आईतबार, माघ २२
०४:१७

विचार

डिजिटाइजेसनको सहकारी अभियानमा सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ 

saccosaawaj media
बुधबार, जेठ १९

‘मेरो सहकारीले अन्य बैंकहरु भन्दा राम्रो सेवा दिएको छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन पनि डिजिटाइजेसनमा जानै पर्छ । सरकारले यस अभियानमा सहयोग गर्नैपर्छ । 

सहकारी र स्थानीय सरकारबीच हातेमालो आवश्यक छ

saccosaawaj media
शुक्रबार, जेठ १४

स्थानीय सहकारले जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र जनतामा समृद्धि र विकास ल्याउने गरि कार्यसम्पादन गर्नु हो । यसको साथै हाल अधिकतम पालिकाहरुमा सहकारी शाखा पनि महत्वपूर्ण शाखाको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । जसले सहकारी क्षेत्रको दर्ता खारेजी र प्रवर्द्धन, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार पाएको छ । अर्कोतर्फ सहकारी संस्थाहरु पनि पालिका भित्रका समुदायमा स्थापना भएर तिनै समुदाय भित्रका जनताहरुलाई सदस्य बनाई तिनीहरुको सहभागिता र आवद्धतामा सञ्चालित भएका छन् । सहकारी संस्थाले पनि आफ्ना सदस्यहरुलाई सहकारी मार्फत उत्पादन क्षेत्रमा लाग्नको लागि प्रोत्साहन गरेका छन् भने थुप्रै सदस्यहरु सहकारीको योगदान मार्फत उद्यमी बनेका, स्वरोजगार र आत्म निर्भर बनेका प्रर्याप्त उदाहरणहरु पनि छन् ।

सहकारीमा प्रविधि प्रयोग

saccosaawaj media
बिहीबार, जेठ १३

सहकारी संस्थाको सफलताको मापन नै सेवाग्राही सदस्यहरुको सन्तुष्टी र त्यसले उनीहरुलाई पार्ने प्रभावको आधारमा गरिन्छ ।

‘हेडसर’ का सहकारी भोगाइ र भावहरु

saccosaawaj media
बिहीबार, जेठ ६

नियामक निकायको सहयोग पटक्कै छैन । नकारात्मक टिप्पणी मात्र छ ।

सहकारीले सदस्यको भावना र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनसक्नुपर्छ

saccosaawaj media
मंगलबार, जेठ ४

सहकारी मार्फत युवाहरूलाई उद्यमी बनाउनु पर्दछ, युवाहरूलाई परिचालन गर्दै , सहकारी क्षेत्रको बृहत्तर विकास हुनुनै समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार हुनु हो ।

सहकारीको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ मा संशोधनको आवश्यकता

saccosaawaj media
शनिबार, जेठ १

निर्देशिकाको दफा ३३ र ३४ मा निरीक्षणका बिषयबस्तुहरू अन्तर्गत केही खुद्रा बिषयबस्तुहरू समावेश गरी मुख्य बिषयहरू छुटाईएको छ । सहकारीमा स्थलगत जाँच र निरीक्षणका अनिवार्य र आधारभूत विषयहरूमा कर्जा लगानी, पेश्कीको व्यवस्था, सञ्चालकहरूले संस्थाबाट उपभोग गरिरहेको मौद्रिक÷अमौद्रिक सुविधा, सहकारीमा प्राप्त निक्षेपको श्रोतको मूल्याङ्कन, संस्थाले गरेका खरिद लगायतका खर्च व्यवस्थापनहरू हुन् । कर्जा लगानी अन्तर्गत कर्जाको सीमाको पालना, धितोको गुणस्तर, ऋणीको पहिचान, लगानी परियोजना छनौटको प्रावधान, सञ्चालकहरूमा ऋणको केन्द्रीकरणको अवस्था, ऋण लगानीको उत्पादक÷अनुत्पादक क्षेत्र, व्याजदर निर्धारणको व्यवस्था, लगानीको समिक्षा, व्याजदरको विभेद आदि बिषयहरू छुटाउनै हुँदैन । संस्थाबाट सञ्चालक र ब्यवस्थापकले लिएको पेश्की, यसको उद्देश्य, प्रयोग र समयसीमाको पालना पनि अनिवार्य स्थलगत जाँचमा समेटनु पर्दछ । सुशासनको दायरामा नरहेका सहकारीहरूका सीमित सञ्चालकहरूले संस्थाहरूबाट लिएको विबिध प्रकारका सुविधाहरू स्थलगत जाँचकर्ताको मूख्य विषय हुनुपर्द