आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणसँगै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि सहकारीको ठूलो योगदान छ । संवैधानिक मान्यता पाएको सहकारीमार्फत ठूला र उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ तर पनि सहकारीप्रति राज्य अनुदार छ । तर व्यक्तिगत रुपमा म आफै पनि सहकारीकर्मी भएकोले अन्य व्यस्तता हुँदाहुँदै चौथो ललितपुर साकोस समिट २०७८ मा भाग लिन आएको हुँ ।
थोरै र सानो भएपनि सहकारीकर्मी भएको नाताले सहकारीका समस्याहरु मैले पनि अनुभव गरेको छु । तपाइहरुले सहकारीमार्फत काम गर्दा सानो समस्या बेहोर्नुभएको होला, मैले असाध्यै ठूलो चोट बेहोरेको छु । सहकारीलाई राज्यले कति अन्याय गरेको छ, सहकारीप्रति कति बक्रदृष्टि छ भन्ने कुरा तपाईहरुले भन्दा मैले बढ्ता अनुभव गरेको छु । यो भन्दा धेरै भन्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि संख्या, कारोबार, महिला रोजगारी, सहभागिता, आदि सबै कुरा हेर्दा सहकारीको हैसियत चानचुने छैन । १५ खर्बको बजेट भएको देशमा ६ खर्ब परिचालित गर्ने क्षेत्र भनेको चानचुने हैन ।
म स्थानीय विकास मन्त्री थिएँ, लामो संघर्षपछि जारी अन्तरिम संविधानमा हामीले तीन खम्बे अर्थतन्त्र राख्न सफल भयौं । त्यसपछि २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा पनि यो कुरालाई राख्न सफल भयौं । तर, दुई खम्बा फलामको पिलर तर सहकारी खिर्राको खम्बा भएको छ । खिर्रो भनेको असाध्यै कमजोर काठ हो ।
धेरै ठाउँमा सरकारले सहकारी चिन्दैन । सरकारी निकायलेसहकारीलाई चिन्दैन । हामीले स्वास्थ्य सहकारी बनायौं, त्यसको माध्यमबाट मनमोहन मेमोरियल कलेज बनाउने निर्णय गरियो, त्रिभुवन विश्व विद्यालयले सूचना जारी गर्यो, ‘१० करोड रुपैयाँ खातामा, ३ सय शैयाको अस्पताल, चिकित्सक पढाउने भवन, ४०–५० जना पढाउने चिकित्सकहरु तयार गरेर निवेदन दिन आग्रह गरियो । हामीले सबै पूरा गरेर निवदेन दियौं । त्यतिबेला हामीलाई २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको ऋण भैसकेको थियो । तर त्रिभुवन विश्व विद्यालयले सहकारीलाई दर्ता गर्ने चलन नभएको प्रतिक्रिया दियो । जुन देशमा संविधानले ‘थ्री पिलर इकोनोमी’ भनिसकेको छ, सहकारी मन्त्रालय छ, मन्त्रीहरुले बजेट भाषणमा पनि पटक पटक बोलेका छन् तर सहकारीको महत्वका बारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रकाण्ड विद्धानहरु अनभिज्ञ छन् । उनीहरु सहकारी चिन्दैनन् । संविधानले ‘हुन्छ’ भनेको कुरा उनीहरु ‘हुँदैन’ भन्छन् । त्यसपछि मैले कड्केर बोलेँ, किनकि म कानुन निर्माता थिएँ । मैले अडान लिएपछि भएर दर्ता गरेँ, सबैले त यसरी भन्न सक्दैन नि ।
अहिले पनि सहकारीको पक्षमा वकालत गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । सहकारीकर्मी मात्रै भएर पनि पुग्दैन, त्यो ‘लीडरशीप’ संसदमा पनि उपस्थित हुनुपर्छ । संसदमा नभएको सहकारी नेता ढोका बाहिरै हुन्छ । संसदमा भएको सहकारी लीडर लात्ती हानेर पनि ढोकाभित्र प्रवेश गर्नसक्छ । सहकारी आन्दोलनले आफुलाई बलियो बनाउन पनि संसदमा समेत प्रतिनिधित्व गराउन सक्ने ढंगले ध्यान दिन जरुरी छ । चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व किन नहोस् । संसदमा उनीहरु सहकारी अभियानको झण्डा बोकेर जानसक्नुपर्छ ।
अहिले म बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छु, त्यसैले अहिले म धक नमानी भन्छु र भन्न सक्छु, ‘सहकारीमाथि अन्याय भएको छ, सरकारले अन्याय गरेको छ’, म भन्न सक्छु, किनकि मसँग प्रमाणहरु छन् । सहकारीलाई अझै बलियो बनाउन, अझै धेरै दुःख गर्न बाँकी छ । यो समिटले ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्यो । तर मलाई लाग्यो, जम्मा दुईवटा बुँदाले ११ बुँदेलाई सारमा प्रतिनिधित्व गथ्र्यो । १. सहकारी ऐन, नियमावली, विनियमलाई अक्षर र भावना अनुरुप पालना गर्नेछु । २. सदस्यको भावनालाई उच्च मुल्याङ्कन र सम्मान गर्दै संस्थाको नेतृत्व गर्नेछु ।
सहकारीको एकजना ठूलो मान्छे अहिले सीआइबीको ‘कस्टडी’मा छन् । किन ? सहकारी ऐन, नियमावली, संस्थाको विनियमलाई इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेर । सहकारीको पैसा व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने, आफु मोटाउने संस्थालाई टाट पल्टाउने, होइन त ? सहकारीका सदस्यहरु बचत फिर्ता लिन जाँदा ‘२ महिनापछि आउनुस्’ भन्ने । यसले सहकारीप्रति सदस्य र आमजनताको अविश्वास सिर्जना गर्यो । सबभन्दा ठूलो कुरा संस्थाप्रति सदस्यको विश्वास रहिरहनुपर्दछ । त्यसका लागि नियमनकारी निकाय बलियो हुनुपर्दछ ।
यस्ता समिटले नियमन गर्ने, पारदर्शी हुने र हरेक सदस्यको मोबाइलमा संस्था वा व्यक्तिको खातामा कति रकम छ भन्ने तुरुन्त हेर्न मिल्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । पारदर्शिता नै त्यही हो, पारदर्शिताले नै संस्था जोगाउने हो । केही समयअघि सम्म सहकारी दर्ता सजिलै हुन्थ्यो, सहकारीको बारेमा जान्नै पर्दैनथ्यो । सहकारी विभागले बनाएको ‘फरम्याट’ अनुसार काम गरेपछि सहकारी दर्ता भैहाल्थ्यो । त्यसो गरेर स्थापना भएका सहकारीले डुबाए भने सरकारले जिम्मा लिन मिल्छ र ? सहकारी दर्ता यस्तो कडा बनाउँ कि सहकारीको बारेमा आधारभूत कुराहरु जानकारहरुले मात्र मात्र स्थापना गर्नसकून् ।
तपाईहरुले एउटा माग राख्नुभएको छ, बागमती प्रदेशमा काठमाडौं उपत्यका भित्र सबैभन्दा धेरै सहकारीहरु भएकोले यहाँ एउटा सहकारी ‘डेस्क’ चाहियो । बागमती प्रदेशभित्र रहेका झण्डै ३३ प्रतिशत सहकारीमध्ये झण्डै ९० प्रतिशत यही तीन जिल्लामा छन् । ‘सानो कामका लागि हेटौडा दौडनुपर्छ’ भन्नुभएको छ । ‘डेस्क’ राख्ने कुरा कानुनमा छैन, कसरी राख्ने । एउटा युनिट वा शाखा राख्ने भनिदिएको भए हुन्थ्यो, शब्दमा गडबडी भएर रोकिएको छ । त्यसलाई म मुख्य मन्त्री र सहकारी मन्त्री पनि भएको नाताले तुरुन्तै कार्यान्वयन गराउनेछु । अर्को, अब हामी केही मन्त्रालय बढाउँदैछौं । भाग पुर्याउन होइन । सहकारी कुनै बेला कृषिसँग जोडिएको थियो, त्यहाँ सहकारीलाई कसैले खोज्दैनथ्यो । कृषि हावी हुन्थ्यो । सहकारीको राम्रो ध्यान पुगोस् भनेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाउँदैछौं बागमती प्रदेशमा । कमसेकम एक व्यक्तिलाई सहकारीकै विशेष जिम्मेवारी दिएर, नियमन, प्रवधर्न र विकास आदिका बारेमा ध्यान दिन खोजिरहेका छौं ।
म अर्को एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु, अहिले हामी मलेसिया, कुबेत आदि खाडी मुलुकमा अदक्ष कामदार पठाउछौं । त्यस्तो ज्ञान नभएको व्यक्तिहरुले ९ खर्ब ल्याउँछन्, कुल १५ खर्ब बजेट भएको देशमा । अब नेपालमा काम गर्ने भए ५० हजार मासिक कमाउन सकून् र नेपाल बाहिर जानेभएपनि अहिले कमाएको भन्दा तेब्बर बढी ल्याउन सकून् भनेर बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट निःशुल्क खानको व्यवस्थासहित ३ महिने सीप र दक्षता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम सञ्चालनको तयारीमा छौं । इच्छा छ भने बागमती प्रदेशको कार्यक्रमसँग सहकारी साथीहरु पनि जोडिनसक्नुहुन्छ । तपाईहरुसँग पनि रोजगारी बढाउनुपर्छ भन्ने योजना छ । यसतर्फ तपाईहरुको ध्यान पुगोस् ।
बागमती प्रदेश सहकारी ऐनले केही समस्या बनायो भनेर यहाँ कुरा आयो । सरोकारवालाहरुसँगको एउटा बैठक हेटौडामा बोलाउँछु, तपाईहरुका गुनासा के र कुन कुन दफामा हुन् त्यस बारे छलफल गरौं र म चाँडै नै तपाईहरुको सल्लाह, सुझाव र सहमतिमा ऐनको संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्छु ।
एउटा घरमा भएका ३ वटा सहकारीका ३ वटा साइनबोर्डले ३ थरी कुरा बोलेको हुन्छ । यो अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रोक्नुस् । नत्र सहकारी आन्दोलन ढल्छ । अनावश्यक र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न हुँदैन । रोक्नुपर्छ, यस कुरामा तपाईहरुको र यो समिटको बिशेष ध्यान पुग्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई ध्यान दिने भनेको कार्यान्वयनको पाटोले हो । सहकारीका सात सिद्धान्तभित्र सहकारीहरुबीच सहयोग र सहकारी शिक्षाको कुरा पनि छ । एउटा सहकारीले अर्को सहकारीलाई किन सहयोग गरेको छैन ? सहकारीहरुबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा ध्यान दिनु जरुरी छ । सहकारी शिक्षा सबै सदस्यहरुलाई प्रदान गरौं । त्यसको सुरुवात, ९ कक्षादेखि १६ कक्षासम्म ५० पूर्णाङ्कको सहकारी विषय पढाउने कोर्ष राखियोस भनेर किन भन्नुहुन्न ? खै तपाईहरुको ध्यान त्यसतर्फ गएको ? शिक्षा नभई अरु केही कामनै हुँदैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा शिक्षा भएकाले त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । अब पालिकाका साथीहरुलाई भन्नुस्, उहाँहरुलाई अधिकार पनि छ, १० कक्षासम्म पढाउने जिम्मा छ, सहकारी कोर्ष राखियोस् भनेर आग्रह गर्नुहोस् । अबको समाजलाई के ले प्रतिनिधित्व गर्ने हो त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ ।
तपाईहरुसँग अनेकौ समस्या छन् । ब्याजदरको कुरा छ । ३ तहको सरकारले जारी गरेको सहकारी ऐन र नियमावलीहरुबीच एकरुपता छैन । त्यसलाई पनि हामीले सिस्टममा ल्याउनुपर्छ । त्यसतर्फ तपाईहरुको पनि अग्रसरता हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारले यो कुरामा मद्दत गर्छ तर तपाईहरुले अग्रसरता लिनुपर्छ । यो समिटले धेरै कुरो समेटेको कार्यसूचीबाट पनि मलाई ज्ञात भयो । विशेषगरी सहकारीमा समुदायप्रतिको चासो भनेर प्रहरीलाई पनि जोड्नुभएको छ । संस्थागत सुशासन अवधारणा, मापदण्ड, विकास र प्रयोग आदिका कुराहरु पनि छन् । यसभित्र तपाईहरुले पक्कै पनि सुशासनको विषयलाई बढी ध्यान दिनुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
यस्तो सम्मेलनले सहकारी ऐन नियमावली, संस्थाका विनियमहरुका बारेमा नियमित अध्ययन गरी भएका कमी कमजोरीहरु पत्ता लगाई सुधारका योजनाहरु अघि सार्ने, अरु सहकारीकर्मीहरुलाई पनि त्यसबारे जानकारी गराउने आदि कुरा गर्न ध्यान पुगोस भन्ने कामना गर्दछु ।
सहकारीको सफलताको कथा अन्तर्गत काभ्रेको विन्दवासिनी साकोसको सफलतको कथा सुनाउनुभयो, यस्तो सफलताको कथाबाट सिक्ने तर सफलता चाहिं जे प्राप्त भयो त्यसलाई संस्थागत गर्नेतर्फ भने सोच्नुपर्छ वा प्राप्त सफलता गुम्न नदिनेतर्फ चनाखो हुनुपर्छ । म एउटा सानो घटना सुनाउँछु । एक व्यक्तिले समाजसेवा गर्नुपर्छ भनेर धनुषा जिल्लाको पुष्पकपुर भन्ने एउटा गाउँमा मधुवासा भन्ने टोलमा अभियान सुरु गर्नुभयो । ४२ घर मगरहरुको बसोवास थियो खोलाको बगर छेउमा । खोलासँग जुधेँर बाचेको त्यो टोलमा एउटा सामाजिक सेवासम्बन्धी काम ती अभियन्ताले सुरु गर्नुभयो ।
मगर जातिभएपनि सुगुर पाल्न बन्द गराउनुभयो, घरमा रक्सी पार्न बन्द गराउनुभयो, ४२ घरको बीचमा एउटा गेष्ट हाउस निर्माण सम्भव गराउनुभयो, कुनै पनि पाहुना आउँदा त्यही लगेर राखिन्थ्यो, गेष्ट हाउसमा राखेको पाहुनाले एक दिन निःशुल्क खाना खान पाउने, भोलिपल्टदेखि पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, गाउँमा भएका धेरै कुरीतिहरु सच्चाउने कोशिस गर्नुभयो । तर ती अभियन्ता इन्द्रबहादुर क्याप्छाकीको दुर्घटनामा परेर निधन भयो । उहाँको अगुवाईमा भएका सुधारहरु सबै बिस्तारै हराएर गए । मैले यो यहाँ किन भनेको भने ‘लिडरशीप’ ले निरन्तरता र उत्तराधिकारी तयार गर्दै जानुपर्छ, अन्यथा सफलताका कथाहरु पनि इतिहास बन्छन् । यो कुरामा पनि तपाईहरुको ध्यान पुगोस् ।
सहकारीहरुले ठूला ठूला काम गर्नसक्छ । झापामा कृषि सहकारीले चिया उद्योगहरु चलाएको छ तर ति उत्पादनहरु सहकारीमार्फत भएको हो र भनेर प्रमाणीकृत गरी सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर विदेश पठाउन सकिन्छ ? अहँ सकिदैन । हाम्रो ठूलो लडाइँ त त्यो हो । खाली पैसाको किनबेच मात्र सहकारी होइन । उद्योग, कृषि, उत्पादनमा जानुपर्छ । अब सहकारी उत्पादनहरुको पनि सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनसम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि तपाईहरु लाग्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
यस्ता विषयहरुमा तपाईहरु अघि बढ्नुस् बागमती प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको हैसियतमा के कस्ता सहयोग आवश्यक पर्छ, म तपाईहरुको साथमा छु । तपाईहरुले टीडीएस, दृष्टिबन्धक आदिका कुराहरु पनि उठाउनुभएको छ । त्यो त हाम्रो ऐनले केही समस्या पारेको होला, सच्याउने कोशिस गरौं । म त्यसलाई सच्याउने काममा सहयोग गर्छु । नेतृत्वमा हुने साथीहरुले सहकारी भावना बोकेर भूमिका खेल्नुपर्छ । तपाईहरुलाई मेरो तहबाट गर्नुपर्ने सहयोगमा कुनै कमी हुने छैन ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
