पुनः ब्रायन ब्राञ्चको पहलमा पछि केही समयपछि आवश्यक कागजात पठाएपछि नेपाल ओकूको सदस्य बन्न सफल भयो । ओकूले सदस्यता शुल्कमा नेपाललाई सहुलियत समेत उपलब्ध गराएको थियो ।
एकातिर संघीय सहकारी विभागमा अल्प जनशक्ति छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी बुझेका कर्मचारी छैनन् । अहिले पनि सहकारीलाई अछुतको रुपमा हेर्ने सरकारी परिपाटी विद्यमान छ । अभियानमा पनि आफ्नो मातहतका संघ संस्थाहरुको अनुगमन निरीक्षण गर्ने, संस्थाहरु खोज्ने र उनीहरु सञ्जालमा सक्रियरुपमा जोडिने काम चित्तबुझ्दो रुपमा भएको छैन ।
१८ वर्षको उमेरमा औपचारिक पढाइ थालेँ । रोचक कुरा के छ भने १७ महिनामा एसएलसी उत्तीर्ण गरेँ ।
लेनीले सोधेको एउटा कुरा मलाई अझै याद छ ,‘संस्था किन खोल्नुभएको ?’ हाम्रो जवाफ ‘सामाजिक सेवा गर्न’ थियो ।
सहकारी भनेको मुलतः अनुशासन हो । सहकारीका मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तका सबै बुँदा र विषय हेर्नुभयो भने पाइने प्रधान कुरा भनेको अनुशासनको अभ्यासको खोजी हो । सुशासन चुनौतीको विषय छ । यो माथिबाट आउने कुरा हो । सरकार, कर्मचारीतन्त्र हुँदै सहकारीलगायत राज्यका अन्य संघ संस्थाहरुमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम सरकार सुशासित हुनुपर्यो । राज्यका नीति, नियम र तिनको कार्यान्वयनमा सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरियो भने सहकारीमा पनि सुशासन मौलाउँदै जान्छ ।
सहकारी मार्फत महिला सशक्तीकरण र आर्थिक समावेशिता कायम गर्नको लागि भएका महिला मैत्री कानुनहरु जस्तै सञ्चालक समितिमा सम्भव भएसम्म तेत्तीस प्रतिशत महिला सहभागितालाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहकारीमा महिलामैत्री क्रियाकलापहरु/कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।