प्रतिस्थापन बजेटमा सहकारी

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०७८ मार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को परिमार्जित बजेट हिजो सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले संघीय संसदमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो ।  जुन अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट भन्दा १४ अर्ब ७४ करोडले कम हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिस्थापन बजेटमा कूल बिनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फको ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात  ४१।४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात २३।१६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात ११।६० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

परिमार्जित बजेटको २१, २४ र २६ नम्बर बुँदामा सहकारी समावेश गरिएका छन् ।

बुँदा २१ 

कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी,  बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादना तीब्रता ल्याउन किसानहरुका लागि कृषि सामाग्री, प्रविधिको प्रयोग एवम् ज्ञान, तालिम, ढुवानी एवम् बजार व्यवस्था लगायतका समस्यालाई सहजीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरुलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश स्तरमा एक एक वटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालिम एवम् प्रसार कार्य नमूनाको रुपमा सञ्चालन गर्न सरकार, नीजि क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समूहरुको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु ।

बुँदा २४

सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनसम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाइनेछ । सहकारी संस्थाले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्ने व्यवस्था गरिने छ । 

बुँदा २६

बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अद्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत सार्वजनिक निमार्णको क्षेत्रमा १० करोडसम्म लागतको आयोजना आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।