‘कर्तव्यको तेल हालेर मात्र अधिकारको रेल चलाउनुपर्छ’

लीला प्रसाद शर्मा
सहकारी महाशाखा प्रमुख
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

२०७७ साल फागुन २६ गते म सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भएर आइसकेपछि पहिलो हप्ता हामीले बाहिर देख्ने सुन्ने गरेको सहकारी र भित्रको सहकारी बिच के फरक रहेछ ?’ भनेर फरक छुट्याउने कोशिस गरेँ ।  के हो त वास्तवमा ? हामीले आँकडामा हेर्ने गरेको सहकारी, गाउँ गाउँमा टोल टोलमा हरियो बोर्डको पृष्ठभूमिमा देख्ने गरेको सहकारी, हाम्रो संविधानले राज्य व्यवस्थाका ३ खम्बामध्येको एक मानेको सहकारीको सैद्धान्तिक पाटो र व्यवहारमा के छ भन्ने विषयमा क्षमताले भ्याएँसम्म अध्ययन गर्ने कोशिस गरेँ । म ३÷४ वटा विषयमा ठोक्किन पुगेँ । यी विषयमा सहकारीका आदरणीय नेतृत्वहरुसँग पटक पटक छलफल गरेको छु । सानो एउटा विषयबाट भनाइ अघि बढाउँछु ।

राज्यका कुनै पनि क्षेत्रको श्रीवृद्धि, विकास र प्रभावकारिताको लागि चाहिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण चीज तथ्याङ्क हो । तथ्याङ्कमा हामी कमजोर भएको महसूस गरेँ । सहकारी विभागले १२५ संस्था र २० वटा केन्द्रीय विषयगत सहकारीहरुको नियमन गर्ने हो । हामीसँग तथ्याङ्कको कमी देखेँ । बुझ्दै जाँदा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु खारेज हुने बेलामा सम्बिन्धित स्थानीय तथा प्रदेशका इकाईहरुलाई विभागबाट बुझाइएको भनेको कागजातहरु पनि तत्तत् निकायमा ‘ओभरसाइड’मा परेँ । अधिकांश सहकारीहरु सहकारीहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारको नियमन भित्र परेका छन् ।  संघीय सहकारी विभागका ३८ वटा डिभिजन कार्यालयहरु खारेज भए, संघीय सहकारी विभाग  करिब १५–२० कर्मचारीहरुमा सीमित रह्यो । यताबाट तल गयो, तलको प्राथमिकतामा परेन । आज एकदमै राम्रो कार्यक्रम भएको छ । यो अति महत्वपूर्ण कार्यक्रममा धेरै कुराहरु आए । सातै प्रदेशको सहकारी हेर्ने सर म्याडमहरु हुनुहुन्छ, हामीसबै भेला भएका छौं । मैले धेरै अघि अभियानसँगको छलफलमा बोलेका शब्दहरु आज झलक सरले बोलेको कुराहरुसँग मिल्न गयो । शब्दहरुको लम्बाई, चौडाइ, गोलाइ फरक भएपनि भावार्थ एउटै थियो ।

प्रदेशसम्म त ७ वटा इकाई भएकाले जसोतसो त्यो अभिलेख पुग्यो होला, तर स्थानीयको दुर्दशा हेर्ने हो भने सहकारी न यताका न उताको भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सहकारीका महत्वपूर्ण अभिलेखहरु, संस्थागत विषयवस्तुहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा महत्वपूर्ण र हेभिवेट विषय तथ्याङ्क हो । यो कुरामा हामी ‘डे वान’ देखि लाग्यौं । म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफ्नो नियमनभित्र रहेका सहकारीको वल्टाइपल्टाइ ३६० डिग्रि तथ्याङ्कहरु राख्न अब पनि ढिला गर्यौ भने हाम्रा विज्ञताहरु, निर्णय क्षमताहरु, अभिव्यक्तिहरु, लामो संस्थागत आबद्धता आदि सबै कुराहरुको रोहबरमा अब भबिष्यमा इतिहासले हामीलाई प्रश्न गर्नेछ । त्यतिखेर हामी ‘अहिले त हामी त्यहाँ छैनौ’ भनेर भाग्न पाउने छैनौं । त्यसैले म विज्ञताको साथमा तथ्याङ्कको कुरालाई जोड्न सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

मैले सहकारी विभागमा १२५ वटा संस्थाहरुको ‘स्टेटस’ माग्दा हामीसँग पनि भरपर्दो तथ्याङ्क थिएन । बीचमा कोभिडले पनि ‘डिस्टर्ब’ गर्यो । ५० करोड भन्दा माथिका कारोबार गर्नेहरुको सूचि माग्दासमेत त्यो प्राप्त गर्न निक्कै सकस गर्नुपर्यो । हामीले एक प्रकारको तथ्याङ्क बनाएका छौं । त्यसमा अझै अपडेट गर्न बाँकी छ । आन्तरिक राजश्व विभागबाट तथ्याङ्क लिने तयारी गरेका थियौं, अब झलक सर आउनुभएको छ त्यो काम अघि बढ्ला । हामीले अडिटर्स एशोसिएसनबाट पनि तथ्याङ्क लिने कोसिस गर्यौं । तथ्याङ्क राम्रो भएन भने नीति राम्रो बन्दैन । नीति राम्रो बनेने भने कुनै पनि काम राम्रो बन्दैन । यो हामी सबैले जानेबुझेको तर अति महत्वपूर्ण विषय हो । सुन्दाभन्दा अत्यन्त सामान्य जस्तो लाग्छ ।

कोपोमिस भन्ने एउटा विषय यसको बारेमा हामी सबै सकारका नियामक निकाय र अभियानले गीत गाएको धैरै भयो । मन्त्रालयमा के एउटा बुझाइ रहेछ भने करिब १० करोड रुपैयाँ कोपोमिसमा खर्च भयो, कोपोमिसको हालत किन यस्तो भन्ने विषयमा मन्त्रालयको हामीलाई सधै प्रश्न । आजपनि त्यो प्रश्न आइरहेको छ । त्यसैले मैले एउटा अनुसन्धान गरेँ विभागमा बसेर । मैले खोजी गर्दा कोपोमिस कहिले बन्यो भनेर जान्न चाहेँ । यसमा कति खर्च भयो भनेर हिसाब गर्दा के पत्ता लाग्यो भने यो तत्कालीन गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले सुरुवात गरेको रहेछ । त्यसपछि यो नाम लामो बनेको मन्त्रालयमा पनि गएछ । मन्त्रालयले यो धेरै बर्ष चलाइसकेपछि करिब ३ वर्ष मात्र सहकारी विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको रहेछ । यसमा ५–७ करोड खर्च भएको पनि रहेछ । करिब साढे २ वर्षमा सहकारी विभागको ‘कलर’बाट १ करोड भन्दा कम खर्च भएको रहेछ । यसको अर्थ अधिकांश खर्च मन्त्रालयबाट भएको रहेछ । यो तथ्य मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको अघि राखेपछि त्यो भन्न चाहि मन्त्रालयले छोड्यो । अहिले त्यो भन्ने कुर्सीमा म पुगेको छु, ‘कोपोमिसको अवस्था के छ ?’

 कोपोमिसमा दुइवटा समस्या देखेँ, एउटा सरकारले अपेक्षा गरेको जस्तो फिचरहरु थिएन, अर्को त्यसको आबद्धता राम्रो थिएन । ती विषयमा काम गरेपछि अहिले सहकारी विभागमा गएर बुझ्नुभयो भने कोपोमिसमा फिचरहरु थपेर एड्भान्स बनाएका छौं । जसरी हामीले ‘ब्लड स्याम्पल’ दियौं भने त्यसबाट करिब १५÷२० प्रकारको मेडिकल रिपोर्टहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यस्तै गरी हामीले कोपोमिसले पनि धेरै खालको प्रतिवेदनहरु दिने धेरै एड्भान्स बनाएका छौं । यद्यपि, त्यो काम जारी रहनेछ । त्यसमा बजेट पनि बिनियोजन गरिएको छ । तर समस्या के भयो भने राम्रो पिच बाटो बन्यो, त्यसमा हिड्ने गाडी भएन । एउटा राम्रो मेसिन बन्यो त्यसमा हाल्ने कच्चापदार्थ भएन । कच्चापदार्थ आउँछ कसरी ? कसैबाट पनि कोपोमिसका बारेमा प्रतिबद्धता वा सल्लाह सुझाव आदि कुराहरु सुन्ने मौका पाएनौं ।

सहकारी क्षेत्रमा धेरै उपलब्धिहरु भएका छन् । बहुआयामिक संलग्नतासँग जोडिएका थुप्रै उपलब्धिहरु छन् यिनलाई अबको १० वर्षपछि जान्न बुझ्न खोज्दा, आजको जस्तै तथ्याङ्क प्रणाली कायम गर्ने हो र कोपोमिस प्रणाली प्रयोग नगर्ने हो भने, मैले यो कुरो महासंघ र नेफ्स्कून नेतृत्वलाई भनिसकेको छु, सहकारी क्षेत्रको अहिलेको यो उचाइ, सफलता बिग्रेर जानेछ । अब ढड्डामा तथ्याङ्क राखेर अगाडि बढ्ने दिन छैन । अब प्रदेशबाट आउनुभएका सर म्याडमहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार करिब २० प्रतिशत सहकारीहरु प्रदेशको नियमनमा छन् । त्यो भनेको करिब ६ हजार हुन्छ । यहाँहरुले आफ्नो मातहतका सबै सहकारीहरुलाई मात्र कोपोमिसमा आबद्धता गराइदिनुभयो भने र सहकारी ऐनले तोके बमोजिमका आवधिक प्रतिवेदवनहरु त्यसमा प्रबिष्ट गराउने व्यवस्था मिलाइदिनुभयो भने यहाँहरुकै पहलमा ६ हजार संस्था कोपोमिसमा आउँछन् । यो आग्रह गरेँ ।

हाम्रो देशको संघीयताको अवधारणा भनेको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका ७६० स्वायत्त अंगहरु होइन । हामी सह अस्तित्व, सहकारितामा अघि बढ्छौं । भर्खरै पास भएको ३ तहहरुको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी २०७७ मा पनि संघीय काुननसँग बाझ्ने गरी प्रदेशले र प्रदेश कानुनसँग बाझ्ने गरी कुनै पनि ऐन नियम कानुन बनाउन मिल्दैन । जुन प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन नियम कार्यविधिहरु बनिसकेका छन् तिनीहरुमा संघीय सहकारी कानुनसँग बाझिएका व्यवस्थाहरु मिलान गरौं । अहिले सर्वोच्चमा उजरी परेको छ । एउटा मुद्दा विचाराधीन छ । जसले बनाउनुभएको छैन, सहकारी विभागबाट प्रशस्त कार्यविधिहरु, अध्ययन सामाग्रीहरु, दस्तावेजहरु छन् तिनलाई रेफरेन्सको रुपमा लिएर बनाऔं । अफ्ठ्यारो छैन ।

केही समयअघि संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सातै प्रदेशमा एउटा अनुरोध पत्र पठाएको थिए । सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नुभएको त्यसको सफ्ट र ‘हार्ड कपी’ हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु, कहाँ कहाँ बनेको छैन कस्तो बनेको छ, हामी अभियान र मन्त्रालयसँग बसेर प्रभावकारी बनाउने छौं भनेर लेखेर पठाएको धेरै समय भयो । यदि त्यो पुगेन भने फेरि पठाउने काम रजिष्ट्रार ज्यूबाट हुन्छ, त्यो आइदिएको भए त्यसले धेरै सहयोग पुग्दथ्यो ।

त्यस्तै, कोपोमिसको बिषयमा महासंघ, सबै विषयगत केन्द्रीय संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायत सबैलाई ३ पाने अनुरोध पत्र पठाएका थियौं, कोपोमिसलाई राम्रो बनाउन के गर्ने, यसको कानुनी व्यवस्था, औचित्य, आवश्यकता, लाभहरु आदि सबै विषय उल्लेख गरेर कार्तिक २ गतेसम्म म विभागमै रहँदासम्म धेरै ठाउँबाट जवाफ आएन । यी विषयहरुलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि लिएर जान सक्यौं भने जग बसाउन सकिन्छ । यदि कोपोमिसको कार्यान्वयनबाट सहकारी क्षेत्रको श्रीवृद्धि र विकासमा त्यस्तो कुनै किसिमको तात्विक र सारभूत अफ्ठ्यारो छ भने त्यसका विषयमा छलफल गरौं र समाधानका उपायहरु पनि निकालौं, होइन भने कोपोमिस राज्यको बाध्यकारी कानुन हो, कोपोमिससँग मिल्दोजुल्दो गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो नियमन क्षेत्रका सहकारीहरुको तथ्याङ्क अपडेट गर्नका लागि सफ्टवेयरहरु बनाउन पाइन्छ, बनाउनै नपाइने भन्ने होइन, कतिपय प्रदेशमा बनेका कुराहरु पनि मिडियामा आएका छन् । त्यसलाई लागू गरौं, राम्राका लागि जे पनि गर्न पाइन्छ । तर कोपोमिसलाई बहसको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो ।

सहकारी क्षेत्रको बारेमा आज यो निक्कै महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना भएको छ । यो कार्यक्रम हामीले जेठ महिनामा गर्न खोजेका थियौं । महासंघका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षज्यूहरुसँग हामीले धेरै पटक छलफल गर्यौं । यस्तो कार्यक्रमको पत्र, डिजाइन र मोडालिटी बैशाखमा तयार पनि भएको थियो तर कोभिडले रोक्यो । अहिलेको बार्षिक कार्यक्रममा यो राखेका छौं, त्यसपछि साउनमा गर्न खोज्यौं, त्यसबेला पनि भर्चुअल नगरौं सबै जना अनलाइन बसेर कार्यालयको काम गर्नुपर्ने हुँदा प्रभावकारी नहुन सक्छ, भनेर भौतिक उपस्थितिमै गरौं भनेर समय कुरेर बसिरहेका थियौं, आज नेफ्स्कूनबाट यो कार्यक्रम भएकोमा म एकदमै खुसी छु । यो कार्यक्रम मन्त्रालयसँगको सघन समन्वयमा, सहकार्यमा नेफ्स्कूनले तयार गरेको हो । मैले भनेको थिए, ‘यो त राज्यका निकायले गर्ने कार्यक्रम नेफ्स्कूनले किन ?’भन्ने प्रश्न पनि मलाई आएको थियो ? त्यतिखेर मैले भने ‘असल मनसायले गरेको काम जसले गरे पनि राम्रो हो, एकदमै राम्रो हो ।’ यस्तै प्रारुपको कार्यक्रम गर्न विभागले यस आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्ताव गरेका छौं भने आजको यो प्रि–कार्यक्रमबाट हामीले भोली कुन मोडलमा गर्दा फलदायी हुँदोरहेछ भन्ने ‘लेसन लर्न’ गर्ने मौका पायौं । त्यसकारण यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लागेको छ । आजको कार्यक्रमबाट भोलि विभागले गर्ने कार्यक्रमका लागि सिकाइ भएको छ । त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने मेरो पनि पहिलेदेखिकै इच्छा थियो, विविध कारणले भएन, अब हुनेछ । फेरि त्यो कार्यक्रममा हामी छलफल गर्नेछौं । 

सहकारी मन्त्रालयको धेरै ठूलो कार्यक्षेत्र छ, भूमि प्रशासन, नापी, भूमि आयोग, गरिबी निवारण आदि छ, मेरो महाशाखा अन्तर्गत ७ वटा महाशाखाको काम हेर्नुपर्ने हुन्छ । वेटेज हेर्नुहुन्छ भने मैले जम्मा १०/१५ प्रतिशत समय दिनसक्ने देखिन्छ महाशाखामा तर विभागसँगको विगतको साइनो जोडिएको हुनाले, सहकारीलाई ‘मामाघर’, ‘आफ्नो घर’ वा ‘स्कूल’ के भन्ने ? मैले बढी ‘वेटेज’ सहकारी क्षेत्रलाई दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिगत विषयहरुका लागि पहिले विभागमा ठोक्किनुपर्छ । विभाग एक्स्पर्ट निकाय हो यसको । विभागमा छलफल, मन्थन गरौं, दहीबाट मही र नौनी छुट्याऔं, मलाई पूरा विश्वास छ, दुई तीन दशक अभियानमा बिताउनुभएका सरहरु हुनुहुन्छ, झलक सर आउनुभएको छ, विभागमा बसेर त्यहाँ सल्टिन नसकेका र काुननी तहमा मन्त्रालयको तहबाट सचिव र मन्त्रीको कलमबाट, उस्तै परे क्याबिनेट र संसदबाट टुङ्गिनुपर्ने नीतिगत विषय छन् भने ती सिंहदरबार ‘फरवार्ड’ गरौंला, यसले गर्दा ‘फ्रास्ट ट्रयाक’मा काम सम्पन्न हुन्छ ।

स्थिरीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण लगायत गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्ने विषयहरु छन् यिनका बारेमा अरु फोरमहरुमा छलफल गरौंला । विभागमार्फत यहाँका विषयवस्तुहरु संयुक्त रुपमा छलफल गरेर विभागको अगुवाईमा यी कुराहरु अघि बढेर उपयुक्त तरिकाले मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने म यहाँहरुको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

स्थिरीकरण कोषको विषयमा मन्त्रालयमा एक चरणमा धेरै माथिल्लो तहमा छलफल भैसकेको हो । म २०७८ साल कात्तिक ३ गते महाशाखामा हाजिर भैसकेपछि कार्यकक्षमा भएका पुराना कागजातहरु सफा गर्न लाउँदा, करिब १० वर्ष पहिलेको मितिमा बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई हेर्ने कानुन बनाउनुपर्यो भनेर ‘साकोस ऐन’ को मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा बुझाइएको रहेछ । त्यो फेला पारे । यो कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको जस्तो भयो । त्यो राम्रोसँग पढ्छु । वास्तवमा सहकारी भनेकै गाउँघरका मानिसले बचत तथा ऋण वा बहुउद्देश्यीय भनेर बुझ्दछन् । आखिर पैसाको वरिपरि घुम्छ । अहिले सरकार, नियामक निकाय सबैको नाक काटेको र टाउको दुखाएको विषय पनि यही छ । सहकारीको पहिचान दिलाएको विषय पनि यही छ । यदि त्यो साकोस ऐनलाई अगाडि बढाएर, यी सबै समस्या समाधान हुन्छन् र त्यसमा त्रिपक्षीय धारणा बन्यो भने ‘राम्रोको लागि गर्ने सबै कुरा सधै राम्रो हुन्छ’ । त्यसलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा लिन्छ । राम्रोको लागि गरिने सबै काम ग्राह्य हुन्छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रको विषयमा पनि हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने छ । अभियान र विभागका सरहरुको बसाइबाट कर्जा सूचना केन्द्रको विषयमा केही नीतिगत अस्पष्टताहरु छन्, तिनलाई स्पष्ट गरेर अगाडि लिएर जाँदा हुन्छ र त्यसमा पनि उही हो, के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो गर्नका लागि मन्त्रालय त्यसमा पनि सकारात्मक हुनेछ । बाहिर देख्नेसुन्ने मानिसले पनि यो राम्रो गरे है भन्ने पानुपर्छ । त्यो हिसाबले अभियान र विभागको समन्वय होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । सातै प्रदेशका रजिष्ट्रारज्यूहरुलाई विनम्रता पूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत आफुले नियमन गर्नुपर्ने सहकारीहरुलाई नियमनको विषयमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, अभियान र प्रदेश सरकारका नियमन अधिकारीहरु मिलेर हाम्रो प्रदेशका कुनै सहकारी बिग्रियो भनेर समाचार नआवोस् भनेर कोशिस गर्नुपर्यो । साढे १५ जनाको जनशक्तिले ३० हजार सहकारी हेर्न सम्भव होला र ? त्यसकारण २० प्रतिशत सहकारीहरु नियमन गर्ने जिम्मेवारीमा यहाँहरु हुनुहुन्छ, यहाँहरुले त्यही अनुरुप गरिदिनुभयो भने स्थानीयलाई पनि दबाब हुन्छ र संघले आफ्नो २० र १२५ सहकारीलाई हर्ने दबाव हुन्छ । मैले विभागमा बसेर काम गर्दाको अनुभवको कुरा बोलेको हुँ । 

संघीय सहकारी ऐनले एकीकरणलाई प्रोत्साहन दिएको छ र केही सर्त अवस्था पनि तोकेको छ त्यसकारण प्रदेश र स्थानीय तहका नियामक संयन्त्रहरुले पनि त्यही मर्म अनुरुप एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ दर्तालाई अलिकति निरुत्साहित गर्नुपर्छ, हुनत फेरि कानुनी आधारहरु पूरा गरेर आएपछि दर्ता गर्दिन भन्न मिल्दैन तर पनि मर्जरमा जोड दिनसक्यौ भने राम्रो हुन्छ कि ? सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय यहाँ उठेन कि हो । नियामक निकायले गर्न खोजेको यस प्रकारको सम्मेलन नेफ्स्कूनले सरकार भन्दा पहिले आयोजना गरेको छ । त्यसका लागि धन्यवाद दिन्छु । राम्रोको लागि जसले गरेको भएपनि त्यो काम सबै राम्रो हुन्छ । सहकारी अभियान र सरकार हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कर्तव्यको तेल हालेर मात्र अधिकारको रेल चलाउनुपर्छ । यो बानीको विकास गर्यौ भने सबैले आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्न सकिन्छ होला भन्ने मेरो आग्रह छ । 

(नेफ्स्कूनको आयोजनामा ललितपुरको गोदाबरीमा २०७८ साल कार्तिक १५ गते सम्पन्न 'स्वनियमन सुदृढिकरणका लागि बचत तथा ऋण सहकारी नियामक सम्मेलन–२०७८' मा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)