सहकारी संस्था 'एकका लागि सबै र सबैका लागि एक' भन्ने मर्मका साथ स्थापीत भएको हुँदा सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुले जम्मा गरेको बचत रकमनै सहकारी संस्था बाट लिईने ऋणका प्रमुख श्रोत हो । सहकारी संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यहरु र बालबचतकर्ताहरुनै सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने ब्यक्ति हुन् र उनिहरुले जम्मा गरेको बचतनै सहकारी बाट दिईने ऋणको श्रोत हो । यसरी ऋणका रुपमा लैजानको लागि सहकारी संस्थामा आउने ऋणका श्रोतहरुको बारेमा गहन रुपमा नबुझ्दा सहकारी बाट ऋण लगि तिर्न आलटाल गरेको देखीन्छ ।
हामी सबैले आ-आफ्नो धर्म अनुसार भगवान मानेका हुन्छौ । यदि सहकारीबाट ऋण लगी बोल कबोल अनुसार तिरेनौ भने सहकारी संस्थामा दुःखका साथ आउने ऋणका श्रोतकर्ताहरुको आँसु लाग्नेमा दुईमत छैन । सहकारी संस्थाहरुले बोलकबोल अनुसार ऋण नतिर्ने ऋणी शेयर सदस्यहरुलाई कानुनी रुपमा कठाघरामा उभ्याइ ऋण तिराउने कुरात छदै छ अर्को पाटो बाट दुःख गरेर बचत गर्ने बचतकर्ताको आँसुले पनि सफलताको बाटो सहज नबन्ने कुरामा दुइमत छैन । सहकारी संस्थामा जम्मा हुने बचत कसरी र कुन कुन तरिकाबाट आउँछ भन्ने कुरा हामी सबैले ध्यान दिई उनीहरुको दुःखको उचित सम्मान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी ध्यान दिई हामी ऋण लिने र सहकारी सँग सम्बन्धित सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, संस्थाको कर्मचारी, समाज, सङ्घहरु, सहकारी अभियान्ता, नियमानकारी निकाय (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय), नीति निर्माता र राज्य सबैले आआफ्नो नैतीक जिम्मेवारी ख्याल गरी जोगाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । सहकारी संस्थाबाट लगानी गरीने ऋणको स्रोतहरु के के हुन् ? भनेर उमेर समुहका आधारमा चर्चा गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
बाल बचतकर्ता तर्फ:
गर्भवती तथा सुत्केरी शेयर सदस्य तर्फ:
युवा युवती शेयर सदस्य तर्फ:
जेष्ठ शेयर सदस्य तर्फ:
नैतिक जिम्मेवारी भन्ने कुरा यति महंगो हो की जुन पुरागर्न धेरै कठिन हुन्छ र जोगाउन अति गाह्रो हुन्छ । जुन मानिस नैतिक जिम्मेवार हुन्छ उ जहिलै पनि समाजमा अग्रपङ्तीमा आउँछ । सहकारी अभियानमा बर्तमान अवस्थामा सुशासनयुक्त संस्था बनाउनमा पनि सम्बन्धितको नैतिक जिम्मेवारीले फरक पार्दछ । ऋण लाने शेयर सदस्यहरुले मैले लगेको ऋणको स्रोत कति दुखदायि अवस्थाबाट संकलन भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । सञ्चालक समितिले माथिको स्रोतहरुलाई मध्येनजर गर्दै आफ्नो तन मन दिएर सहकारी संस्था सुशासनमा चलाई प्रभावकारी ऋण असुली गर्नु पर्दछ । त्यसै गरी लेखा सुपरिवेक्षण समितिले पूर्ण जिम्मेवार भई संस्थाको ऋण असुलीको अवस्था कस्तो छ भनेर आन्तरीक परीक्षण गरी प्रभावकारी ऋण असुली भएको कुरा मा एकीन हुनुपर्दछ । संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले ऋण कार्यविधि बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी ऋण लगानी गर्ने र असुलीलाई अतिनै प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
सहकारी संस्था रहेको समाजले पनि सहकारी संस्थाबाट लगानी भएको ऋण प्रभावकारी ढंगबाट असुली भएको छ वा छैन ध्यान दिनु पर्दछ र बोलकबोल बमोजिम ऋणको किस्ता नतिर्ने लाई बोलकबोल अनुसार तिर्नुपर्दछ नत्र समाजले हेर्ने नजर फरक हुने र समाजबाट तिरस्कृत हुने अवस्था आउन सक्छ भनेर सम्झाउनु पर्दछ । बाह्य कुराकानीमा अति मिठा र भलाद्मी कुरा गर्ने, इमान्दारीता र आदर्सको कुरा गर्ने तर सहकारीको ऋण नतिरी बस्ने केहीलाई ऋण तिर्न सम्झाउने जिम्मेवारी समाजको पनि हो ।
त्यसैगरी सङ्घहरुले पनि ऋण तिर्नको लागि पहलकदमी गर्नुपर्दछ । सङ्घका सञ्चालकहरुले आफुले र आफ्नो परिवारले लिएको ऋण नैतिकता सम्झी ईमान्दारी पूर्वक बोलकबोल अनुसार तिर्नु पर्दछ अन्यथा अगुवा भएको कुरा प्रमाणीत हुन सक्दैन । सहकारी अभियानमा लागेका ब्यक्तिहरुले आफैले प्रयोग गरेको आफ्नै नामको वा परिवारको नामको वा आफन्तको नामको ऋण बोलकबोल अनुसार तिरि चरित्रवान बन्नु पर्दछ । बाहीर भाषण बोलकबोल अनुसा तिर्नुपर्दछ सहकारी सुशसानमा चल्नु पर्दछ भनेर उफ्री उफ्री भाषण गर्ने र आफुले लिएको ऋण दुङ् दुङ्ति गनाउने गरी भाखा नघाएर राख्यौ भने हामीमा पनि नैतिकता छैन भनेर आफै भन्दा केही नैतिकता जोगिन सक्छ ।
सहकारी संस्था स्वनियमनमा चल्ने भएपनि बचत तथा ऋणको कारोवार हुने हुनाले तथा सहकारी ऐन मा नियमनको ब्यवस्था गरीएको हुनाले आआफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका सहकारी संस्थाहरुलाई प्रभावकारी नियमान गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋण तिर्नको लागि उत्प्रेरणा जगाउने र उत्प्रेरीत गर्दा पनि नतिरेमा राज्यको कानून अनुसार कारवाही अगाडि बढाउन सहयोग गर्नु नियमनकारी निकायको प्रमुख जिम्मेवारी भित्र पर्नुपर्दछ । कुनै पनि बाबु आमाले बच्चा जन्माउछन् तर पालन पोषण र शिक्षा प्रभावकारी नदिई वास्ता गर्दैनन् भने त्यस्ता बाबु आमालाई नैतिकवान भन्न सकिदैन यसैगरी सहकारी दर्ता गर्ने मात्र कार्य गरियो भने नियमनकारी निकायपनि खै के खै के नै हुने देखीन्छ । संस्था दर्ता मात्र गर्ने कसरी चलेको नियमन नगर्दा र सदस्यको बचत जोखीममा पर्दा यसको जिम्मेवारी नियमनकारी निकायमा पनि पर्ने देखीन्छ । नियमनकारी निकायलाई मात्र दोस दिदा त्यति उपयुक्त नहोला किनकी नियमनकारी निकायलाई सहज हुनेगरी नीति निर्माण गर्ने कार्य नीति निर्माताको हुन्छ । यदि नीति नियम फितलो भई सहकारी संस्थाको ऋण असुली नभइ माथि उल्लेख गरीएको बचतहरु जोखीममा पर्दछ भने उक्त जोखीमको जिम्मेवारी नीति निर्मातामा पनि हुन्छ भन्दा अतिसयुक्ती नहोला । त्यसैगरी राज्यले पनि ऐन कानुन तथा नीति निर्माणको कुरा लगाएत निर्माण भएको ऐन कानुन नीतिका कुराहरु कार्यान्वयनको अवस्था आदीका बारेमा चासो गर्ने र नियन्त्रण गर्ने निकाय निर्माण गर्नु राज्यको पनि जिम्मेवारी भित्र पर्नु पर्दछ ।
ऋण असुली प्रभावकारी बनाउनको लागि राज्यमा मौजुदा रहेको सेवा लिन वा दिन कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन । सहकारी संस्थाहरुको क्षमता बिकास गरी सक्षम सहकारी संस्थाहरुलाई मौजुदा रहेको कर्जा सुचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा सहभागि हुने बातावरण मिलाउने कार्य राज्यको हो । यसो गर्दा राज्यको पूँजिगत तथा आएगत लगानी कम हुने, छुट्टै नियामक आवश्यक नपर्ने, सञ्चालन खर्च कम हुने, बिश्वासनियता बृद्धि हुने, सहकारी संस्था एवं शेयर सदस्यको खर्च कम हुने, अभियानलाई सहज हुने देखीन्छ । यस्तो कार्य गर्न ढिलाभई असुलीमा थप समस्या आएमा राज्यले हामीनै जिम्मेवार हो भनेर सोची आफ्नो जिम्मेवारीको अंश लिनुपर्ने देखिन्छ । जय सहकारी ।
(लेखक मिलिजुली कालिञ्चोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,दोलखाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
३ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि
४ दिन अगाडि
५ दिन अगाडि
६ दिन अगाडि
६ दिन अगाडि
६ दिन अगाडि
२६३ दिन अगाडि
२७६ दिन अगाडि
३३२ दिन अगाडि
३३९ दिन अगाडि
३५२ दिन अगाडि
३७५ दिन अगाडि
३७७ दिन अगाडि
४१३ दिन अगाडि