उनीहरुले १ सय २२ पृष्ठ लामो निर्देशिकाको खासगरी बुँदा नं २२ का सम्बन्धमा विशेष आपत्ति जनाउँदै जिल्ला संघहरुमा रहेको नगद मौज्दातलाई तरलताका रुपमा गणना गर्न नमिल्ने भनी उल्लेखित विषय सहकारी ऐन र नियमावलीको भावना विपरित रहेको भन्दै तत्काल संशोधनको जोडदार माग गरेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रबाट १ जना प्रबल जनसेवा श्री (तृतीय), २ जना प्रबल जनसेवा श्री (चौथो) र १ जनालाई जनसेवा श्री (पञ्चम) बाट विभूषित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
स्थानीय निकायको अनुमतिमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई नगरपालिकाले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उपाध्यक्ष गोमा नेपालले जानकारी गराउनुभयो ।
कोभिड–१९ का कारण आन्तरिक सुशासन, तरलता व्यवस्थापन, ऋण लगानीमा विविधिकरण, व्यवसाय वृद्धि लगायत नयाँ सम्भावनाहरुको खोजी गरिरहेका वित्तीय सहकारीहरु दिन प्रतिदिन नेफ्स्कूनको गुणस्तर सुनिश्चितताका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दो छ ।
सहकार्यका सम्भावनाहरु प्रशस्त रहेकोमा ४ वटै पक्ष सहमत छौं । त्यसका थप प्रारुपका बारेमा आगामी दिनमा छलफल सघन ढंगबाट अघि बढछ,” अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो
गोष्ठीमा ६३ साकोसबाट १०० भन्दा बढी प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा जोखिम व्यवस्थापन कार्यदलका सदस्यको सहभागिता थियो ।