजर हो । सचिव सहयोगी भयो भने काम सहज हुन्छ तर पनि सहकारीको ‘रेगुलेटरी’ काममा सचिवको भूमिका छैन भन्दा पनि हुन्छ । मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवको काम भनेको रजिष्ट्रारलाई साधन, स्रोत र अधिकारसम्पन्न बनाउने हो । तालिम उपलब्ध गराउने । किनभने हाम्रोमा त पदेन बुद्धिजीवी न हो । पदमा भएपछि बुद्धि भएको नभएपछि बुद्धि नभएको न हो ।
सहकारीको ‘अल इन अल’ भनेको रजिष्ट्रार नै हो । सहकारी ऐनले रजिष्ट्रार भन्दा माथि चिन्दैन । रेगुलेटरलाई बलियो बनाउनुपर्छ । त्यो गर्न पो सकेका छैनौं कि ? विदेश तिरको कुरा गर्दा त्यहँ नियमनकारी निकाय वा नियमनकर्ता सक्षम छन्, अरुलाई सोध्नुपर्दैन । कसैको हस्तक्षेप पनि हुँदैन । हाम्रोमा रेगुलेटर ‘हिलोको किलो’ जस्तो बनाइन्छ । जुन बनाइनुहुँदैन । विदेशको सहकारी ट्रेन्ड बुझेको पढेको हुनुपर्यो । हाम्रो मा त आज गाउँपालिकामा छ भोलि सहकारीमा पर्सि सिडियो कार्यालयमा, अर्कोपल्ट राष्ट्रपति कार्यालयमा छ । एउटै व्यक्ति सबैतिर फिट गर्ने चलनले हामीलाई राम्रो गरेको छैन । अहिलेको रजिष्ट्रार सक्षम र केही गरौं भन्ने खालको हुनुहुन्छ । उहाँ स्मार्ट हुनुहुन्छ । सहकारीलाई यो रुपमा ल्याउने काममा पूर्व रजिष्ट्रार टंकमणि शर्माको पनि ठूलो योगदान छ । उहाँले नै २०६८ को मापदण्ड बनाउनुभएको हो । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाउने काम उहाँले गर्नुभएको थियो ।
‘गभमेन्ट’ र ‘मुभमेन्ट’ मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । ‘मुभमेन्ट’ ले पनि ‘रेगुलेटर’लाई कमजोर बनाउने, घेर्ने, अनावश्यक दबाब दिने होइन । चिकित्सकलाई कमजोर बनाएर, सातोपुत्लो लिएर हुन्छ र ? बिरामी भएको बेला त उसैको शरण पर्नुपर्छ । सरकारको काम भनेको राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित र नराम्रो गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने हो । नराम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने काम भयो भने त राम्रो भएन नि । म हुँदा सहकारी अभियानका सबैसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । जसले रिजल्ट देखाउँछ, त्यही राम्रो हुन्थ्यो मेरो लागि । ‘गभमेन्ट’ र ‘मुभमेन्ट’ सँगसँगै अघि बढ्ने कुरा अहिले बढेको छ जुन राम्रो हो । कमजोर बनाउने, दबाउने वा प्रतिस्पर्धीको रुपमा लिने होइन कि सँगै बढ्दा राम्रो हुन्छ ।
महासंघको भूमिका ‘रेगुलेटरी’ हुनुपर्यो । रेगुलेटरी भनेको मनिटरिङ भन्न खोजेको हो । सदस्यहरुको बारेमा जान्ने बुझ्ने, बाटो बिराउनेहरुलाई सही पथमा ल्याउने हुनुपर्छ । आसन गर्ने, भाषण गर्ने काम मात्र होइन । कुरो एउटै, मानिस एउटै, भाषण एउटै होइन । साधारण सभामा पनि मायाको चिनो लियो हिड्यो होइन । वर्किङ सेसन महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउने पनि महासंघको हो ।
हुनुपर्ने नै एक सहकारी एक सदस्य हो । राज्यको नागरिकता र सहकारीको सदस्यता करिब करिब एउटै हो । बैंक र सहकारीको तुलना गर्न मिल्दैन यो विषयमा । एउटै प्रकृतिको एउटै मात्र संस्थाको सदस्य बन्दा राम्रो हुन्छ ।
नेफ्स्कूनको भूमिका राम्रै छ । सदस्यता पनि राम्रो छ । नेफ्स्कूनलाई अघि बढाउन मैले सहयोग गरेको हुँ । नेफ्स्कूनले आफ्ना सदस्यहरुलाई मनिटर गर्नुपर्छ र गर्छ पनि । यो काम भएन है भनेर आफ्ना सदस्यलाई भन्छ । अक्कूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । थाइल्याण्ड र फिलिपिन्समा पनि देखेँ सहकारीमार्फत राम्रो भएको छ ।
सहकारी भनेको अनुशासनको क्षेत्र हो । समाज पनि आदर्शमा चल्नुपर्छ । विकसित मुलुकहरुमा सहकारीमा फ्रड छैन नै भन्दा हुन्छ । ‘सहकारीले बिलखबन्दमा पार्यो, सर्वनाश गरायो’ भनेको त्यति सुनिदैन । प्रायः जसो विकसित मुलुकमा ‘सहकारीले समस्यामा पार्यो’ भन्यो भने पत्याइदैन किनकि यो त मुल्य, मान्यता र आदर्शको क्षेत्र हो । श्रीलंकाको पनि हेरेँ । त्यहाँ पनि फ्रड छैन । भारतमा करोडबाट छानिएर आएकाहरु आइएएस अफिसरलाई व्यवस्थापक बनाउने चलन छ जसका कारण पनि सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्न सहयोग गरेको हुन्छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
