सहकारी संंस्था त्यस्तो स्वायत्त संस्था हो जसमा निम्न तथा मध्यम वर्गका सदस्यहरु स्वेच्छिक रुपमा एक जुट भई आफ्ना समान आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताहरुको परिपूर्तिका लागि स्व–लगानी तथा व्यवस्थापनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दछन् । नेपालमा सहकारी अभियानको सुरुवात वि सं २०१३ चैत्र २० गते भएको देखिन्छ । वि.संं. २०७८ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा सहकारीहरुको संख्या करिब ३०,००० को हाराहारिमा रहेको पाईन्छ । जम्माजम्मी ७५३ वटा स्थानीय तह रहेको मुलुकमा यतिका धेरै संख्यामा सहकारीहरु आवश्यक नपर्न सक्छ । सहकारीहरुको व्यावसायिक कारोवारको आकार तथा सदस्य संख्या कम रहँदा धेरै जसो सहकारीहरुले कर्मचारीहरुलाई बजार दरको तलब तथा सुविधा प्रदान गर्नुका साथसाथै प्रसाशनिक खर्चहरु धानी सदस्यहरुलाई उचित सेवा प्रदान गर्न असमर्थ हुन गएका छन् । यसले गर्दा सहकारी संंस्थाहरुको दिगोपनमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन गएको छ । अधिक संख्याको कारण सहकारी संस्थाहरुको आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षण हुन नसक्दा सदस्यहरुले लगानी गरेको शेयर तथा बचत कति जोखिममा रहेको छ एकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो परिपे्रेक्ष्यमा समान उद्देश्य रहेका वा एकै प्रकृतिका सेवा प्रदान गर्ने र एकै भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत सहकारी संस्थाहरू एकीकरण गर्नु सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत विकास तथा सवलीकरण गर्ने विविध उपायहरु मध्य एक प्रमुख हो भन्ने कुरामा सहकारीकर्मीहरु बीच दुई मत नहोला भन्ने लाग्दछ ।
समान उद्देश्य रहेका वा एकै प्रकृतिका सेवा प्रदान गर्ने र एकै भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत सहकारी संस्थाहरूलाई मिलाएर एउटा बलियो तथा दीगो सहकारी संस्था निर्माण गर्ने कार्यलाई सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण भनिन्छ । एकीकरण पश्चात दुई वा दुईभन्दा धेरै सहकारी संस्थाहरूको एउटै हिसाबकिताब तथा खाताहरू, विनियम, नीति तथा नियमहरू, संस्था संरचना तथा निर्णय गर्ने प्रक्रिया, कार्यालय तथा कर्मचारीहरू हुन्छन् । स–साना सहकारी संस्थाहरू एकीकरण गर्दा संस्था सञ्चालनको लागि खर्च कटौती हुने, संस्थाको व्यवसाय सञ्चालनको लागि आवश्यक पूँजीको व्यवस्थापन हुने र संस्थाको आम्दानीमा वृद्धि हुने हुनाले संस्थालाई दीगो तथा प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै ठूला सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभिएमा अन्य वित्तीय संस्थासंँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथसाथै संस्था अझ बढी सक्षम, दीगो र व्यवसायिक हुन जान्छ ।
सहकारी संस्था विशेष गरी न्यून आय भएका सिमान्तकृत वर्गका समुदायहरू, साना किसान, तथा सीमित स्रोत साधन र पूँजी भएका मानिसहरू मिलेर पारस्पारिक सहयोग तथा साझा आवश्यकताहरू पूरा गर्न गठन गरिएको हुन्छ । यसको उद्देश्य सदस्यहरूमा सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा पुर्याउनु हो । थोरै सदस्यहरूको शेयर पूँजीले मात्र सदस्यहरूको माग अनुसार सेवा प्रदान गर्न वा अन्य कुनै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाई हुने हुनाले ससाना सहकारी संस्थाहरू बीच एकीकरण गरी संस्थाको लागि आवश्यक स्रोत तथा पूँजी व्यवस्था गरेर दीगो संस्था निर्माण गरिन्छ । एकीकरणले सहकारी संस्थालाई वित्तीय, भौतिक तथा मानवीयरूपमा सक्षम र दीगो बनाई सबल, दीगो तथा भरपर्दो सहकारी संस्थाको निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउँछ ।
नेपालका दुर्गम तथा वित्तीय सुविधाबाट वञ्चित समुदायलाई वित्तीय सेवा लगायत सदस्यहरूको आवश्यकता अनुसारका अन्य सेवाहरु प्रदान गर्ने कार्यमा सहकारी संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । स–साना सहकारी संस्थाहरू एकीकरण गरी ठूलो र दीगो सहकारी संस्था निर्माण/प्रवर्धन गरी आय आर्जनका क्रियाकलापबाट रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ । स्थानीय रुपमा उपलव्ध स्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग गर्न, कार्यक्षेत्रका समुदायलाई अधिकतम समेटी उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र नाफा वृद्धि गर्न एकीकरणको रणनीति प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सहकारी संस्थालाई व्यावसायिक बनाउन पर्याप्त पूँजी, प्रविधि, स्रोत साधन र सीपको आवश्यकता पर्दछ । स–साना सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय स्रोतको कमीले गर्दा क्षमतावान कर्मचारीहरूको सेवा खरिद गर्न नसक्ने र उनीहरूबाट काम लिन नसक्ने हुँदा स्वभाविक रूपमा संस्थाको व्यावसायिकता र व्यवस्थापकीय स्तर न्यून हुने गर्दछ । संस्थाको व्यावसायिक क्षमता सुधार गर्न सहकारी संस्थाहरू बीच एकीकरण आवश्यक देखिन्छ । संस्था एकीकरणबाट सञ्चालन लागत कम गर्न सकिने हुँदा ऋण लगानीको ब्याजदरमा कटौती गर्न र सदस्यहरूलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्न सकिन्छ । एकीकरण कार्यबाट संस्थाले वस्तु तथा सेवा उत्पादनको प्रतिएकाइ लागत कम गरी प्रतिएकाइ मुनाफा बढाउन सक्ने सम्ंभावना समेत देखिन्छ । त्यस्तै गरेर संख्यात्मक रूपमा धेरै सहकारी संस्थाहरू भएकोले नियामक निकायबाट हुने अनुगमन कमजोर रहेको सन्र्दभमा संस्थाको संख्या घटाएर कारोबार बढाउन र नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा समेत एकीकरणले सघाउ पुर्याउने देखिन्छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८७ मा दुई वा दुई भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभेर एकीकरण गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान रहेकोे छ । एकीकरण गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतवाट निर्णय हुनुपर्नेछ । ऐनको सोही दफामा एकीकरण गर्ने निर्णय गर्दा एकीकरणका शर्त तथा कार्य विधि समेत खुलाउनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ३९ (१)(क) अनुसार कार्यक्षेत्र एउटै भूगोलमा रहेको वा कार्यक्षेत्र जोडिएको अवस्थामा एकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ र सोही नियमावली दफा ३९ (१)(ख) अनुसार एकै विषय वा प्रकृतिका संस्थाहरू वा मूल रूपमा एकै प्रकारका सेवा प्रदान गर्ने र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हुने गरेका संस्थाहरू एकीकरण हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै गरेर सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका २०७७ को दफा ३(१) अनुसार महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका, वडा, नगरपालिका र गाउँमा क्रमशः ५०००, २०००, र ५०० जनसङ्ख्या बराबर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने एउटा मात्र संस्था हुने व्यवस्था गरेकोमा यदि त्यस्ता सहकारी संस्थाको सङ्ख्या बढी भएमा एक अर्कामा स्वेच्छिक रूपमा एकीकरण गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस नमुना अनुसार संस्थाहरू एकीकरण हुँदा दुई वा सो भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभिई एउटै सबल र सक्षम सहकारी संस्था बन्दछ । यस एकीकरण प्रक्रियामा दुई वा सो भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभिई नयाँ नामको सहकारी संस्थाको जन्म हुन्छ । जस्तो क र ख नामक संस्थाहरू एक आपसमा गाभिइ नयाँ नामको कख भन्ने वा कखग भन्ने वा अर्कै नामको संस्था बन्न सक्दछ । सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १५ को दफा ८७ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एकीकरण भई नयाँ संस्था बन्न सक्दछन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ । एकीकरणको लागि कुल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा रहेको छ । दुई वा सो भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभिदा एउटै नाम, विनियम र नीति नियम बनाउनमा संस्थाहरू सहमत हुनुपर्दछ ।
विलयन नमुना एक वा सो भन्दा बढी साना तथा समान प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू र व्यवसाय मिल्दो जुल्दा अर्को सबल, सक्षम, प्रतिष्ठित र ठूलो,सहकारीे संस्थामा विलयन हुन्छन् वा मिसिन्छन । विलयन नमुनामा नयाँ सहकारी गठन गर्नु जरुरी हुँदैन । स–साना सहकारी संस्थाहरू ठूलो र नेतृत्वदायी संस्थामा विलयन हुने हुनाले साना सहकारी संस्थाहरू विघटन हुन्छन् । कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा एउटा सक्षम सहकारी संस्था भएको अवस्थामा तथा साना सहकारी संस्था उक्त सहकारीमा विलयन हुन वा मिसिन इच्छुक रहेको अवस्थामा यो नमुना उपयुक्त हुन्छ ।
एउटै कार्यक्षेत्रमा वा एउटै गाँउपालिका, नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका का वडामा समान प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरु एक भन्दा धेरै छन् भने ती संस्थाहरु आपसमा एकीकरण भई दीगो सबल र सक्षम सहकारी संस्था बन्न सक्दछ । साधरणतया एउटै कार्यक्षेत्रभित्र (पालिकाभित्र वा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको वडाभित्र) एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू रहेको र फरक जिल्ला कार्यक्षेत्र भए पनि कार्यक्षेत्र जोडिएका र एउटै व्यवसायमा संलग्न संस्थाहरू रहेको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । एकीकरण कार्यको आवश्यकता पहिचान चरणमा एकीकरण हुने सम्भावित सहकारी संस्थाहरूको कार्य क्षेत्र, सदस्य संख्या, शेयर पूँजी र कोषहरु, बाह्य ऋण, बैंक तथा नगद मौज्दात, स्थिर सम्पत्ति, उठ्न बाँकी ऋण, भाखा नाघेको ऋण आदिको बारेमा विवरण संकलन गरिएमा एकीकरणको सम्भावना तथा महत्व बारेमा छलफल गर्न सहज हुन सक्नेछ । यी विवरणहरु एकीकरण कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने संस्था, प्रवर्तक संस्था, स्थानीय तह, सहकारी संघ वा अन्य कुनै निकायले तयार गर्न सक्दछ ।
एकीकरणको आवश्यकताको बारेमा सर्वप्रथम सम्भावित संस्थाहरू पहिचान गरी, पहिचान भएका सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरणका फाईदा तथा यसका प्रक्रियाहरु बारे जानकारी दिई उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । एकीकृत हुन चाहने संस्थाहरूका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, विभिन्न समिति वा उपसमितिका सबै सदस्यहरू वा पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू र आवश्यकताअनुसार सक्रिय सदस्यहरूको उपस्थितिमा एकीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी एकीकरणको आवश्यकताका बारेमा त्यस्ता संस्थाहरु सँग छुट्टाछुट्टै भेटि सहमति जुटाउनु पर्दछ ।
एकीकरण हुन चाहने संस्थाहरूका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, विभिन्न उपसमितिका सबै सदस्य वा पदाधिकारी, कर्मचारीहरू र आवश्यकता अनुसार सक्रिय शेयर सदस्यहरू बीच एकीकरणको आवश्यकताका बारेमा अनौपचारिक छलफल तथा अन्तरक्रिया पश्चात यस सम्बन्धमा थप छलफल गर्न तिनै पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा परिचयात्मक गोष्ठी आयोजना गरिन्छ । एकीकरणको आवश्यकताका बारेमा छलफल गर्ने क्रममा नै परिचयात्मक गोष्ठीको मिति, समय र स्थान तय गर्न सकिने छ । यस गोष्ठीमा सर्वप्रथम एकीकरण हुन चाहने सम्भावित संस्थाहरूका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, उप–समितिका सबै सदस्य वा पदाधिकारी, कर्मचारीहरू र आवश्यकता अनुसार सक्रिय सदस्यहरू बीच परिचय कार्यक्रम सञ्चालन गरी एकीकरण सम्बन्धी आवश्यकता पहिचान गोष्ठीमा संकलन गरिएका एकीकरण हुन सक्ने सम्भाव्य संस्थाहरुको सूचनाहरूको बारेमा थप छलफल गरी आवश्यकता अनुसार सूचनाहरू परिमार्जन गर्नु पर्दछ । तत् पश्चात संस्था एकीकरण गर्नुको औचित्य र फाईदाहरु, एकीकरण कार्यमा आईपर्न सक्ने अवरोधहरू, एकीकरणका लागि उपयुक्त नमुनाहरूको बारेमा छलफल गरिन्छ । यस गोष्ठीमा एकीकरण कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने संस्था, प्रवर्तक संस्था, वा संघले एकीकरणको संम्भाव्यता, अवरोधहरू तथा नमुनाहरूको बारेमा प्रस्तुति गरेमा परिचयात्मक गोष्ठी बढी प्रभावकारी हुनेछ । यस गोष्ठीको अन्तमा एकीकरण कार्यको लागि संयोजन कार्यदल गठन लगायत थप कार्यहरू गर्न कार्य योजना बनाइन्छ ।
एकीकरण हुने सम्भावित संस्थाहरू बीच परिचयात्मक गोष्ठीमा विस्तृत छलफल भएपश्चात एकीकरणका लागि आवश्यक तयारी गर्न संयोजन कार्यदल गठन गरिन्छ । सहकारी संस्था एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका २०७७ को दफा २३ ले एकीकरण कार्यको संयोजन कार्यदल गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संयोजन कार्यदल गठन परिचयात्मक गोष्ठीमा नै गर्न सकिने छ । संयोजन कार्यदल गठन गर्दा एकीकरण गरिने प्रत्येक सहकारी संस्थाबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहने गरी कम्तीमा तीन जनाका दरले प्रतिनिधि चयन गरी ज्येष्ठ अध्यक्षलाई संयोजक तोक्नुपर्नेछ । संयोजन कार्यदलमा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक वा सदस्यलाई राख्नु हँुदैन । संयोजन कार्यदल गठन भएको तीन दिनभित्र संयोजन कार्यदलको अध्यक्षले गठन विधि समेत खुलाएर सोको जानकारी नियामक निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।
सहकारी संस्था एकीकरण निर्देशिका २०७७ को दफा २५ ले एकीकरण कार्यको प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार संयोजन कार्यदलले एकीकरणको शर्त र कार्यविधि समेत खुलाएर निर्देशिकाको अनुसूुुची–४ को ढाँचामा एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्नुपर्नेछ । एकीकरणको प्रस्तावमा सदस्यहरुले साविकको संस्थामा लिएको शेयर भन्दा बढी संख्या वा मूल्यको शेयर लिनुपर्ने वा कुनै सदस्यलाई पहिले खरिद गरेको न्यूनतम भन्दा बढी शेयरको रकम फिर्ता दिने वा शेयरको संख्या वा रकम समायोजन बापत भनी कुनै किसिमको रकम भुक्तानी दिने, जगेडा कोष वा स्थिर सम्पतिको हिसाब मिलान वा अन्य कुनै रूपमा तद्अनुसारको हिसाबमा जनाउने गर्नु हुँदैन । तर ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्राथमिक पूँजी कोष नपुग भएको वा सञ्चित घाटा भएको बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको बचत ऋणको कारोबार सुचारु राख्न नपुग भएको प्राथामिक पूँजी वा सञ्चित रहेको घाटाको रकम साविक सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले स्वैच्छिकरूपमा थप शेयर खरिद गरी पूर्ति गरिसकेपछि मात्र एकीकरण वा विभाजनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ ।
निर्देशिकाको अनुसूची –४ को ढाँचामा एकीकरणको प्रस्ताव तयार भए पश्चात संलग्न सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति उपसमितिहरूको विस्तारित बैठकमा पेश गरी कुनै राय, सुझाव भए समावेश गरेर प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेछ । यसरी अन्तिम रूप दिइएका प्रस्तावलाई एकीकरणमा संलग्न सहकारी संस्थाका समितिको विचारार्थ पठाउनु पर्दछ । एकीकरणको प्रस्तावमा कुनै सहकारी संस्थाका तर्फबाट व्यक्त कुनै सरोकार सम्बोधन नभएको वा त्यस बीचमा कुनै नयाँ विषयका सम्बन्धमा विशेषतः प्रष्ट पार्नुपर्ने वा कुनै व्यवस्थामा थपघट गर्नुपर्ने देखिएकोमा समितिले तत् सम्बन्धी बेहोरा जनाएर पुनर्विचार गर्न संयोजन कार्यदलमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । यसरी फिर्ता प्राप्त भएको प्रस्ताव संयोजन कार्यदलले यथाशीघ्र पुनर्र्विचार गरी कुनै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भए गरिएको संशोधनको व्यहोरा र गर्नुं नपर्ने भए नपर्नाको कारण समेत खुलाएर पुनः सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालक समितिमा पठाउनु पर्नेछ । संयोजन कार्यदलबाट अन्तिम रूप दिई प्राप्त हुन आएको प्रस्ताव एकीकरणमा संलग्न सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिले सहकारी ऐनको दफा ८७ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम साधारण सभाको विचारार्थ पेश गर्नुपर्नेछ । एकीकरणका लागि एकीकरणमा संलग्न सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिले ऐनको दफा ३९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) मा व्यवस्था भएबमोजिम विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ वा नियमित वार्षिक साधारण सभाबाट एकीकरणको प्रस्ताव स्वीकृती गर्नु पर्दछ ।
एकीकरणमा हुने सहकारी संस्थाहरूले एकीकरणका लागि नियामक निकायको पूर्व स्वीकृतिका लागि निर्देशिकाको अनुसूची–६ को ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनमा एकीकरणमा संलग्न सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिको अध्यक्षले सहकारी संस्थाको छाप लगाएर देहायका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्नेछ ।
(क) सहकारी ऐनको दफा ८७ को उपदफा (२) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको बहुमतबाट भएको साधारणसभाको निर्णयको प्रतिलिपि,
(ख) साधारण सभाबाट स्वीकृत अनुसूची– ४ को ढाँचामा एकीकरणको प्रस्ताव,
(ग) सहकारी नियमावलीको नियम ४१ वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सम्बन्धित निकायको पूर्वसहमति लिनुपर्नेमा त्यस्तो सहमतिपत्र,
(घ) सहकारी नियमावलीको नियम ३९ को उपनियम (३) बमोजिमका सहकारी संस्थाहरूको हकमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृती पत्र,
(ङ) स्थायी लेखा नम्बर लिएको सहकारी हकमा सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सहमति पत्र र
पूर्वस्वीकृतिका लागि निवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र (१५) दिनभित्र नियामक निकायले निवेदन तथा सो साथ संलग्न कागजातको जाँच गरी सहकारी संस्थालाई एकीकरणको पूर्वस्वीकृति दिन सक्नेछ । यसरी दिइएको पूर्वस्वीकृति छ महिना मान्य हुनेछ । पेश भएको निवेदनउपर कारबाही गर्दा थप विवरण तथा कागजात आवश्यक भएमा सो निर्णय गर्नुअघि निवेदक संस्थालाई लिखित सूचना दिई थप जानकारी वा कागजात पेश गर्न लगाउन सक्नेछ ।
नियामक निकायबाट एकीकरणका लागि पूर्व स्वीकृति प्राप्त भएपछि संयोजन कार्यदलको अध्यक्षले सम्बद्ध अन्य सहकारी संस्थाका अध्यक्षहरूसँग परामर्श गरी उपयुक्त मिति, समय र स्थानमा एकीकरण हुने सहकारी संस्थाहरूको संयुक्त साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ । यदि संयोजन कार्यदलको अध्यक्ष देश बाहिर रहेको वा अन्य विशेष कारणले बैठक बोलाउने अवस्थामा नरहेको खण्डमा संयोजन कार्यदलमा रहेका सम्बन्धित सहकारी संस्थाका समितिका अध्यक्षहरू मध्येको ज्येष्ठ सदस्यले संयुक्त साधारणसभा बोलाई निजले संयुक्त साधारण सभाकोे बैंठकको अध्यक्षता गर्न सक्नेछ । संयुक्त साधारण सभाको कार्यसूची देहायबमोजिम हुनेछ :–
(क) एकीकरण प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिइ पारित गर्ने,
(ख) एकीकरणपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने,
(ग) एकीकरणपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियमको मस्यौदा पारित गर्ने । तर विलयन नमुना अनुसार संस्थाहरु एकीकरण हुने अवस्थामा बुँदा (ग) उल्लेखित विनियमको मसौदा संयुक्त साधारणसभामा पेश गर्नु पर्दैन ।
(घ) संयोजन कार्यदलका तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा विचार गरी अनुमोदन गर्नेंे,
(ङ) रजिष्ट्रार, दर्ता अधिकारी वा दर्ता गर्ने अधिकारीले एकीकरण प्रस्ताव स्वीकृत गरेका दिनदेखि एकीकरणपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको पहिलो विधिवत् साधारणसभा नबसुञ्जेल दैनिक कार्य सञ्चाालनका लागि तदर्थ समिति गठन गर्ने,
(च) एकीकरणको हिसाब मिलान प्रमाणित गर्न इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक तोक्ने,
(छ) एकीकरणपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको सङ्गठन, कर्मचारी दरबन्दी संरचना एवम् साविकको सहकारी संस्थाबाट समायोजन हुने कर्मचारीकोे पद मिलान तालिका स्वीकृत गर्ने ।
(ज) संयोजन कार्यदलको खर्चको फाँटवारी अनुमोदनका साथै त्यस्तो खर्च सम्बद्ध सहकारी संस्थाहरूले के कस्तो आधार र अनुपातमा बेहोर्ने भन्ने तय गर्ने र
(झ) एकीकरणको प्रयोजन पूरा गर्ने वा सोको सिलसिलामा आवश्यक हुने कार्यका लागि संयोजन कार्यदलले पेश गरेको अन्य प्रस्तावमा विचार गरी निकासा दिने ।
संयुक्त साधारण सभामा पेश भएको एकीकरणका प्रस्ताव सम्बन्धमा सबै सहकारी संस्थाहरूको गरी हुने कुल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ । ऐनको दफा ४० को उपदफा (५) मा उल्लिखित एकाइ प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधिमूलक संयुक्त साधारण सभा बसेकोमा सम्बद्ध प्रत्येक सहकारी संस्थाका जम्मा प्रतिनिधिहरूको बहुसंख्या सहितको उपस्थिति भएको खण्डमा बैठकको गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ । संयुक्त साधारण सभाबाट एकीकरणपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको पहिलो विधिवत् साधारणसभा नबसुञ्जेल दैनिक कार्य सञ्चाालनका लागि तदर्थ समिति गठन गरिने हुनाले संयुक्त कार्यदल स्वतः विघटित हुनेछ । तर कार्र्यसूचीका सबै विषय टुङ्गो नलागी वा कुनै विषयमा थप बुझ्नुपर्ने भई वा अन्य कुनै व्यवहारिक कारण परी संयुक्त साधारण सभाको पुनः बैठक बस्नुपर्ने भएकोमा त्यसरी अन्तिमपल्ट बस्ने बैठकको कारबाही समाप्त नहुन्जेल संयोजन कार्यदल कायमै रहनेछ ।
संयुक्त साधारण सभाबाट पारित भएको प्रस्तावका साथै एकीकरण पछि कायम हुने सहकारी संस्थाको विनियम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको समितिको तर्फबाट अध्यक्षहरूले आ–आफ्नो संस्थाको छाप लगाएर रजिष्ट्रार वा दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष संयुक्त साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि, संयुक्त साधारण सभाबाट पारित भएको प्रस्तावको दुई प्रति, एकीकरण पछि कायम हुने सहकारी संस्थाको कार्ययोजनाको दुई प्रति, विनियमको मस्यौदाको दुई प्रति संलग्न गरी दरखास्त दिनुपर्नेछ । एकीकरणपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको विनियमको मस्यौदामा एकीकरण पूर्वको सहकारी संस्थाको विनियम बमोजिम भए, गरेको काम कारोबार यसै विनियम बमोजिम भए, गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था समेत राख्नुपर्नेछ ।
रजिष्ट्रार, वा दर्ता गर्ने अधिकारीले चरण—७ बमोजिम प्राप्त भएको दरखास्तउपर साधारणतया प्रन्ध्र दिनभित्र आवश्यक जाँच बुझ गर्नुपर्नेछ र एकीकरणका लगि प्रस्ताव प्राप्त हुन आएको बेहोरा खुलाएर कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद राखी तत्सम्बन्धमा सरोकारवाला कसैको कुनै सरोकार, गुनासो वा उजुरी भए निवेदन दिन आह्वान गरी कार्यालयका साथै सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयहरूमा सूचना टाँस एवम् “वेबसाइट” भए “वेबसाइट” मार्फत सम्प्रेषण गरी सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र जिल्लाभित्र भए स्थानीय र जिल्लाबाहिर भए कम्तीमा राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । पन्ध्र दिन भित्र कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा नियामक निकायले तत्सम्बन्धमा छानविन गरी ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम गर्नुपर्नेछ । प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका साथै ऐन, नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुप भएको पाइएमा प्रस्ताव र विनियम स्वीकृत गरी स्वीकृत विनियमको कार्यालय प्रति राखी अर्को प्रति सम्बन्धित सहकारी संस्थामा पठाउनुपर्नेछ ।
एकीकरण हुने सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको, अर्ध वार्षिक वा चौमासिक खाताबन्दीको वा महिनाको मसान्त पारीे हिसाब मिलानको मिति तोक्नुपर्नेछ । यसरी हिसाब मिलान मिति तोक्दा संयुक्त साधारण सभा बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिनको समय दिइ मिति तोक्नुपर्दछ । हिसाब मिलान गर्दा एकीकरण गरिने सहकारी संस्थाहरू प्रत्येकको वासलातको सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब नम्बर अनुसारको रकमकलम जोडेर एकीकृत सहकारी संस्थाको वासलात तयार पार्नुपर्नेछ । यसरी हिसाब एकीकृत गर्दा एकीकरण हुने सहकारी संस्थाहरू एक अर्का बीच कुनै लेनादेनाको रकमकलम रहेको भए कटाउनुपर्नेछ । साधारणतया एकीकरणको हिसाब मिलान मिति अगावै शेयर लाभांश कोषको वितरण गर्नुपर्ने रकम, संरक्षित पूँजी कोषको फिर्ता गर्नुपर्ने रकम, उधारो खरिद वापतको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम, आयकर वापत दाखिला गर्नुपर्ने रकम, तिर्नुपर्ने हिसाबहरु सम्बन्धित सहकारी संस्थाले नै फरफारक गरिसक्नु पर्नेछ । सम्बन्धित सहकारी संस्थाले फरफारक गरिसक्नुपर्ने कुनै रकम विशेष कारणवश निर्धारित मिति भित्र फरफारक हुन नसकेको अवस्थामा एकीकरणपछि कायम हुने सहकारी संस्थामा सार्नु पर्दछ । एकीकरण गर्दा कुनै पनि स्थिर सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी हिसाब समायोजन गर्नु हँुदैन ।
एकीकरणको हिसाब मिलान गर्दा सम्बद्ध सहकारी संस्थाको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधार लिनुपर्नेछ । हिसाब मिलानका लागि तोकिएको मिति र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मिति एकै नपरेको खण्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको हिसाब वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट र त्यसयता तोकिएको मितिसम्मको हिसाब आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट लिनुपर्नेछ ।
रजिष्ट्रार वा दर्ता गर्ने अधिकारीले एकीकरण स्वीकृत गरेको मितिले साधारणतया पन्ध्र दिनभित्र हिसाब मिलान गरी मिलान गरिएको हिसाब संयुक्त साधारणसभाबाट नियुक्त लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ र लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित भएको हिसाब तदर्थ समितिले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । हिसाब मिलान स्वीकृत भएको मितिले सात दिनभित्र हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको हिसाब मिलान मितिदेखि एकीकृत सहकारी संस्थामा हिसाब हस्तान्तरण हुने मितिसम्म साविकको सहकारी संस्थाले कुनै किसिमको आर्थिक कारोबार गर्नु हुँदैन । रजिष्ट्रार, वा दर्ता गर्ने अधिकारीले एकीकरण गर्ने स्वीकृत गरेको मितिदेखि एकीकृत सहकारी संस्थाको कार्यभार तदर्थ समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । एकीकरणपछि साविक सहकारी संस्थाको नाम वा दर्ता नम्बर परिवर्तन भएकोमा सदस्यको साविक सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रमाणपत्र र शेयर प्रमाणपत्र लिई सो को सट्टा नयाँ कायम भएको सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रमाणपत्र र शेयर प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्नेछ । सदस्यको साविक सहकारी संस्थाको शेयर, बचत वा ऋण पास पुस्तिकामा साविक सहकारी संस्थाको प्रविष्टि उप्रान्तको हरहिसाब छुने गरी नयाँ कायम भएको सहकारी संस्थाको छाप लगाएर मौज्दात अगाडि ल्याई समायोजन गर्नुपर्ने रकम भए समायोजन गरी हिसाब निरन्तर राख्नुपर्नेछ । नयाँ कायम भएको सहकारी संस्थाको सदस्यता नम्बर दिँदा निवेदन दर्ता क्रमको आधार दिनुपर्नेछ । एकीकरणबाट हस्तान्तरण भएको सम्पत्ति प्रचलित कानुनबमोजिम साविक सहकारी संस्थाबाट एकीकरणबाट बनेको सहकारी संस्थाको स्वामित्व कायम हुने गरी नामसारी गराउनुपर्नेछ ।
एकीकरण गरिएका सहकारीको संस्थागत विकास तथा दिगोपनको लागि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । एकीकरण भई बनेको सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको आवश्यकता अनुसारको सेवाहरु प्रदान गरी उनीहरूको विश्वास प्राप्त गर्न सक्नु पर्छ । एकीकरण पश्चात सहकारी संस्थाले आफ्ना क्रियाकलाप तथा सेवाहरूको दायरा फराकिलो पारी सदस्यहरूलाई बढीभन्दा बढी सेवा प्रदान गरी वित्तीय हिसाबले सक्षम बन्न सक्नुपर्दछ । यसका साथै सहकारीले समूदायको विकासमा प्रमूख भूमिका खेल्ने संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ । गाभ्ने वा गाभिने संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यहरूको संस्था प्रतिको अपनत्वको भावना विकास गर्न आवश्यकता अनुसार गोष्ठी, अन्तरक्र्रिया, भ्रमण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक पर्न सक्दछ । समिति तथा उपसमितिहरूमा एकीकरण भएका सबै सहकारी संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी हिसाबमा चयन, कर्मचारीहरूको उचित समायोजन, प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन, पारदर्शी अभिलेख तथा खाता व्यवस्थापन, निर्णयमा पारदर्शिता तथा सुशासन आदिमा विशेष ध्यान पु¥याई एकीकरण पश्चात आउन सक्ने समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा हाल करीव ३०००० सहकारी संस्थाहरु गठन भई सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्ता सहकारी संस्थाहरुले बचत तथा ऋणका अलावा लघु वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण संरक्षण र अन्य सामाजिक सामुदायिक सेवाका कार्यक्रमहरु संचालन गरी नेपालका दुर्गम तथा सुविधाबाट वन्चित समुदायलाई वित्तीय र गैर वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । तर विविध सामाजिक, सामुदायीक तथा आर्थिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा आवश्यक पर्ने न्यूनतम दक्षताको अभाव तथा अन्य आवश्यक तत्वहरु जस्तो पर्याप्त सदस्य, पूँजी, चुस्त ब्यवस्थापन, स्पष्ट अभिलेख प्रणाली आदिको अभावको कारण धेरै जसो संस्थाहरु दीगो रुपमा सञ्चालन हुने अवस्थामा छैनन् । तसर्थ सक्षम सहकारी संस्थाहरु मार्फत सदस्यहरुलाई दीगो रुपमा वित्तीय तथा गैर वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्न साना सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण आजको आवश्यकता हो । यदि साना सहकारीहरुको सफलता पूर्वक एकीकरण गर्न सके सहकारी आन्दोलनलाई थप उचाईमा पुर्याउनुका साथसाथै सक्षम सहकारीहरुबाट आयआर्जनका विविध व्यवसाय पर्वद्धन गर्ने कार्यमा सहयोग पुगी गरिबी न्यूनिकरण कार्यमा उल्लेखनिय सहयोग पुग्न सक्दछ ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
