सहकारी व्यवसायका सिद्धान्त र क्रेडिट युनियन: के छुट्टै कानूनको आवश्यकता भएको हो ?

बुधबार, मंसीर १५

साकोसआवाज प्रतिनिधि

गोपीनाथ मैनाली

पूर्व सचिव, नेपाल सरकार

सहकारी व्यवसाय स्वावलम्वन र मिलीजुली संस्कृतिमा उभिएको हुन्छ । सहकारी शब्दको विकास नै सहकार्य, सहयोग र स्वावलम्वनका अर्थमा भएको हो र यसैलाई कार्यरुप दिन प्रयोग हुँदै आएको छ । ल्याटिन भाषामा COOPERARE को अर्थ साथसाथै काम गर्नु हो, यसबैबाट COOPERATIVE बनेको मानिन्छ । नेपालीमा सहकार्य र ल्याटिनमा साथसाथै काम गर्नु समान अर्थमा छन्, जसको विशेषण चाँही सहकारिता हो । सहकारिताले मिलेर काम गर्दा दुखमुक्ति हुन्छ र समृद्धिको जग बस्छ भन्ने आशय राख्दछ ।सँगसँगै सुखदुखमा हातेमालो गर्दै मानव समाज आजको आवस्थामा आइपुगेकोले सहकारीको भावना (सहकारिता) मानव सभ्यता जत्तिकै पूरानो छ भन्न सकिन्छ ।

सहकारी अरु व्यवसायजस्तो जस्तो नभै सदस्य व्यवसाय हो, सदस्यको हित गर्ने मौलिक चरित्रबाट नै यसको जन्म हुन्छ । सदस्यकेन्द्रित व्यवसया भएकाले सदस्यहरुको स्वयम् स्वामित्व, स्वयम् व्यवस्थापन, स्वनियमन् र स्वयम् जिम्मेवारीका भावनाहरु अवलम्वन गरिएका हुन्छन् । प्रत्येकप्रति प्रत्येक जवाफदेहि हुन्छन् । त्यसैले सहकारी सदस्यका शर्तमा सञ्चालित हुन्छन् । मार्गरेट डिग्वीले यसलाई सहकारिता, स्वावलम्वन र पारस्पारिकताको योग भनेकी छन् । सहकारी विभागको प्रकाशन ‘सहकारिता’ ले स्वावलम्वन, पारिस्पारिकता, सत्कर्मता र अभिन्नता सहकारी अभियानका आधारशर्त मानेको छ ।

सहकारी व्यवसायका उद्देश्य

बचत तथा ऋण सेवामार्फत सदस्य हित प्रवर्धन गर्ने साकोसको व्यवस्थापन (Governance) का लागि छुट्टै कानूनको विषयमा प्रवेश गर्नुअघि सहकारी व्यवसायमा के कस्ता उद्देश्य रहन्छन्, भन्ने प्रकाश पार्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सहकारी व्यवसाय सदस्य व्यवसाय भएकाले सदस्यहितका लागि यसका सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक उद्देश्य रहन्छन् ।
(क) आर्थिक उद्देश्य
   आर्थिक अवसरको सिर्जना (Economic Opportunity
   स्वच्छ सेवा (Service at a fair cost)
   उपयुक्त लागत (Better Price )
   आर्थिक सुरक्षा (Economic Security)
   आर्थिक विकेन्द्रीकरण (Economic Decentralization)
   आर्थिक असमानता न्यूनीकरण (Reduction of Economic Disparity)
   बजार नियन्त्रण (Control of Market)
(ख) सामाजिक उद्देश्य
   स्वयम्सेवाको सञ्चार (Training in Self help)
   कमजोर वर्गको उत्थान (Upliftment of Weaker Socities)
   सामाजिक सौहार्दता (Social Harmony)
   सामाजिक नैतिकता र सदाचार (Social Ethics and Integrity)
(ग) शैक्षिक उद्देश्य
   स्वावलम्वन र समूह भावनाको निर्माणको प्रशिक्षण
   न्यून स्रोत साधनमा सदस्य सेवाको सीप शिक्षा
   साना व्यवसायबाट विकास हुन्छ भन्ने भावना सञ्चार

सहकारीको विकास

सहकारी अभियान अहिलेको स्थानमा आइपुग्न निकै लामो बैचारिक आन्दोलन एवम् व्यावहारिक अभ्यास भएको छ । यसका लागि सामाजिक व्यवहारका प्रणेताहरुले यसमा ठूलो योगदान गरेका छन् । जसमध्ये प्रमुख प्रणेता र उनिहरुले थालेका अभियानको छोटो प्रसङ्ग यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
रवर्ट ओवेन (१७७१–१८५८) ले औद्योगिक सहकारिता र युनियनवादमार्फत आदर्श (युटोपियन सोसाइटिज) को अभियान चालेका थिए, जसमा १५०० एकड जमिनमा १००० परिवारहरुको सामूहिक आवास नै सञ्चालित थियो । उनमा सामूहिक भलाईका लागि व्यक्तिगत प्रतिफलको उन्मुलन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । ओवेनी समाजवाद निकै आदर्श थियो, तर त्यति व्यावहारिक रुपमा अपनाउन कठिन भएकोले सफल भने भएन । तर सहकारी भावना र आदर्श विकासमा यसले सन्दर्भ र शिक्षाको काम भने गरेको थियो । ओवेनी समाजका यी विशेषता थिए :

   व्यक्तिगत नाफाको उन्मुलन
   सामूहिक स्वामित्व
   स्वयंसेवी सङ्गठन
   व्यक्तिगत समस्या समाधानका लागि सामुहिक प्रयास
   सामूहिक खुसीका लागि साधनको उपयोग ।

जर्मनीमा एफ डव्लु राइफाइजेन र हेर फ्रान शुल्जबाट उन्नाइसौं शताव्दीको मध्यबाट अर्को बैचारिक आन्दोलनको अभ्यास भएको थियो, जुन समय जर्मनीको अर्थतन्त्र निकै नाजुक थियो र किसानहरु स्थानीय साहुहरुबाट ऋणग्रस्त थिए । राइफाइजेनले ग्रामिण बासिन्दाको जीवनस्तर उठाउने काम शुरु गरेका थिए भने शुल्जले शहरी क्षेत्रबाट । भिन्न कार्यक्रम र भिन्न विधिबाट एकै समयमा स्थानीय बासिन्दालाई विपत्तिबाट माथि उठाउने असभयानमा लागेका दुवै प्रणेताको निस्कर्ष थियो–आर्थिक सहायताबाट मात्र किसान तथा सर्वसाधाणको समस्याको स्थायी समाधान हुँदैन, स्वयम् सेवा (Self help) नै समस्या समाधानको एकामत्र उपाय हो ।

राइफाइजेनले शुरु गरेको अभियानलाई हेड्डेस्डोर्फ क्रेडिट युनियनको रुप दिए र युनियनका सदस्यहरुलाई ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ को आदर्श भावना स्थापित गरे । उनले चलाएको क्रेडिट युनियनको समाजले सन् १८७७ सम्म विस्तृत रुप धारण गरी ग्रामीण समुदायको बृहद युनियन (ग्राण्ड युनियन) गठन गर्न सक्षम भैसकेको थियो, जसलाई पछि राइफाइजेन युनियन भनियो । राइफाइजेन युनियनका यी विशेषता थिए :
   सदस्यता ग्रामिण बासिन्दामा मात्र सीमित
   सदस्यहरुको सीमित दायित्व
   सीमित कार्यक्षेत्र
   लामो भुक्तानी अवधिमा सस्तो ऋण सुविधा
   सदस्य सुरक्षामा ऋण, वैयक्तिक आचरणमा विशेष ध्यान
   थोरै शेयर पुजी
   नाफाभन्दा सदस्य सेवा, लाभांशको थोरै वितरण
   नाफा तथा घाटा संरक्षित कोषमा स्थानान्तरण
   स्वयमसेवी (Honorary) व्यवस्थापन
   भौतिक र नैतिक समृद्धिमा जोड ।

उता १८८३ तिरै शहरी क्षेत्रमा शुल्जले डेलिच्जमा औद्योगिक समाजको स्थापना गरिसकेका थिए, जसको सङ्गठन देशव्यापी हुँदै थियो । शुल्ज–डेलिच्ज समाजका यी विशेषता थिए ः
   सदस्यता शहरी श्रमिक तथा कामदार
   सदस्यको सीमित दायित्व
   विस्तृत दायित्व
   पर्याप्त ऋण र लामो भुक्तानी अवधि
   सुरक्षित धितोमा मात्र कर्जा सेवा
   सवल शेयर पूजी
   तलवी (Paid) व्यवस्थापन
   आर्थिक तथा भौतिक प्रगति मुख्य उद्देश्य
उल्लिखित तीन व्यावहारिक आन्दोलनका अतिरिक्त उन्नाइसौ शताव्दीमा विकास भएको रोचडेले समाज र नेशनल ग्रेन्ज जस्ता अभियानले सहकारी अभियानलाई महत्वपूर्ण आधार दिएका छन् ।
सहकारी व्यवस्थापनको सिद्धान्त विकासमा भने रोचडेले सोसाइटिज्का सात सिद्धान्त (जसलाई अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघको विशेष समिति (१९३७) ले समेत सम्मति जनाएको थियो) ले प्रमुख आधार दिएको थियो । जुन यस प्रकार थिए ः
   खुला सदस्यता
   प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण
   फाइदालाई सदस्य कारोवारका आधारमा वितरण
   सीमित व्याजदर
   धार्मिक र राजनैतिक तटस्थता
   नगद कारोवार
   सहकारी शिक्षा प्रवर्धन ।
यी सिद्धान्तलाई आइसिए काङ्ग्रेसले १९६६ र १९९५ मा परिमार्जन र सुसङ्गठित बनाएको थियो । हाल सहकारी व्यवसायमा सात सिद्धान्त स्थापित छन्, जसलाई स्वयम् सेवा (Self Help), स्वयम् जिम्मेवारी (Self Responsibility), लोकतान्त्रिकपना (Democracy), समानता (Equality), समन्याय (Equity) र ऐक्यवद्धता (Solidarity) जस्ता मूल्यले निर्दिष्ट गरेको छ । सहकारीका सात सिद्धान्त हुन्:
   पहिलो सिद्धान्त, स्वयम्सेवी र खुला सदस्यता
   दोस्रो सिद्धान्त, सदस्यबाट लोकतान्त्रिक नियन्त्रण
   तेस्रो सिद्धान्त, सदस्यको आर्थिक सहभागिता
   चौथो सिद्धान्त, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता
   पाँचौं सिद्धान्त, शिक्षा, तालीम र सूचना
   छैठौं सिद्धान्त, सहकारीबीच सहकार्य
   सातौं सिद्धान्त, समुदायप्रति सचेत ।
उल्लिखित सहकारी अभियान, मूल्य र सिद्धान्तको अभ्यासबाट विश्वमा सहकारी व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको छ । बचत तथा ऋण सेवा दिने सहकारी (क्रेडिट युनियन) हरु यसको उद्देश्य, सेवा (कारोवार) को फैलावट र यसमा रहने संवेदनशीलताका आधारमा छुट्टै कानून (ऐन वा ऐेन अन्तर्गत विशिष्टीकृत नियमावली) बाट सञ्चालन हुन थालेका छन् । क्रेडिट युनियनका लागि छुट्टै कानूनी प्रवन्धको आवश्यकतामा प्रवेश गर्नुअघि क्रेडिट युनियनका विषयमा संक्षिप्त प्रकाश पार्नु उचित हुन्छ ।

क्रेडिट युनियन

सहकारीका धेरै प्रकार, स्वरुप वा सहकार्यका आयाम (उत्पादक सहकारी, श्रमिक सहकारी, उपभोक्ता सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारी) मध्ये उपभोक्ता सहकारी अन्तर्गत सेवातर्फ बचत सञ्चालन र ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यमा क्रेडिट युनियन (साकोस) विकास भएका हुन् । जुन् १८४६ मा जर्मनीमा राइफाइजेनबाट शुरु भएको सदिच्छीय सहायताबाट गरिबहरुको उत्थान गर्ने अभियानको रुप थियो । १८६४ मा आइपुग्दा सदिच्छ्ीय संस्थालाई किफायत र ऋण संस्था (Thrift and loan society) मा परिणत भै आज विश्वभरि वित्तीय सदस्यसेवा व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएका छन् । यसर्थ वित्तीय कारोवार (वित्तीय मध्यस्थता र अन्य सेवा) गर्ने सहकारी नै क्रेडिट युनियन (साकोस) हुन् । सबै प्रकारका सहकारी व्यवसायमा सदस्य स्वामित्व (Member ownership), सदस्य उपयोग (Member use), सदस्य नियन्त्रण (Memebr controlled) र सदस्य फाइदा (Memebr benefit) रहेजस्तै वित्तीय कारोवारमा यी चार चरित्र रहेको सहकारी साकोस (क्रेडिट युनियन) हुन् ।
क्रेडिट युनियन मूलतः राइफाइजेनको अवधारणाबाट क्रियाशील भएका आर्थिक सदस्यकेन्द्रित आर्थिक अभियान हुन् । राइफाइजेनले भनेका थिए क्रेडिट युनियनहरु ऋण दिने कारोवारमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न भौतिक र नैतिक पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्दछ (Credit unions must not confine themselves to granting loans. Their main objectives should be to control the use money , and to improve the moral physical values of the people, and so, their will to act by themselves - Raiffeisen) ।
विश्व ऋण परिषद्का अनुसार क्रेडिट युनियन त्यस्ता वित्तीय सहकारी सङ्गठन हुन् जो सदस्यहरुद्वारा लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालित भै बचत तथा ऋण कारोवारमार्फत आफनो आर्थिक सामाजिक अवस्था सुधार गर्न सक्षम हुन्छन् (Credit Union is a cooperative financial organization owned and operated by and for its members, according to democratic principles, for the purpose of encouraging Savings, using pooled funds to make loans to members and providing related financial services to enable members to improve their economic and social conditions, -WOCCU)
क्रेडिट युनियनका यी पाँच उद्देश्य रहन्छन् :
   सदस्यहरुलाई न्यून व्याजदरमा विना जोखिम वित्तीय सेवा पुर्याउनु
   सदस्यहरुलाई स्वच्छ वित्तीय सेवाका लागि कोषको सिर्जना र स्वच्छ कर्जा फिर्ता प्रक्रिया व्यवस्था गर्नु
   सदस्यलाई वित्तीय शिक्षा दिइ नियमित बचत गर्न र विवेकशील वित्तीय सेवाको सामर्थ्य विस्तार गर्नु
   वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहयोग, सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु
   वित्तीय सेवामार्फत सदस्यबीच विसमता घटाइ समृद्धि र स्वालम्वन निर्माण गर्नु ।

क्रेडिट युनियन बैक होइनन्, तर बैकको जस्तै काम गर्दछन्, वित्तीय संस्था पनि होइनन्, किनकी यिनीहरु केवल सदस्य सेवामा रहन्छन्, सदस्यभन्दा बाहिर पुग्दैनन्, सदस्यबाटै नियन्त्रित र उनिहरुबाटै व्यवस्थित हुन्छन् । त्यसैले क्रेडिट युनियन सदस्यहरुको बैंक हो, किनकी सदस्यका लागि मात्र सेवा व्यवसाय गदर्छन् । बैकको जस्तो नाफाका उद्देश्य राख्दैनन्, तर कुशलतासाथ सञ्चालित हुन्छन् । सदस्यको संस्था भएकाले सदस्यको पहुँचमा रहन्छन् । सेवा व्यवसयामा पवित्रता रहन्छ, त्यसैले स्वनियमन, स्वयम् व्यवस्थापन, स्वनियन्त्रण र स्वयम् जिम्मेवारीमा रहन्छन् । समानता, न्याय र सहयोग क्रेडिट युनियनको दर्शन हो ।

क्रेडिट युनियनलाई यसका सदस्यले आफ्नो बैंक, आफ्नो संरक्षक सम्झेको हुन्छ र सञ्चालन तथा नियमन पद्धति पनि आफ्नै हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन पद्धतिबाट अलग राखिनुको आशय यो झनै आदर्श र स्वनियमित हुन्छ भन्नु हो । यिनीहरु आर्थिक कारोवार मात्र गर्दैनन, सदस्यको नैतिक, सामाजिक लगायत समग्र पक्षमा पनि ध्यान दिन्छन् । ‘एकका लागि सवै र सवैका लािग एक’ को आदर्शबाट निर्दिष्ट हुन्छन् । सदस्यहरुको वित्तीय समावेशीकरण (पहुँच, क्षमता र उपलव्धता) मा केन्द्रित भै नहुनेलाई हने बनाउने अभियान राख्दछन् । जुन ओवेनी समाजवाद, राइफाइजेन आदर्श र रोचडेले सिद्धान्तको सार हो । त्यसैले भन्ने गरिन्छ क्रेडिट युनियन नाफाको व्यवसाय होइन, न दान हो, यो त सेवा व्यवसाय हो (Not for profit, not charity. But for service) ।

सिद्धान्तले क्रेडिट युनियनलाई मूल्य तथा उद्देश्य निर्दिष्ट बनाउँछ । सिद्धान्तको आशय नै कार्यव्यवहारलाई मूल्य निर्दिष्ट बनउनु हो । क्रेडिट युनियनका सिद्धान्त बुँदागत रुपमा यस प्रकार छन् :
   सदस्य स्वामित्व (Owned by members)
   गैरनाफामुखी (Not for profit)
   लोकतान्त्रि पद्धति (Democratic)
   खुला र स्वतन्त्र सदस्यता (Anyone can join)
   शिक्षा र क्षमता विकासमा केन्द्रित (Committed to training and education)
   सहकारीताको भावना (Cooperative)
   समाजप्रति जिम्मेवार (Socially responsible)
तर समयको क्रमसँगै संस्थाका व्यवहार र सरोकारवालाका अपेक्षाहरु पनि फरक हुन्छन्, परिवेशले पनि कार्यव्यवहार परिवर्तनको माग गर्दछ, क्रेडिट युनियनहरु पनि यसको अपवाद छैनन् । क्रेडिट युनियनको सिद्धान्तहरु पनि समयको क्रमसंगै परिस्कृत पारिदै लगिएको छ ता कि यसका मूल्यलाई संस्थाको कार्यव्यवहारबाट झनै संस्थागत गर्न सकियोस् । विश्वव्यापी रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीले वित्तीय सहकारीहरु पनि प्रभावित छन् । यसै कुरालाई मनन गरेर विश्व ऋण परिषद्ले २०१८ छुट्टै यी चार विशेषीकृत सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।
   सञ्चालनका सिद्धान्त
   सदस्य सुरक्षाका सिद्धान्त
   सुशासनका सिद्धान्त
   सुरक्षा र प्रभावकारिताका सिद्धान्त
सञ्चालनका सिद्धान्त अन्तर्गत (क) सहकारीको संरचना (सदस्यहरुको स्वामित्व, सदस्य नियन्त्रण, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण), (ख) सदस्यलाई सेवा (वित्तीय समावेशीकरण, दिगो वित्तीय सेवा र सदस्य लाभबृद्धि) र (ग)सदस्य सेवा (वित्तीय साक्षरता, सञ्जाल व्यवस्थापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र विश्व दृष्टिकोण) लाई समेटिएको छ ।
सदस्य सुरक्षाका सिद्धान्तमा (क) बचत तथा ऋणको व्याजदर र सेवाशुल्क (ख) आवधिक प्रतिवेदन (ग) इमान्दारिता (घ) प्रवर्धन (ङ) स्वच्छ ऋण (च) मर्यादित ऋण असुली (छ) सूचना (ज) परामर्श तथा विवाद व्यवस्थापन र मितव्ययीता र ऋणको शिक्षा समेटिएका छन् ।
सुशासनका सिद्धान्तमा (क) सदस्यहरुको संस्थामा सार्वभौम अधिकार हुने (पदाधिकारी चुन्ने, चुनिने र विनियम संशोधनका विषय) (ख) सञ्चालक समिति (नीति निर्माण, व्यवस्थापन छनोट र सुपरिवेक्षण कुशलतामा रहन्छन् भन्ने कुरा), (ग) व्यवस्थापन नीति कार्यन्वयन र सञ्चालनमा रहन्छन् भन्ने कुरा र (घ) सञ्चालकहरु नीति निर्देशन बमोजिमका कार्यसम्पादनमा रहन्छन् भन्ने विषय रहेका छन् ।
त्यस्तै सुरक्षा र प्रभावकारिताका सिद्धान्त अन्तर्गत (क) वित्तीय विश्लेषण प्रभावकारिता (PEARLS : Protection, Effective financial structure, Asset Quality, Rate of return and cost, quality, Sign of growth), (ख) मानक तथा अनुपात विश्लेषण, (ग) तुलनात्मक वर्गीकरण र (घ) सुपरिवेक्षण नियन्त्रण पर्दछन् ।

नेपालमा वित्तीय सहकारी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

युरोपमा जस्तै नेपालमा पनि वित्तीय सेवाबाट भएको देखिन्छ । पहिलो पटक वि स २००० मा काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा राजदाश श्रेष्टको अगुवाईमा स्थापित ल्याण्ड मोर्टगेज तथा कृषि सहकारी बैंक मूलत साकोस थियो, जसले कारोवारलाई निरन्तरता दिन नसकी खारेज गरियो (सरदरा भीमबादुर पाण्डे, त्यस वखतको नेपाल) । २०१० मा सहकारी विभाग स्थापना भै पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–१८) मा सहकारीलाई किसानहरुको हित विस्तार र कर्जा उपलव्ध गराउने महत्वपूर्ण नीति भूमिका दिएपछि २०१३ मा चितवनमा बखान सहकारी स्थापना भयो । त्यसपछिका दिनमा सहकारी निरन्तर विस्तार हुँदै आएका छन् ।

पञ्चायतको आर्थिक दर्शन कार्यान्वयन गर्ने माध्यम नै साझा (सहकारी) संस्थाहरु थिए । साझा मूलतः सामुदायिक आर्थिक क्रियाकलाप थियो तर राजनैतिक मूल्य तटस्थता कायम गर्न सकेन । तैपनि मुलुकभर ८३० साझा संस्थाहरु आर्थिक संरचनाका रुपमा क्रियाशील थिए ।

पहिलो जनआन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक शासन पद्धति स्थापना भएपछि अवलम्वन गरिएको उदारवादी आर्थिक नीतिको अभिन्न भागका रुपमा विकासमा बहुपात्र पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याइयो, सहकारी त्यसको महत्वपूर्ण पात्र (अभियान) बन्यो । यसलाई प्रवर्धन र नियमन गर्न सहकारी ऐन, २०४८ कार्यान्वयनमा ल्याइयो र सहकारीहरु निकै रफ्तारमामा विस्तार भए । सङ्ख्यात्मक रुपमा पनि ३४५१२ सहकारी संस्थाहरुबाट मुलुकभर कारोवार विस्तार भयो, करिव ५० लाख सदस्यहरु सहकारी अभियानमा आवद्ध भए ।

विस्तारको चरण करिव पूरा भएपछि २०७४ मा सहकारी समबन्धी व्यवस्थालाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन सहकारी ऐन, २०७४ जारी भै कार्यान्वयनमा छ । नेपालको संविधानले राज्यको शासकीय तहको पुनसंरचना गरी सहकारी व्यवस्थापनलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा तीन तहका सरकारमा निक्षेपण गरेपछि नयाँ सहकारी ऐन जरुरी थियो । अहिले सहकारी ऐन, २०७४ नै सहकारी सम्बन्धी सारवान कानून हो, जसले सहकारीका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तलाई आफूमा समाहित गर्ने प्रयास गरेको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारहरु पनि सहकारीको विश्वव्यापी मान्यता र सङ्घीय सहकारी ऐनका भावना प्रतिकूल नुहने गरी कानून बनाउन र सहकारी प्रशासन गर्न सक्दछन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्था गठन, सञ्चालन तथा नियमनका क्षेत्रहरुमा विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । तर बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने संस्थाहरु अन्य संस्थाहरुभन्दा संवेदनशील मानिएकाले यस सम्बन्धमा गठन तथा सञ्चालन र जोखिम व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएका छन् । जस्तो कि संस्था दर्ताका सन्दर्भमा महानगर, उपमहानगर भए दर्ताको समयमा एक वडामा, नगरपालिका र गाउपालिकाका हकमा तोकिएबमोजिमको मादण्ड अपनाउनु पर्ने, आफ्ना सदस्यको मात्र बचत सङ्कलन र ऋण परिचालन गर्न पाउने र बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएका छन् ।

त्यस्तै यी व्यवस्थाले पनि साकोसको कारोवार र नियमनलाई नियमित गर्ने अभिप्राय राखिएको छ:
   सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण
   सहकारी संस्थाको दोहोरो सदस्यता नियन्त्रण
   एकै व्यक्ति सञ्चालक र कर्मचारी बन्न नपाउने
   बचत रकम लगानी गर्ने व्यवस्था
   सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने व्यवस्था
   समस्याग्रस्त संघ, संस्थाहरुको व्यवस्थापनः
   कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना
   कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना
   सहकारी संस्थाहरु गाभिन र छुट्टिन सक्ने व्यवस्था
   स्थीरीकरण कोष लगायत अन्य कोषहरुको व्यवस्था
   सुशासनका लागि विभिन्न प्रावधान ।
त्यस्तै सहकारी नियमावली, २०७५ मा पनि सहकारी ऐनमा भएका केही विशेष व्यवस्थाको व्याख्या गरिएका छन्: जस्तो कि
   नियम ७ मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्तालाई जनसंख्याको अनुपातका आधारमा सीमित गर्ने व्यवस्थाले आवश्यकताका आधारमा मात्र संस्था गठन हुने व्यवस्थाबाट संस्थाहरुबीच प्रतिस्पर्धा, संस्था र सञ्चालकहरुमा दोहोरोपन नहोस भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
   नियम ७ तथा ३९ मा भएको कार्यक्षेत्र तथा एकीकरण हुनसक्ने व्यवस्थाले पर्याप्त पूजी परिचालन, फराकिलो कार्यक्षेत्र र क्रियाकलाप सघन भै सहकारीको गुणात्मकता विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
   नियम २३ मा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणको लागि आधार स्थापना गरिएको छ, जसबाट व्याजदारमा एकरुपता हुनुको साथै सदस्यसेवा सेवाको भावनाबाट विस्तार हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
   नियम २५ को संरक्षित पूजी फिर्ता कोषको व्यवस्थाले सहकारीको मर्मबमोजिम संरक्षित पूँजी वितरणको प्रबन्ध भई सदस्यले नियमित संस्थामा कारोबार गर्ने अवस्था निर्माण हुने, लाभांशको अपेक्षामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
   नियम ३८ मा व्यवस्थित कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्थाले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने वा ऋण नतिर्ने परिपाटीमा कमी आउने, सहकारी सुशासनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
   नियम ४२ देखि ५८ सम्मका भएको असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्थाबाट सहकारीबाट प्रवाह हुने कर्जा असुलीको सुनिश्चितता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
   नियम ६४ देखि ६९ मा विशिष्टिकृत सहकारी संघको ढाँचामा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको गठन, बचत सुरक्षणको व्यवस्थाले बचत सुरक्षणको व्यवस्थाले मूलतः सानो कारोबार गर्ने सदस्यहरुको हित प्रवर्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नियम ७१ मा रु ५० करोडसम्म बचत ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निरिक्षण हुने व्यवस्थाले ठूलो कारोवार हुने साकोसमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ नियम ७२ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने र निश्चित रकमभन्दा बढीको बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय र प्रदेश नियामक निकाय, सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा तथा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका संस्थाको विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्थाले साकोसमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नियम ७४ मा भएको स्थीरिकरण कोषको व्यवस्थाले समस्यामा पर्न सक्ने वित्तीय सहकारीको बचाउ गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वित्तीय सहकारीका समस्या

सहकारीहरु निरन्तर विस्तार भैरहेका छन्, जसमा करिव ४० प्रतिशत वित्तीय कारोवार गरिरहेका छन् भने बेगल उद्देश्यमा स्थापना भएका सहकारीले पनि बचत ऋणको कारोवारलाई प्राथमिकतामा राखी मुख्य कारोवार बनाएका छन् । सहकारीको वित्तीय कारोवार बढ्दा सदस्यसेवा विस्तार भैरहेको छ जुन राम्रो हो । संविधान, कानून तथा याजनाहरुले पनि सहकारीलाई उच्च महत्व दिएकाले पनि संस्था विस्तार हौसिएको छ । यो प्रवृत्तिले वित्तीय शिक्षा र वित्तीय समावेशीतालाई सहयोग पुर्याएको छ, वित्तीय पहूच निकै विस्तार गरेको छ । परिणामतः अर्थतन्त्र र मुलुकको वित्तीय संरचनामा वित्तीय सहकारीले राम्रो उपस्थिति देखाएको छ ।
तर सहकारी विस्तारमा खुसी हुने अवस्था छैन । धेरैजसो सहकारीहरु सहकारीका सिद्धान्त र प्रवन्धपत्रमा भएका व्यवस्था विपरीत कारोवार गरिरहेका छन् । सदस्यकेन्दित व्यवसाय भएपनि स्वयम् सदस्य नै आफ्नो संस्थाबाट शोषित/पीडित छन् । आन्तरिक सुशासन र जेखिम व्यवस्थापनको अभवाले धेरै वित्तीय सहकारीहरु समस्याग्रस्त बनेका छन् । केहीअघि नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधिस गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सहकारी समस्याका क्षेत्रमा अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले १३० सहकारी समस्याग्रस्त भैसकेको प्रतिवेदन साविक सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको थियो । ओरिएन्टल, सिभिल जस्ता अर्वौ कारोवार गर्ने सहकारीहरु समस्याग्रस्त बनेका छन् । सङ्घीय संरचनाअनुरुप सहकारी स्थानीय तथा प्रदेश तहका हस्तान्तरण गरेपछि वित्तीय सहकारीको नियमन तथा प्रशासनको क्षमता, बुझाइ र सूचना व्यवस्थापनको स्तर निकै कमजोर देखिएको छ । परिणामतः दिन प्रतिदिन वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको छ । विस्तारै सहकारी व्यवसाय के हो र के चाहि होइन भन्ने स्थिति पनि देखिने सम्भावना छ । हाल देखिएका प्रमुख समस्या तथा सवालहरु यस प्रकार छन् ः

सहकारीहरु स्वनियमनका सामाजिक अभियान हुन् तर यिनीहरु स्वनियमित छैनन् । यस अवस्थामा नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ तर अहिले अनुगमन दायित्व तथा क्षमतामा पनि प्रश्न देखिएको छ ।
संविधानले तहगत सरकारलाई सहकारी व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र तोकेको छ तर यो स्पष्ट छैन । साझा कानुन तर्जुमा गरेर कार्यक्षेत्रमा रहेको द्वीविधाहरुलाई स्पष्ट पारिएको छैन ।
वित्तीय सहकारीहरु निरन्तर सुपरिवेक्षणमा रहँदा मात्र त्यहाभित्रका मानवीय तथा अन्य कमजोरी र जोखिम सुधार गर्न सकिन्छ । तर सुपरिवेक्षण कसले र कसरी गर्ने भन्ने अस्पष्टता संरचानाहरुमा छ ।
सहकारी व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो आधार सूचना व्यवस्थापन हो । सूचना व्यवस्थापन नभएकाले भनिएको समयमा चाहिएको (Real time accurate) जानकारी कसरी पाउने भन्ने प्रश्न नियामक निकाय र नीति निर्मातामा छ । साविक सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थापना गरेको कोपोमिस सफ्टवेयर तहगत सरकारले स्वामित्वमा लिन र सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

साकोसहरुको निर्धारित ढाँचामा अनिवार्य मासिक प्रतिवेदन लिने र सोको आधारमा अनुगमन तथा जोखिम विश्लेषण गर्ने काम भएको छैन ।

वित्तीय सहकारीको सुशासनको संयन्त्रमा रहेका सञ्चालक समितिको प्रभावकारिता एकदमै न्यून छ । साथै स्वार्थ बाझिने कार्यमा पनि सञ्चालकहरु संलग्न भएका छन् ।
आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलनको महत्वपूर्ण संयन्त्र लेखा सुपरिवेक्षण समितिले भूमिका नै देखाएका छैनन् । अधिकांश संस्थामा समितिको उपस्थिति औपचारिक छ ।
संस्थाहरुमा सदस्य केन्द्रियता कायम भएन, शेयरको फाइदाको सोचको हावी छ, कार्यसूचीमाथि नियन्त्रणको चाख पनि भएन, क्षमतामा पनि प्रश्न छ ।
सञ्चालक समितिका सदस्य र व्यवस्थापक जस्ता पदाधिकारीहरुमा सदाचारिता र मूल्य निष्ठाको प्रश्न पनि गम्भीर रुपमा देखिदै आएको छ । शहर बजारका ठूला साकोसमा यो समस्या गहन छ ।
विषयगत सङ्घले पनि संस्थाको हैसियतमा कारोवार गरेका छन् । कानूनले जिल्ला बचत संघ तथा नेफ्स्कून जस्ता संघलाई कारोवार गर्न दिएको छ । यस अवस्थामा संस्थाहरुको व्यवस्थापन सहजीकरण, स्तरीकरण र प्रतिस्पर्धाबीच सन्तुलन कायम गर्ने समस्या आउने सम्भवना नरहला भन्न सकिन्न ।
सदस्य मूल्य र वित्तीय सुरक्षाको स्थिति कमजोर छ ।
समुदायको संस्था भएर समुदायको व्यवसाय गर्न सकेन, सहकारी भावनामा ह्रासआइरहेको छ । सिद्धान्तमा नरहने संस्थाहरु संक्रमणको फाइदा पनि लिइरहेका छन् ।
दोहोरो सदस्य बन्न नपाउने, सञ्चालकहरु कार्यकारी सदस्य बन्न नपाउने कानूनमा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा आइसकको छैनन् । कानूनमा भएका प्रावधान कानून संशोधन नभएसम्म उच्च संकल्पमा अनुपालन गर्नु सहकारीको आदर्श नै हो ।
यी कारणले सहकारीहरु समुदायको जीवनशैली बन्ने अवसर गुमाउँदै गएका छन्, जसले सहकारी अभियान र संवैधानिक अपेक्षा अनुरुप छैनन् ।

बढ्दो वित्तीय जोखिमका कारण

अहिले सहकारीको स्थिति विश्लेषण गर्दा साकोसहरुमा जोखिम बढ्दैछ, जसका पछि कर्जा तथा लगानीको विविधीकरण नहुनु, यथार्थ वित्तीय अवस्था देखाउन सक्ने वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली नहुनु, अनुगमन तथा नियमन नहुनु र आन्तरिक सुशासनको अभाव जस्ता कारणहरु देखिएका छन् ।
कारोवारमा सदस्यको हैसियत नहेरी कारोवार भएको छ, ऋणको सदुपयोग भएको छैन भने कर्जासेवा विविधीकरण पनि भएको छैन, जसले कर्जा जोखिम बढाएको छ । तरलता जोखिम पनि बढेको छ साना हल्लाले पनि तरलता स्थिति खस्किन सक्छ, कोभिडको समस्याले पनि तरलता जोखिम बढाएको छ । शहर बजारका ठूला सहकारीहरुले नियम विपरीत घर जग्गा, घडेरीमा लगानी गरेको छन् । एक संस्थाले अरु संस्थामा पनि लगानी गर्ने गरेकाले एक संस्था तरलता जोखिममा पर्दा धेरै संस्थाहरु साथै जोखिममा पर्ने संभावना ढ्दै गएको छ ।

व्यवस्थापन लागत उच्च छ, कमजोर सञ्चालन क्षमता, जसरी पनि सञ्चालन हन्छ भन्ने सतही सोचका कारण सञ्चालन जोखिम बढ्दै गएको छ । विभिन्न प्रकारको फिन्टेकको अभ्यासमा कमीको चाहना राख्ने मिलेनिएल्स पुस्ता बढ्दै जाँदा र त्यस अनुकूल संस्था अनुकूलनमा जान नसक्दा प्राविधिक जोखिम पनि बढेको छ ।

व्यावसायिक व्यवस्थाप नुहुन, कर्मचारी सुरक्षा अभावले रहन नचाहने र सीप नभएका व्यक्तिहरुलाई जागिर खुवाउने थलोको रुपमा संस्थाहरु विकास बनेका कारणले जनशक्तिको जोपिखम पनि बढेको छ । त्यस्तै सञ्चालक नै कार्यकारी व्यवस्थापक भएका संस्थामा उच्च सेवा सुविधा लिने प्रवृत्तिले पनि जोखिम बढाएको छ ।

जोखिम व्यवस्थापनमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले PEARLS को उपयोग गरेको छ । साथै केही अघिबाट जोखिममा आधारित साकोस सुपरीवेक्षण (Credit Uning Risk Based Supervision) पनि जारी गरिएको छ । सहकारीहरु सवै प्रकारका जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकून भन्ने उद्देश्यले एकीकृत नियमन निर्देशिका, २०७८ पनि जारी गरिएको छ । आफ्ना सदस्यहरुको गुणस्तर र व्यावसाकियताको मूल्याङ्कन गरी प्रवेशन, एक्सेस जस्ता स्तरीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर सबै साकोसहरु नेफ्स्कूनका सदस्य बनेका छैनन् भने यसको क्षमता पनि सबै सहकारीको जोखिम व्यवस्थापनमा गर्न सक्ने स्तरको छैन ।

अनुगमनमा देखिएका केही विकृति

पहिलो त सहकारी विभाग र अन्य नियामक निकायहरु अल्मलको स्थितिमा छन्, व्यावसायिकता र संस्थात्मक सम्झनामा पनि कमजोर भएका कारणले संस्थाहरुको अनुगमन हुन सकेको छैन । दोस्रो, नियामकहरुबीच अनुगमन समन्वय पनि हुनसकेको छैन । सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएपछि शुरुका दिनदेखि नै संस्थाहरुमा प्रभावकारी अनुगमन र सहजीकरण हुनुपथ्र्यो । पछिल्ला दिनमा अनुगमन नै नभएको कारणले संस्थाहरुको यथार्थ स्थितिको जानकारी नै नियामकमा छैन । केहीअघि बर्षअघि सहकारी विभागबाट गरिएको अनुगमनमा बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने संस्थाहरुमा देखिएका केही विकृति/विसङ्गतिहरु साङ्केतिक रुपमा यहाँ उल्लेख गरिन्छ ः

–   उच्च व्याजदरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति
–   ऋणीबाट व्याज, स्याज लिँदै तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको
–   थोरै व्यक्तिले धेरै शेयर र धेरै व्यक्तिलाई रु १०० लिइ कारोवार गर्ने गरेको
–   मापदण्ड विपरीत सञ्चालकले एकै पटक धेरै ऋण लिने गरेको
–   मद्दती खाता खोल्न लगाई अत्यधिक बचत जम्मा गर्ने गरेको
–   छिटो आय हुने क्षेत्रमा लगनी नगरी निजी स्वार्थ भएको कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेको
–   सहकारी संस्थाले समान स्तरकोे अर्को संस्थामा शेयर, ऋण कारोवार गरेको
–   बैक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गरेको
–   कमजोर वा उच्च धितोमा कारोवार गर्ने गरेको
–   ठूला सहकारीको दीर्घकालमा तरलता समस्या रहने देखिएको
–   बढी व्यवस्थापन शुल्क लिने गरेको, धितो मूल्याङ्कनमा समस्या
–   बचतकर्ताहरुबाट बचत सङ्कलन गर्ने मध्यस्थ व्यक्ति उपयोग गरी सहकारी सिद्धान्तबाट विचलित गरिएको
–   कारोवार गर्ने प्रयोजनका लागि तत्काल सदस्य बनाएर कारोवार गरिएको
–   कार्यकारी व्यवस्थापकले ठूलो पारिश्रमिक लिने गरेको ।

छुट्टै क्रेडिट युनियन कानूनको आवश्यकता

साकोसहरु माथि उल्लिखित कारणबाट जोखिममा छन्, जोखिमको स्तर घनत्व बढ्दै गएको छ । साकोसभित्र आन्तरिक रुपमा सुशासन कायम गर्न सकिएको छैन भने बाह्य रुपमा सुपरिवेक्षणमा अलमल र अस्पष्टता छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा औपचारिक वित्तीय कारोवारको २० प्रतिशतभन्दा बढी साधन यस क्षेत्रबाट परिचालन हुँदै आएको छ, जसलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन पद्धतिमा लैजान सकिएन भने यसले वित्तीय तनाव ल्याउने छ । जसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सदस्य सुरक्षा दुवैमा गम्भीर असर पुग्ने निश्चित छ । यसर्थ विस्तृत कानुनी प्रावधान सहित क्रेडिट युनियन ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा त्यो केही सहज हुने देखिन्छ ।

सहकारीहरु विस्तारको चरण पूरा गरी गुणत्मकता र सवलीकरणको पर्खाइमा छन् । शुरुका चरणमा शिक्षा र चेतनाका लागि पनि एकला कानूनले सवै प्रकारको सहकारी व्यवस्थापन गर्न सजिलो थियो तर त्यो चरण पार गरेको र ठूलो संख्यामा सहकारीहरु ऋण तथा बचत कारोवारमा संलग्न रहेकाले साकोस व्यवस्थापन विशिष्टीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसको आधार विशिष्टीकृत साकोस ऐन हुनसक्छ । विशिष्टीकृत कानूनले साकोस जोखिम, सदस्य सुरक्षा, सुशासन र अन्वेषण कार्य सहजीकरण गर्न सक्छ ।

विश्व ऋण परिषदले क्रेडिट यूनियनका लागि सन् २०१८ बाट चार विशिष्टीकृत सिद्धान्त प्रसतपादन गरेको छ, जसलाई विद्यमान सामान्य कानूनले व्यवस्थापन नगर्न सक्छ ।
वित्तीय कारोवार निकै विस्तारित र जटिल बन्दैछ । विश्वव्यापी रुपमा नै वित्तीय कारोवारमा विद्युतीय उपकरण (फिनटेक) प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन् । यस अवस्थामा शीघ्रसेवा आवश्यक छ भने फिन्टेकका प्रणालीगत र उपकरण गत (System and business) जोखिम छन् । तिनलाई व्यवस्थापन गर्न विस्तृत दायरा भएको कानून आवश्यक छ ।

वित्तीय कारोवार एउटा बृहद संरचना (इकोसिष्टम) मा काम गर्नु पर्दछ । अन्तरसंस्था र अन्तरप्रणाली इन्टरफेसिङ् र क्लेरिङ् गर्न पनि क्रेडिट युनियनलाई विशिष्ट रुपमा सोच्नुपर्छ । अहिले नेपालमा साकोस यस इकोसिस्टममा आवद्ध भैसकेका छैनन् ।

क्रेडिट युनियनहरुको व्यावसायिक नियमनका लागि दोस्रो तहको संस्था (सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्यूसन) को आवश्यकता रहेको विज्ञहरुको विज्ञहरुको भनाइ रहँदै आएको छ । यस्तो संस्थाको व्यवस्था र कार्यप्रक्रियालाई पनि कानूनमा नै संहितावद्ध गर्न आवश्यक छ ।
क्रेडिट युनियन व्यवसायमा साकोसका संघहरुको भूमिका विशिष्ट छ । नेफ्स्कूनलाई स्थीरीकरण कोष सञ्चालन देखि संस्था स्वनियमनको संयन्त्रहरु विकास गर्ने क्षमता विकास गर्ने कार्य जिम्मेवारी विशेष रुपमा नै तोकिनु पर्दछ । मौजुदा कानूनले यस्तो भूमिकालाई सामान्य रुपमा मात्र उल्लेख गरेको छ । अहिले पनि नेफ्स्कूनका सदस्यहरु वित्तीय सवलतामा छन्, कम जोखिममा देखिएका छन् । यस अवस्थामा कानूनले नै संघको भूसमका र सहकार्यको क्षेत्र उल्लेख गर्नु सहकारी अभियान र साकोस व्यवसाय दुवैका लागि श्रेयस्कर हुने देखिन्छ ।

विश्वको कतिपय मुलुकहरुमा साकोस व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्रै कानूनी संरचना अभ्यासमा आइसकेको सन्दर्भमा पनि नेपाल पछि पर्नु हुन्न । नेफ्स्कूनले यस सम्बन्धी केही अध्ययन पनि गरेको छ । तर नीति कार्यसूचीमा यसले प्राथमिकता पाएको छैन ।

उपसंहार
तर छुट्टै ऐन मात्र समस्याको समाधान होइन । धेरैजसो समस्याको सामधान संस्थाहरुको क्षमता विकास, व्यवासायिकता अवलम्वन र व्यवहारिक आचरणबाट खोज्नु पर्दछ । संस्थाहरुबीचको हार्दिक सम्बन्ध र समन्वयबाट खोज्नुपर्छ । कार्यगत तहबाट खोजिनुपर्ने समस्याको समधान नीति संरचनाले मात्र दिदैन । विशेषीकृत कानून अर्को प्रयोग मात्र बन्नु हुँदैन । छुट्टै ऐनको जोखिम के पनि छ भने अन्य प्रकृतिको कार्य गर्ने सहकारीहरुले पनि यस खालको माग गर्न सक्दछन् । यो जोखिमलाई संवोधन गर्न एकीकृत सहकारी ऐन अन्तर्गत विशिष्टीकृत कार्यक्षेत्र भएको अलग अलग नियामवली जारी गर्न सकिन्छ । अर्को जोखिम के पनि छ भने यसरी कानून तर्जुमा गर्दा तहगत सरकारलाई विश्वासमा लिई प्रक्रियामा समावेश गर्नु पर्दछ । अन्यथा यो प्रत्युत्पादक भै नियमन भार मात्र हुन जान्छ ।

सन्दर्भ
१. सहकारी ऐन, २०७४
२. सहकारिता, सहकारी विभाग, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, २०७४
३. बचत तथा ऋण सहकारीका सिद्धान्तहरु, परितोष पौड्याल, २०७६
४. लेखकबाट दोस्रो सहकारी कांङ्ग्रेस र साकोस समिटमा प्रस्तुत कार्यपत्रहरु
५. सहकारी विभागका प्रकाशनहरु
६. एकीकृत स्वनियमन मार्गदर्शन, २०७८ (नेफ्स्कून)