सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ मा ‘कुनै एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन’ भनिएको छ । ऐनको यो दफा सहकारी अभियानमा आगोको झिल्को जस्तै सल्कियो । कतिले यसलाई अवसरको रुपमा लिए भने कतिले चुनौती । तर मेरो विचारमा भने यो एउटा समग्र सदस्य र सहकारी अभियानलाई संकुचित बनाउने झिल्को हो । कति नेतृत्व वर्ग र ठुलो आकारका सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई ठिकै लाग्यो होला किनकी कतिलाई दम्भ हुन सक्छ, हामी ठुलो छौ र सदस्यको छनौटमा पनि हामी नै पर्छौ । शायद यस्तै हुन पनि सक्ला... ।
के मैले मेरो स्वच्छाले आफुलाई मन पर्ने सहकारी संस्थामा शेयर, बचत राख्न नपाउने ? खनखाँचो पर्दा ऋण माग गर्न नपाउने ? के सधै सबै अवस्थामा मेरो सबै कुरा ठिक हुँदा हुँदै पनि म आवद्ध भएको एउटामात्र सहकारी संस्थाले मेरा भैपरी आउने ऋण लगायतका माग सम्बोधन गर्न सक्छ त ? कहिलेकाही संस्था आफैलाई पनि विविध कारणले समस्या नपर्न सक्छ भन्न सकिन्छ र ? अनि किन मलाई २०–२५ वटा बैंकमा खाता खोल्दा बैंक र सरकारले अब भयो पुग्यो ! नखोल भन्दैन अनि म मेरै घर आँगनको सहकारीमा सदस्य बन्न चाहि अब भयो त पाउदिनस् भन्छ । मैले ऋण माग गर्दैमा दिनै पर्छ भन्ने छ र ? प्रकृया, सुरक्षण आदि पुग्छ भने संस्थाको नियामानुसार दिनुस् पुग्दैन भने नदिनुस् । ऋण मेरो अधिकार त होइन नि ! तर बचत राख्नु पाउनु र स्वतन्त्रढंगबाट सदस्यको रुपमा सहभागी हुन पाउने त मेरो अधिकार हो नि, होइन र ?
हामी नेतृत्ववर्ग कस्तो खालको सहकारी अभियानको परिकल्पना गरिरहेका छौ ? संकुचित वा बृहत् ? हामी आफुलाई केन्द्रमा राखेर सोच्छौ कि सदस्यहरुलाई ? यहाँ हामीले बुझ्नु र मनन गर्नुपर्ने कुरा मलाई के लाग्छ भने हामी सबै आफ्ना सीमित स्वार्थबाट माथि उठेर अभियानको बृहत् मेलामा अग्रसर हुनुपर्छ र हाम्रा क्रियाकलाप तथा गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ नत्र एकदिन सहकारी अभियान अजिङ्गरको आहारा हुन समय लाग्दैन । हामीले यस कुरामा ध्यान दिईरहेका छैनौ की, यो दफाले सहकारी अभियानलाई मलजलको काम गरिरहेको छ कि स्लो प्वाईजनको काम गरिरहेको छ । मेरो दृष्टिकोणमा त यो कहि कतैबाट पनि सहकारी अभियान र सदस्य हितमा छदै छैन ।
अब कुरा आउँछ के दोहोरो सदस्यता सहकारीको समस्या हो त ? मेरो विचारमा दाहोरो सदस्यता समस्या होइन बरु एकीकरण आजको आवश्यकता हो । यसो गर्दा सदस्यहरुलाई मर्का पर्दैन । मिलेर अगाडी बढ्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । सम्पूर्ण सदस्यहरुले स्वतन्त्र ढंगबाट आफ्नो कारोबार जहाँकहीबाट गर्न पाउँनुपर्छ तर गर्ने र गराउने कसरी भनेर संस्था र नियमन गर्ने निकायले सोच्नु पर्यो, पद्धति र प्रणाली विकसित गर्नुपर्यो ।
एक सदस्य एक सहकारीको रटान लगाउने अभियानकर्मीहरु भन्नुहुन्छ, ‘सहकारीमा दोहोरो सदस्यताको कारण ऋणहरु डुब्न पुगे, एउटै ब्यक्तिले धेरै संस्थामा ऋण लिएर तिरेनन र त्यही भएर यसो गरियो वा यस्तो कानुनी प्रावधान राखियो भने समाधान हुन्छ ।’ के यस्तो होला त ? पक्कै पनि यस्तो होइन । यदि हामीले यो कुरालाई प्रश्रय दियौं भने एक दिन सहकारी अभियान यति साँघुरो हुन्छकि त्यहाँ मान्छे मान्छे बीच किनबेचको अवस्था आउँछ । ठुलाबडाहरुको मात्र हालीमुहाली चल्छ र सदस्य स्वतन्त्रता पूर्णतः गुम्छ । गुटउपगुटको निर्माण हुन्छ, राजनीतिले पकड जमाउँछ । सदस्यका हक अधिकार गौण हुन्छन् अनि ठुलो आकारमा निर्माण भएका सहकारी संस्थाहरुमा एकाधिकारको जन्म हुन्छ । साना मसिनाको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ । पदाधिकारी तथा ब्यबस्थापन प्रमुखमा घमण्ड र दम्भ दुवै बढ्न जान्छ र यदाकदा सुन्नमा आएजस्तो सहकारी साहुकारीमा परिणत हुन्छ । त्यसो भए यसको समाधान के त ?
ऐनको दफा ३२ लाई समयसापेक्ष व्यावहारिक संशोधन गर्नुपर्छ र ऐन कै दफा ८० अनुसार कालो सूचीको ब्यबस्था, दफा ८१ बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र र दफा ८२ बमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेमा सहकारी अभियानमा दोहोरा सदस्यता कुनै समस्या वा चुनौती नभई अवसर बन्न पुग्दछ । साथैे आम सहकारी संस्थाको खराब ऋणी समस्या धेरै हदसम्म प्रभावकारी ढंगबाट दीर्घकालीन समाधान हुन्छ ।