आईतबार, मंसीर १९
०२:२४

चाडपर्व लगत्तै ‘डोर टु डोर भिजिट’ गरी सहकारीहरुको सघन अनुगमन

मंगलबार, असोज २६
साकोसआवाज प्रतिनिधि
saccosaawaj

लीला प्रसाद शर्मा
रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग


(नेफ्स्कूनले असोज २० गते बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बागमती प्रदेशस्तरीय ‘साझा सेवाहरुको सबलीकरण तथा सञ्जाल निर्माण अभियान’ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)

राम्रोको लागि गरिने सबै काम राम्रा हुन्छन् । नेफ्स्कूनले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम, राम्रो उद्देश्यका लागि गरिएको कार्यक्रमको अर्को रुप हो भन्ने निष्कर्ष मेरो रहेको छ । साझा दृष्ट्रिकोण र काम गर्ने तौरतरिका बनोस् भनेर, ‘सिनर्जीक इफेक्ट’ का माध्यमबाट संघ संस्था अघि बढुन् भन्ने उद्देश्यले ‘अब के गर्दा राम्रो हुन्छ त ?’ भन्ने सोच राखेर सुझाव संकलन गर्न र धारणा निर्माण गर्न यो कार्यक्रम नेफ्स्कूनले सातै प्रदेशमा आयोजना गरेको रहेछ । सबैको सरसल्लाह र राय सुझावका साथ साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने वातावरण निर्माणको प्रयास भएको महसूस गरेँ । मेरो निष्कर्ष यस्तो रह्यो यो कार्यक्रमका सम्बन्धमा । यस अर्थमा म यो कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण ठान्दछु ।

सात वटा कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरु र आजको कार्यक्रमबाट आउने र त्यसमाथि पनि आजको कार्यक्रमबाट आउने सुझावहरु बढी नै महत्वका हुन्छन् भन्ने लाग्छ । मैले किन पनि यसो भनिरहेको छु भने, संघीय राजधानी र आसपासका जिल्लाहरुमा बचत तथा ऋण सहकारीहरु बढी नै महत्वपूर्ण, संवेदनशील र हामी सबैले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने प्रकृतिका छन् । यी ठाउँलाई ख्यालमा राखी आज आयोजित कार्यक्रमको समूह छलफलबाट अझ महत्वपूर्ण, नतिजामुखी र व्यावहारिक सुझावहरु आउनेछन् भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । ती सुझावहरुमा अभियान र महासंघले ‘गर्न सक्ने’ वा ‘गर्दा हुने’ विषयहरु त्यतैबाट टुङ्गिउन भन्ने मेरो आग्रह छ र बाँकी बचेका विषयलाई यहाँहरुले हामीकहाँ ल्याउनुहोला । हामीकहाँ भनेको संघीय सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी विभाग र स्थानीय सरकारको सहकारी हेर्ने इकाईमा लिएर आउनुहोला ।

यहाँहरुले संघीय विभागमा ल्याउनुभएका सुझावहरुलाई म ३ भागमा बाँढ्नेछुः १) तुरुन्त गर्न सकिने २) हाम्रो कार्यविधि, परिपत्र र निर्देशनबाट सम्बोधनमार्फत नै गर्न सकिने र ३) ऐन नियमावली मै संशोधन गरेर गर्नुपर्ने । यो मेरो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । किनभने हामी ठूलो पैसा खर्च गरेर यस्ता कार्यक्रम गछौं, सुझाव र प्रतिक्रिया लिन्छौं, प्रतिवेदन तयार गर्छौ र जब त्यसले नतिजा दिन सक्दैन भने त्यसको के अर्थ भयो र ? सरकारी भएपनि सहकारी भएपनि यो जनताको सम्पत्ति हो, त्यसलाई नतिजामुखी र उत्पादक बनाउनुपर्छ । ती ३ वर्गमा बाँढिने सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै गयौं भने नेफ्स्कूनमा आबद्ध बचत तथा ऋण मात्र होइन सिङ्गो सहकारीहरुको प्रभावकारितामा यसले कोशेढुङ्गोको रुपमा भूमिका खेल्नेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

सदस्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुबाट सुझाव संकलनका लागि नेफ्स्कूनले थुप्रै समसामयिक प्रश्नहरु तयार पारेको रहेछ, मैले ससर्ती हेरेँ । सूचीमा भएका सबै प्रश्नहरु एकदमै महत्वपूर्ण थिए, धेरै छलफलपछि तयार पारिएका प्रश्नावली थिए । २० औं वर्षको अभियानको अनुभवबाट खारिएका प्रश्नहरु थिए । यद्यपि, ३ वटा उत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्नहरु मैले देखिन । यी प्रश्नहरु पनि थपिएको भए अझ राम्रो हुने थियो, बलियो पिलरवाला घरमा चिटिक्क परेको रंग लगाएको जस्तो हुन्थ्यो भन्ने मेरो सुझाव मात्र हो ।

१. बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरुले के गर्दियो भने संस्थागत सुशासन कायम हुन्छ, यहाँको धारणा के हो ? यो प्रश्न थप्दा राम्रो हुन्छ किनकि हाम्रा जुनसुकै कार्यक्रमहरु, पहलकद्मीहरु, तिनै तहका नियामक निकाय र छाता संगठनका नियम कानुनहरुको प्रयासहरुको सार्थकता भनेकै संस्थागत सुशासन हो । यो कुरामा कसैको विमति रहनै सक्तैन । त्यसैले त्यो प्रश्न पनि यहाँ राखौं भन्ने मलाई लागेको हो । अनुभवबाट खारिएका सुझावहरु प्राप्त हुन्छन् ।

दोस्रो प्रश्न भनेको कोपोमिस प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि र संस्थागत सुशासन कायम गर्न कोपोमिस प्रणालीमा बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरुलाई बढी भन्दा बढी आबद्ध गराउनको लागि यहाँहरुको सुझाव के छ ? त्यसो गर्न समस्या के छ ? के गर्न पर्छ ? भनेर त्यहाँ लेखिएको देखिन । यहाँ अघि पूर्व अध्यक्षले कुरा उठाउनुभयो, म त्योसँग जोड्न चाहन्छु । हामीले केही दिन अघि ‘संघीय सहकारी विभागको तर्फबाट प्रचलित सहकारी कानुनहरुमा केही फेरबदल गर्नुपर्ने, केही नमिलेका, अड्केका मिलाउनुपर्ने विषय छन् भने नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरुमा केन्द्रीत रही सुझावहरु पेश गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’ भनेर सबै विषयगत केन्द्रीय संघहरु, महासंघ, बैंक लगायत सबैलाई हामीले अनुरोध गरेका थियौं । नेफ्स्कूनबाट प्राप्त भएको छ । अन्य धेरै ठाउँबाट अझै प्राप्त भएको छैन । 

यसैगरी, कोपोमिसको विषयमा पनि हामीले यस्तै प्रकृतिको ३ पाने लामो पत्र पठाएका थियौं, त्यो पनि धेरै ठाउँबाट उत्तर आउन बाँकी छ । देशभरिका सहकारीहरुलाई कोपोमिसमा आबद्ध गराउन सक्यौं भने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ । हरेक सहकारीमा हरेक दिन हुने हरेक प्रकृतिका कारोबार, सहकारीमा आबद्ध हरेक व्यक्तिहरु, ऋण, निक्षेप, धितो, तरलता, पल्स सूचकांका आदि समग्र कुराहरुलाई समेत समेटेर एकदम एड्भान्स तरिकाले कोपोमिसलाई तयार गरिसकेका छौं । अब म यहाँहरुलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, राजमार्ग तयार भयो त्यहाँ हिड्ने गाडीहरु छैनन् भने, त्यो राजमार्गको के अर्थ भयो र ? एउटा राम्रो मेसिन छ, त्यो मेसिन चलाउन हाल्ने कच्चा पदार्थ छैन भने के हुन्छ ? अब यहाँहरुले पनि मलाई जिज्ञासा सोध्ने ठाउँ रहन्छ, तपाईहरु नियामक निकाय, तपाईहरुले आबद्ध गराउनुहोस न त भन्ने पनि हुन्छ । 

संघीय सहकारी विभागले नियमन गर्नुपर्ने १२५ र सबै विषयगत केन्द्रीय संघहरुलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेर ७ वटा कार्यदल निर्माण गरेर कोपोमिसमा सबै प्रकारका सहकारीहरुलाई आाबद्ध गराउने र तथ्याङ्क अपडेट गर्ने र चाडपर्व सकिएपछि हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारीहरुमा  विशेष र सुक्ष्म रुपमा एक एक गरी ‘डोर टु डोर भिजिट गरी’ अनुगमन गर्ने तयारी अघि बढाएका छौं ।  आज यो कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश र जिल्ला संघका प्रतिनिधिहरुलाई नेफ्स्कूनले निर्माण गरेको यो प्रश्नावलीमा नअटाएको तेस्रो प्रश्नतर्फ यहाँहरुको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु । महासंघ, नेफ्स्कून वा अभियानका तीन वटै तहका सञ्जालले आ आफ्नो संस्था कार्यरत नियामक निकायमा गएर ‘हाम्रो अन्तर्गतका बचत तथा ऋण सहकारीहरुको अनुगमन गर्दिनुपर्यो’ भनेर यहाँहरुले पनि ‘इनिसिएसन’ लिनुपर्यो । यससम्बन्धी प्रश्न यहाँ छुटेको देखेँ । यी तीन र अरु पनि केही महत्वपूर्ण प्रश्न छुटेका भए समावेश गरेर पूर्णता दिन सकियो भने महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सहकारी विभागसँग ५ वटा संस्थाको अनुगमन गर्न सक्ने बजेट नभएको होइन । हामीसँग गर्ने हो भने ३० हजारै सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने बजेट सरकारसँग लिन सक्छौं तर हामीसँग जनशक्तिको कमी छ । संघीयता कार्यान्वयनमा भएको यहाँहरु जानकार हुनुहुन्छ । 

हाल सञ्चारमाध्यममा आएको सिभिल सहकारीका विषयमा पनि विभागले सघन अनुगमन गरेको थियो । करिब साढे २ वर्ष अघि सिभिल सहकारीका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र संघीय सहकारी विभागको संयुक्त टोलीले सिभिल सहकारीको अनुगमन गरेको रहेछ । त्यस अनुगमनको अन्यन्त महत्वपूर्ण प्रतिवेदन पेश भएको थियो । त्यहाँ कुनै पनि लाइनमा ‘सिभिल सहकारी ठीक छ’ भनेर लेखिएको थिएन । तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने सूचनाको हक अन्तर्गत म यो प्रतिबद्धता यहाँहरु समक्ष गर्न चाहन्छु कि आवश्यक पर्यो भने त्यो प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सक्छु यद्यपि, सहकारी संस्थाको प्रतिवेदन सामान्यतया बाहिर ‘डिस्क्लोज’ नगर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था पनि छ, त्यो पनि हामीले भनिदिनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदनमा ‘केही इन्डिकेटरहरुमा सुधार गरिएन भने यो सहकारी संस्था केही समयपछि यही रुपमा नजान सक्छ’ भन्ने आशयमा बडा महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको छ । जब संघ कुनै संघ संस्थाको अनुगमनमा जान्छ, प्रतिवदेन तयार हुन्छ, त्यसपछि सम्बन्धित संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालकहरु र प्रबन्धकको अनिवार्य उपस्थितिमा विभागमा उहाँहरुलाई बोलाएर ‘तपाईहरुको संस्थामा यस्ता किसिमका समस्या देखिएका छन्, कृपया सुधार गर्नुहोला’ भनेर माइन्युट गर्छौ, प्रतिबद्धता गराउँछौं, दस्तखत गराउँछौं । सिभिलको हकमा पनि त्यहाँसम्मको काम भएको देखिन्छ । 

हामी सबैको साझा प्रयास भनेको कोपोमिसमा तथ्याङ्क अपडेट गरेको छ छैन, गोएएमएल प्रणालीमा गएको छ छैन, लेखापरिक्षण समयमा गरेको छ छैन, वार्षिक साधारण सभा समयमै गरेको छ छैन, तरलताको स्थिति कस्तो छ, तोकिएको भन्दा ऋण बढी प्रवाह भएको छ छैन लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा जागरण र सचेतना विकास गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । 

नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्षले धेरैवर्ष अघि रौतहटमा एक व्यक्तिले पहिलो पटक सहकारी संस्थाको साइनबोर्ड आफ्नो गाउँमा देख्दा खुसी व्यक्त गरेको कुुरा गर्नुभयो । कति महत्वपूर्ण कुरा छ त्यो । यस्तो इतिहास बोेकेको महत्वपूर्ण सहकारी क्षेत्रमा यदाकदा हुने कुसाशसनका कुराले नियामक निकाय अभियान सबैलाई नराम्रो महसूस गराउनु स्वाभाविक हो । यसमा हामी सबै साझा रुपमा चिन्तित भएर अघि बढ्न जरुरी छ । 

अर्को विषय, नेपाल सरकारले संसदबाट निर्माण गरेका कानुनहरुसँग बाझिने गरी प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरुले सहकारी कानुन बनाए ती कानुनहरु बदरभागी हुन्छन्, खारेज गरी पाउ भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरु परेका खवरहरु पनि छन् र त्यसमा संघीय सहकारी विभागको धारणा के हो भनेर तपाईहरुका तर्फबाट सोधनी भएका केसहरु पनि छन् । यसको अर्थ यो हो कि अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारीका नियम कानुनहरु अझै पनि पूर्णरुपमा बनिसकेका छैनन् । बनेकाहरु पनि संघीय सहकारी विभागले जारी गरेका कार्यविधि, परिपत्रहरुसँग टाइ अप हुने गरी बनाइएका छैनन ।

हाल ९९.६ प्रतिशत सहकारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहको नियममनमा गए तर यदि हामीले ती निकायका सहकारी हेर्ने इकाईमा गएर ‘तपाईहरुको क्षेत्राधिकारभित्र कति सहकारी संघ, कति कारोबार गर्छन्, कति सदस्य छन्,’ आदि विवरणहरु माग्दा सायद सबै ठाउँबाट प्राप्त हुने अवस्था छैन । समस्याको सुरुवात नै त्यहीबाट हुन्छ । कति कारोबार गर्ने कति संस्था छन् भन्ने नै कुरा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै थाहा नभएपछि हामीले कसरी अनुगमन गर्ने ? कसरी अभियानसँग समन्वय गर्ने ? कसरी सहकारी सुधारका योजना बनाउने ? कसरी मन्त्रालयमा बोलाउने ? यसतर्फ पनि हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ । संघीय सहकारी विभागले यो विषय सम्बोधन गर्न ७ वटा कार्यदल बनाएर गत वर्ष सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अपडेट गर्ने काम अघि बढाएको करिब १ महिना जति भैसकेको छ । ७ सय ५३ र ७ तहका तर्फबाट पनि यो काम गरिदिनुभयो भने यो काम राम्रो तरिकाले सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

जहाँसम्म कर्जा सूचना केन्द्रको कुरा छ, ऐनमा एउटा कुरा लेखिएको छ, नियमावलीमा अर्को कुरा छ । कानुनमा मिलाउनुपर्ने भएकाले हामीले सुझाव मागेका थियौं । कर्जा सूचना केन्द्रलाई बिशिष्टीकृत सहकारीको मोडेलमा स्थापना गर्ने कुरा गोपनीयताको हिसाबले कति उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले अब हामीले कोपोमिस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर यसैसँग टाइ अप गरेर कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्दा राम्रो होला कि अथवा हाल ऐनमा देखिएको उल्झन मिलाएर जाँदा ठीक होला कि भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नु आवश्यक छ ।

यस्तै, स्थिरीकरण कोषका सम्बन्धमा नेफ्स्कूनको स्थापना दिवस समारोहमा माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूले यसलाई छिटो सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन हामीलाई निर्देशन भएको थियो तर आजसम्म हाम्रो विभागीय मन्त्री हुनुहुन्न । सायद केही दिनमा नियुक्त हुने कुरा छ । सचिवज्यू पनि भर्खरै आउनुभयो । अब मन्त्री, सचिवसँग छलफल गरेर स्थिरीकरण कोषलाई शीघ्र अगाडि लिएर जान तयार छौं । 


 
 


 

saccosaawaj media

सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल

आईतबार, साउन २५

सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल

saccosaawaj media

सहकारी एकीकरण — अवसर र चुनौतिहरु

सोमबार, साउन २६

सहकारी एकीकरण — अवसर र चुनौतिहरु

saccosaawaj media

युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ

मंगलबार, साउन २७

युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ