क्षमता अभावका कारण नियमक निकायहरु सहकारी नियमन, प्रवर्धन र प्रशासन गर्न सकिरहेका छैनन् र सहजताका आधारमा व्यवहार गरिरहेका छन् । तथ्यांकीय आधारहरु पनि व्यवस्थित छैनन् । नियामक निकायप्रति नै नियमन गर्नुपर्ने चर्चा पनि सुनिदै आएको छ । यस अवस्थामा नेफ्स्कूनसंग भएको संस्थात्मक सम्झना, व्यावसायिक अनुभव र विज्ञता आग्रहरहित रुपमा मन्त्रालय र विभागमा उपलव्ध गराई संस्थाको राइट ट्र्याकिङ्, सदस्यहित प्रवर्धन र साकोस व्यावसायिकता विकासमा लगाउनु पर्दछ । ताकि साकोसभित्रको सुशासन अनुभूत गर्न सकिने गरी देखियोस् ।
दुवै खालको शिक्षालाई हामीले मुलप्रवाहीकारण गर्नसक्दा भोलिको दिनमा सहकारीको महत्व सबै तहका युवा समूहसम्म पुग्ने पनि निश्चित छ ।
निश्चित कार्यक्षेत्र र सदस्यहरुसँग मात्र सीमित रहेर कारोबार गर्ने हो भने सहकारी सञ्चालनमा विकृत्ति वा सुशासन अभावका कुनै समस्या आउँछ भन्ने लाग्दैन ।
सहकारी सञ्चालनका लागि यसका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरुलाई आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । यी कुराहरुको आत्मसाथ नगरी ंसञ्चालन गरिएको सहकारीमा स्वेच्छाचारी वढ्दै जान्छ र एक दिन दुर्घटनामा पर्छ ।
सरकारको प्रमुख आर्थिक/वित्त नीतिमा सहकारी सम्बन्धमा ल्याईएका उल्लेखित नीतिगत ब्यवस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा अपर्याप्त हुनसक्छ ।
हाल करिब ४५ प्रतिशत विश्व जनसंख्या मात्रै कम्तिमा एउटा सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश छ ।